Maharashtra Budget Session 2022 : आज महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. काल विधिमंडळात २०२१-२०२२ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला.
या अहवालानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत १२.१ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ८.९ टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. राज्याच्या कृषी तसेच कृषीपुरक क्षेत्रातही ४.४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. आता या अर्थसंकल्पातून राज्यातल्या सामान्य माणसाला काय मिळणार याकडे संपूर्ण राज्यातल्या जनतेचं लक्ष लागलेलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचा आजचा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाला चालना देणारा आहे. शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे, गुंतवणूक वाढवून रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प असून कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून राज्याला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.
राज्य सरकारने आज मांडलेला अर्थसंकल्प हा पंचसूत्रीचा विकासाच्या आधारावर नसून तो मांडल्यानंतर लक्षात येते की, पानचट,पचपचीत आणि प्रतिगामी असा अर्थसंकल्प आहे. हा स्व-राज्याचा अर्थसंकल्प वाटत असून स्व-हिताचा अर्थसंकल्प आहे.आमच्या शेतकऱ्यांसाठी आम्ही खूप काही केलं,असं सांगितले गेले पण प्रत्यक्षामध्ये आर्थिक पाहणी अहवालात बघितलं ही, करोना काळामध्ये शेतकरी खासगी सावकाराकडे वळला हे दिसून आले आहे. या शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत चकार शब्द सुद्धा या अर्थसंकल्पात काढला नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी दिली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने आज राज्याचा आगामी अर्थसंकल्प मांडला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी विधीमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडीकडून विकासाची पंचसूत्री मांडण्यात आली. तर, हा अर्थसंकल्प म्हणजे विकासाच्या दिशेने टाकलेलं पुढचं पाऊल असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. “पंचसूत्रीने काही होणार नाही, कारण या सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासाला पंचत्वात विलीन केलय” असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे. पुढे वाचा.
आज उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याची आगामी दिशा दाखवणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. गेली दोन वर्षे आपत्ती झेलत हे विकासाच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे, जे जे शक्य आहे ते करणार आहे, ठामपणे सांगू इच्छितो सर्वांच्या साक्षीने जनतेचा विकास करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, मला खात्री आहे जनता स्वागत करेल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.
पर्यावरण पूरक नैसर्गिक वायूचा घरगुती वापर होतो, CNG वर चालणाऱ्या वाहनांना फायदा होतो. मूल्यवर्धित कर VAT चा दर हा १३.५टक्क्यांवरून टक्के वरून ३ टक्के करायचा प्रस्ताव आहे. यामुळे ८०० कोटी महसुली घट होईल, असं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलं आहे.
मुंबईत कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांच्या निवासाची तात्पुरती सोय व्हावी यासाठी नवी मुंबई इथं महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवारांनी केली आहे. यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
सैन्यदलाच्या धर्तीवर पोलीस उपचार रुग्णालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली असून गृह विभागासाठी १,८९२ कोटी रूपये नियतव्यय प्रस्तावित आहेत.
गडचिरोली येथे नवीन विमानतळाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसंच राज्यामध्ये विद्युत वाहनांची संख्या वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे. २०२५ पर्यंत ५००० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे.
करोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी पंडिता रमाबाई महिला उद्योजक योजनेची घोषणा, या महिलांना स्वयंरोजगरासाठी भांडवल उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली आहे.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ४ हजार १०७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महामंडळाला ३ हजार नव्या पर्यावरणपूरक बसगाड्या उपलब्ध करून दिल्या जातील. बसस्थानकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी, त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिलं जाईल. परिवहन विभागासाठी ३,००३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात टेलिमेडिसिन केंद्र उभारणार, नाशिक नागपूर मध्ये वैद्यकीय शिक्षण संस्था उभारणार. तसंच पुणे शहराजवळ ३०० एकर जागेवर इंद्रायणी मेडिसिटी उभारणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे.
भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर संगीत विद्यालयासाठी १०० कोटींचा निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. तसंच राज्यातल्या महापुरुषांच्या मूळ गावातील शाळांना १ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
आरोग्य सेवांवर येत्या ३ वर्षांत ११ हजार कोटी खर्च करण्याचं सरकारचं नियोजन आहे. शासकीय ट्रॉमा केअर युनिट्स स्थापन करण्यासाठी १०० कोटी रुपये आणि आवर्ती खर्चासाठी १८ कोटींचा निधी. टाटा कॅन्सर रिसर्च सेंटरला आयुर्वेदिक संशोधन केंद्रासाठी १० हेक्टर जमीन देण्यात येईल.
महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्केची तरतूद आता वाढवून ५० टक्के केलेली आहे. तसंच हे वर्ष महिला शेतकरी आणि मजूर वर्ष म्हणून साजरं केलं जाईल.
देशातल्या तरुणांना इथेच वैद्यकीय शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून पदव्युत्तर शिक्षण संस्थांमध्ये जागा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईतील सेंट जॉर्ज, नाशिकमधील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूरमधील बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षण संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आधुनिक तंत्रात फिजिओथेरपी तंत्राचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हिंगोलीमध्ये बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र उभारणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे. तसंच हवेली इथं छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक उभारण्यात येणार असून यासाठी २५ कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे.
राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या विकासाची पंचसूत्री या कार्यक्रमासाठी ४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमानंतर राज्यातली गुंतवणूक वाढेल आणि एक ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेलं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य ठरेल, असा विश्वास अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास आणि उद्योग या पाच सूत्रांनी झालेली प्रगती म्हणजेच विकास असतो. ही पंचसूत्रीच यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा पंचप्राण आहे. त्यासाठी राज्यात विकासाची पंचसूत्री हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार अनुदान देण्याचं घोषित केलं होतं पण आर्थिक अडचणीमुळे हे वाटप करण्यात आलं नव्हतं. पण ही वचनपूर्ती आता होत आहे. याचा फायदा २० लाख शेतकऱ्यांना होईल. त्याकरता २०२२-२३ मध्ये १०,००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. भूविकास बँकेच्या ३४, ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री अजित पवार आणि अर्थ राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई विधानभवनात दाखल झाले आहेत.
करोना महामारीनंतर राज्याच्या उद्योग क्षेत्राने मोठी उभारी घेतली असून या क्षेत्रात ११.९ टक्क्यांची तर सेवा क्षेत्रात १३.५ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. राज्याचे २०२२१-२२ मधील स्थूल राज्य उत्पादन ३१,९७,७८२ कोटी अपेक्षित आहे.
राज्याच्या रब्बी हंगामामध्ये जानेवारी अखेर ५२.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. कडधान्याच्या उत्पन्नात १४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. तृणधान्ये तसेच तेलबियांच्या उत्प्नन्नात अनुक्रमे २१ व ७ टक्के घट अपेक्षित आहे.
राज्यात मान्सून २०२१ मध्ये सरासरी पावसाच्या ११८.२ टक्के पाऊस पडला. राज्यातील १८७ तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त, १४६ तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि २२ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला. सन २०२१-२२ मध्ये खरीप हंगामामध्ये १५५.१५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस व ऊस यांच्या उत्पन्नात अनुक्रमे, ११ टक्के, २७ टक्के, १३ टक्के, ३० टक्के आणि ०.४ टक्के घट अपेक्षित आहे.
करोना महामारीमुळे मागील दोन वर्षांपासून राज्याच्या विकासाची गती मंदावलेली आहे. मात्र करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच उद्योग, सेवा, कृषी क्षेत्राने कात टाकली असून या क्षेत्रांना पुन्हा एकदा उभारी मिळत आहे. २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात या सर्वच क्षेत्रांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा नोंदवण्यात आलीय. कृषी क्षेत्रासोबतच पशुसंवर्धन, वने व लाकूड तोडणी, मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती यांच्यातदेखील वाढ होण्याचे अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात सांगण्यात आले आहे. पुढे वाचा.
या अहवालानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत १२.१ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ८.९ टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. राज्याच्या कृषी तसेच कृषीपुरक क्षेत्रातही ४.४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. आता या अर्थसंकल्पातून राज्यातल्या सामान्य माणसाला काय मिळणार याकडे संपूर्ण राज्यातल्या जनतेचं लक्ष लागलेलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचा आजचा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाला चालना देणारा आहे. शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे, गुंतवणूक वाढवून रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प असून कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून राज्याला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.
राज्य सरकारने आज मांडलेला अर्थसंकल्प हा पंचसूत्रीचा विकासाच्या आधारावर नसून तो मांडल्यानंतर लक्षात येते की, पानचट,पचपचीत आणि प्रतिगामी असा अर्थसंकल्प आहे. हा स्व-राज्याचा अर्थसंकल्प वाटत असून स्व-हिताचा अर्थसंकल्प आहे.आमच्या शेतकऱ्यांसाठी आम्ही खूप काही केलं,असं सांगितले गेले पण प्रत्यक्षामध्ये आर्थिक पाहणी अहवालात बघितलं ही, करोना काळामध्ये शेतकरी खासगी सावकाराकडे वळला हे दिसून आले आहे. या शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत चकार शब्द सुद्धा या अर्थसंकल्पात काढला नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी दिली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने आज राज्याचा आगामी अर्थसंकल्प मांडला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी विधीमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडीकडून विकासाची पंचसूत्री मांडण्यात आली. तर, हा अर्थसंकल्प म्हणजे विकासाच्या दिशेने टाकलेलं पुढचं पाऊल असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. “पंचसूत्रीने काही होणार नाही, कारण या सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासाला पंचत्वात विलीन केलय” असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे. पुढे वाचा.
आज उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याची आगामी दिशा दाखवणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. गेली दोन वर्षे आपत्ती झेलत हे विकासाच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे, जे जे शक्य आहे ते करणार आहे, ठामपणे सांगू इच्छितो सर्वांच्या साक्षीने जनतेचा विकास करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, मला खात्री आहे जनता स्वागत करेल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.
पर्यावरण पूरक नैसर्गिक वायूचा घरगुती वापर होतो, CNG वर चालणाऱ्या वाहनांना फायदा होतो. मूल्यवर्धित कर VAT चा दर हा १३.५टक्क्यांवरून टक्के वरून ३ टक्के करायचा प्रस्ताव आहे. यामुळे ८०० कोटी महसुली घट होईल, असं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलं आहे.
मुंबईत कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांच्या निवासाची तात्पुरती सोय व्हावी यासाठी नवी मुंबई इथं महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवारांनी केली आहे. यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
सैन्यदलाच्या धर्तीवर पोलीस उपचार रुग्णालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली असून गृह विभागासाठी १,८९२ कोटी रूपये नियतव्यय प्रस्तावित आहेत.
गडचिरोली येथे नवीन विमानतळाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसंच राज्यामध्ये विद्युत वाहनांची संख्या वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे. २०२५ पर्यंत ५००० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे.
करोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी पंडिता रमाबाई महिला उद्योजक योजनेची घोषणा, या महिलांना स्वयंरोजगरासाठी भांडवल उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली आहे.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ४ हजार १०७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महामंडळाला ३ हजार नव्या पर्यावरणपूरक बसगाड्या उपलब्ध करून दिल्या जातील. बसस्थानकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी, त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिलं जाईल. परिवहन विभागासाठी ३,००३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात टेलिमेडिसिन केंद्र उभारणार, नाशिक नागपूर मध्ये वैद्यकीय शिक्षण संस्था उभारणार. तसंच पुणे शहराजवळ ३०० एकर जागेवर इंद्रायणी मेडिसिटी उभारणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे.
भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर संगीत विद्यालयासाठी १०० कोटींचा निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. तसंच राज्यातल्या महापुरुषांच्या मूळ गावातील शाळांना १ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
आरोग्य सेवांवर येत्या ३ वर्षांत ११ हजार कोटी खर्च करण्याचं सरकारचं नियोजन आहे. शासकीय ट्रॉमा केअर युनिट्स स्थापन करण्यासाठी १०० कोटी रुपये आणि आवर्ती खर्चासाठी १८ कोटींचा निधी. टाटा कॅन्सर रिसर्च सेंटरला आयुर्वेदिक संशोधन केंद्रासाठी १० हेक्टर जमीन देण्यात येईल.
महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्केची तरतूद आता वाढवून ५० टक्के केलेली आहे. तसंच हे वर्ष महिला शेतकरी आणि मजूर वर्ष म्हणून साजरं केलं जाईल.
देशातल्या तरुणांना इथेच वैद्यकीय शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून पदव्युत्तर शिक्षण संस्थांमध्ये जागा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईतील सेंट जॉर्ज, नाशिकमधील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूरमधील बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षण संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आधुनिक तंत्रात फिजिओथेरपी तंत्राचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हिंगोलीमध्ये बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र उभारणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे. तसंच हवेली इथं छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक उभारण्यात येणार असून यासाठी २५ कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे.
राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या विकासाची पंचसूत्री या कार्यक्रमासाठी ४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमानंतर राज्यातली गुंतवणूक वाढेल आणि एक ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेलं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य ठरेल, असा विश्वास अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास आणि उद्योग या पाच सूत्रांनी झालेली प्रगती म्हणजेच विकास असतो. ही पंचसूत्रीच यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा पंचप्राण आहे. त्यासाठी राज्यात विकासाची पंचसूत्री हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार अनुदान देण्याचं घोषित केलं होतं पण आर्थिक अडचणीमुळे हे वाटप करण्यात आलं नव्हतं. पण ही वचनपूर्ती आता होत आहे. याचा फायदा २० लाख शेतकऱ्यांना होईल. त्याकरता २०२२-२३ मध्ये १०,००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. भूविकास बँकेच्या ३४, ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री अजित पवार आणि अर्थ राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई विधानभवनात दाखल झाले आहेत.
करोना महामारीनंतर राज्याच्या उद्योग क्षेत्राने मोठी उभारी घेतली असून या क्षेत्रात ११.९ टक्क्यांची तर सेवा क्षेत्रात १३.५ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. राज्याचे २०२२१-२२ मधील स्थूल राज्य उत्पादन ३१,९७,७८२ कोटी अपेक्षित आहे.
राज्याच्या रब्बी हंगामामध्ये जानेवारी अखेर ५२.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. कडधान्याच्या उत्पन्नात १४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. तृणधान्ये तसेच तेलबियांच्या उत्प्नन्नात अनुक्रमे २१ व ७ टक्के घट अपेक्षित आहे.
राज्यात मान्सून २०२१ मध्ये सरासरी पावसाच्या ११८.२ टक्के पाऊस पडला. राज्यातील १८७ तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त, १४६ तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि २२ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला. सन २०२१-२२ मध्ये खरीप हंगामामध्ये १५५.१५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस व ऊस यांच्या उत्पन्नात अनुक्रमे, ११ टक्के, २७ टक्के, १३ टक्के, ३० टक्के आणि ०.४ टक्के घट अपेक्षित आहे.
करोना महामारीमुळे मागील दोन वर्षांपासून राज्याच्या विकासाची गती मंदावलेली आहे. मात्र करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच उद्योग, सेवा, कृषी क्षेत्राने कात टाकली असून या क्षेत्रांना पुन्हा एकदा उभारी मिळत आहे. २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात या सर्वच क्षेत्रांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा नोंदवण्यात आलीय. कृषी क्षेत्रासोबतच पशुसंवर्धन, वने व लाकूड तोडणी, मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती यांच्यातदेखील वाढ होण्याचे अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात सांगण्यात आले आहे. पुढे वाचा.
