Budget 2024 : सौरऊर्जेसाठी १० हजार कोटी

अयोध्येमधील राम मंदिरामध्ये प्राणप्रतिष्ठा केल्यानंतर त्याच दिवशी म्हणजे २२ जानेवारीला दिल्लीला परतल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले होते. या योजनेअंतर्गत एक कोटी कुटुंबांच्या घराच्या छतावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवली जाण्याचा प्रस्ताव आहे. सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना योजनेबद्दल माहिती देताना सांगितले की, ही यंत्रणा बसवणाऱ्या घरांना दरवर्षी १५ ते १८ हजार रुपयांची बचत करता येईल तसेच अतिरिक्त ऊर्जेची वितरण कंपन्यांना विक्री करण्याचीही तरतूद आहे.

हेही वाचा >>> Budget 2024 : करूया उद्याची बात! अंतरिम अर्थसंकल्पात भविष्याचे दिशादर्शन, मोठया घोषणा, कर सवलतींना बगल

सौरऊर्जेमुळे विद्युत वाहने चार्ज करणे, मोठया प्रमाणात नवउद्यमींना संधी आणि निर्मिती, मांडणी व देखरेख यामध्ये तांत्रिक कौशल्य असलेल्या युवकांसाठी रोजदाराच्या संधी उपलब्ध होतील असे इतर फायदेही सीतारामन यांनी सांगितले.

भारताने २०३०पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून ५०० गिगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच २०७०पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाशी आपण बांधील असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

विद्युत वाहनांना चालना

* विद्युत वाहनांच्या खरेदीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी चार्जिग केंद्रे आणि उत्पादन पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे.

* सार्वजनिक वाहतुकीचे जाळे विस्तारण्यासाठी विद्युत बसच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जाईल. ई-बसचा अधिकाधिक अवलंब करण्यासाठी देयक सुरक्षा यंत्रणेद्वारे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

मध्यमवर्गीयांना घर खरेदीसाठी मदत

* भाडयाचे घर, झोपडपट्टी, चाळी किंवा अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना त्यांची स्वत:ची घरे विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे. 

* ग्रामीण भागांतील गरिबांसाठी पुढील पाच वर्षांत पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत दोन कोटी घरे बांधण्यात येणार आहे.

*२०२४ पर्यंत तीन कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते आणि आम्ही हे उद्दिष्ट गाठण्याच्या जवळ आहोत, असे सीतारामन म्हणाल्या.

लक्षद्वीपचा पर्यटनाच्या दृष्टीने पायाभूत विकास

देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी लक्षद्वीपसह विविध बेटांवर बंदर जोडणी, पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रांचा सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी जागतिक स्तरावर त्यांना प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यांना प्रोसाहित केले जाईल. सुविधा आणि सेवांच्या गुणवत्तेवर आधारित मानांकन देण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.