मुंबई: स्वावलंबी शेतकरी, संपन्न शेतकरी हे ब्रीद जपत शेतकऱ्यांना विविध पातळीवर सहाय्य करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा दावा करणाऱ्या महायुती सरकारने ४४ लाख कृषीपंप धारक शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गाईच्या दूधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाचा अपवाद वगळता अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांवर जुन्याच योजनांचा शिडकाव करीत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महायुती सरकारने सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी, एक रुपयात पीक विमा, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान अशा योजना लागू केल्या आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, वीज माफी मिळावी अशी मागणी केली जात होती. त्यातील वीजबील माफीची घोषणा करीत सरकारने शेतकऱ्यांना खूष केले असले तरी राज्यातील सुमारे एक कोटी ५२ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
हेही वाचा >>> महिला मतपेढीसाठी खटाटोप; ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेची घोषणा
योजना काय ?
● नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा सहा हजार कोटींचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.
● कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याची घोषणा सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केली होती. मात्र आचारसंहितेमुळे या योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. आता पुन्हा या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
● कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी निर्माण करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली.
● नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने अंतर्गत आतापर्यंत ९२ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना कुटुंबांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
निवडणुकीत फटका बसल्याने कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना पाच हजारांचे अर्थसहाय्य
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत कांदा, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा विदर्भ आणि मराठवाड्यात फटका बसल्यावर तसेच कांदा निर्यातबंदीचा घोळ घातल्याने नाशिक जिल्ह्यात अपयश आल्यानेच महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कापूस आणि सोयाबीनचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. या दोन्ही उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर्सच्या मर्यादेत पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. अर्थसहाय्याची घोषणा यापूर्वी करण्यात आली होती. पण निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने मदत वाटप होऊ शकले नव्हते. आता ही मदत करण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारच्या धोरणाचा फटका बसला होता. यामुळे नाशिक जिल्ह्यात महायुतीला मोठा फटका बसला. कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्याकरिता २०० कोटींचा फिरता निधी निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली.
