लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई : मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण ४४९ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिकांचे जाळे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून २३ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे, ठाण्यात ३३६४ कोटी रुपयांचा किनारी मार्ग, महापालिकांमध्ये पीएम ई-बस सेवा योजना राबविणे, माळशेज घाटात पर्यटकांसाठी ‘व्ह्युईंग गॅलरी’ आदी प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यातील पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक भक्कम करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. राज्यातील महामार्ग, राज्यमार्ग, मेट्रो असे बहुतांश पायाभूत सुविधा प्रकल्प राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, पुणे, नागपूर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या तसेच काही ठिकाणी स्थानिक महापालिकांच्या माध्यमातून राबविले जात आहेत. मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण ४४९ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिकांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. यातील १२७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात आल्या असून यंदाच्या आर्थिक वर्षात आणखी ३७ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका सुरू होतील. मुंबईत शिवडी-न्हावाशेवा प्रकल्पातर्गंत शिवडी-वरळी जोडरस्त्याचे ५० टक्के काम पूर्ण झाले असून डिसेंबर २०२५ पर्यंत हा मार्ग खुला होईल. ‘वाढवण बंदरामुळे विकास’ वाढवण बंदरामुळे १० लाख रोजगार महाराष्ट्राला सहकार्य करण्याबाबत केंद्र सरकारने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. नवीन सरकारच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली. यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. योजना काय ? ● ठाण्यात बाळकुम ते गायमुख असा १३.४५ किलोमीटर लांबीचा किनारी मार्ग बांधण्यात येणार आहे. ३,३६४ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प मे २०२८ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. ● पावसाळ्यात ठाणे- अहमदनगर मार्गावर माळशेज घाटात मोठ्या संख्येने येणाऱ्या पर्यटकांसाठी सर्व सोयींनीयुक्त अत्याधुनिक व्हुयईंग गॅलरी उभारण्यात येणार. ● प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्यात ६,०५० किलोमीटर लांबीच्या रस्ते सुधारणांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून अगामी तीन वर्षांत २३ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. ● बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजनेसाठी १४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ● प्रदूषण कमी करण्यासाठी १९ महापालिकांमध्ये पीएम-ई-बस सेवा योजना राबविण्यात येणार. ● ड वर्ग महापालिका, सर्व नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये अग्निशमन सेवेच्या सक्षमीकरणासाठी ६१५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
