मुंबई : निवडणुकीच्या तोंडावर विविध समाज घटकांवर खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला तरी वित्तीय तूट एक लाख कोटी, महसुली तूट ९,७३४ कोटी, कर्जाचा बोजा सुमारे आठ लाख कोटींच्या घरात गेला आहे.
सरकारची वित्तीय बाजू भक्कम असल्याचा दावा राज्यकर्त्यांकडून केला जात असला तरी आर्थिक आघाडीवरील चिंताजनक असल्याचेच आकडेवारी दर्शविते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महसुली तूट ही ९,७३४ कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) महसुली तूट १९,५३२ कोटी रुपये सुधारित अंदाजपत्रकात अपेक्षित धरण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा १६ हजार कोटींची महसुली तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. पण त्यात तब्बल तीन हजार कोटींची वाढ झाली आहे.
राजकोषीय किंवा वित्तीय तूट एक लाख कोटींवर गेली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ही ९५ हजार कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली होती. पण सुधारित अर्थसंकल्पात ही तूट १ लाख ११ हजार कोटींवर गेली आहे. पुढील वर्षात (२०२४-२५) वित्तीय तूट ही ९९,२८८ कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली आहे. महसुली उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च होतो ती राजकोषीय तूट मानली जाते.
हेही वाचा >>> Maharashtra Budget session 2024: जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेची प्रतीक्षाच
वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांच्या आत असल्याचे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे तूट जास्त दिसत असली तरी तीन टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी करण्याच्या उद्दिष्टानुसार असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा आठ लाख कोटींवर जाणार आहे. २०२२-२३ या वर्षात राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा ६ लाख २९ हजार कोटी होता. चालू आर्थिक वर्षाअखेरीस हा बोजा ७ लाख ११ हजार कोटी होईल. पुढील आर्थिक वर्षाअखेर हा बोजा ७ लाख ८२ हजार कोटी होण्याचा अंदाज आहे.
स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २५ टक्के मर्यादेत असावे, असे प्रमाण आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा मोठा वाटत असला तरी स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण १८.३५ टक्के आहे. कर्जाचे प्रमाण हे मर्यादेत असल्याचे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकारला कराच्या माध्यमातून ३ लाख ४३ हजार कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात सुधारित अंदाज पत्रकानुसार ३ लाख २६ हजार कोटी जमा होणार आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पातून एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. पण यासाठी राज्याचा वार्षिक विकास दर हा १४ ते १५ टक्के असावा, अशी शिफारस महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेने केली आहे. सध्या विकास दर हा सात टक्क्यांच्या आसपास असल्याने दुप्पट विकास दर करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल.
वेतन, निवृत्ती वेतनावरील खर्च वाढला
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ लाख ५९ हजार कोटी, निवृत्ती वेतन ७४ हजार कोटी खर्च अंदाजित आहे. वेतनावरील खर्चात चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १७ हजार कोटी तर निवृत्ती वेतनावरील खर्चात १४ हजार कोटींची वाढ झाली आहे. व्याज फेडण्यासाठी ५६,७२७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज फेडण्यासाठी एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ५८.१० टक्के खर्च होणार आहे.