मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईसाठी कोणत्याही विशेष तरतुदी, प्रकल्प किंवा योजना नसल्याने मुंबईकरांच्या पदरी मात्र निराशा पडली. मुंबईतून करांचा मोठा वाटा केंद्र सरकारला मिळत असताना या शहरासाठी केंद्र सरकारने अधिक निधी द्यावा, अशी अनेक वर्षांपासून मागणी होत आहे. महापालिकेची निवडणूक काही महिन्यांत अपेक्षित असताना मुंबईसाठी विशेष तरतुदींची अपेक्षा होती. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतील जनसुविधा प्रकल्पांचे नुकतेच भूमिपूजन केले आणि मेट्रोच्या दोन टप्प्यांचे लोकार्पणही केले. आणखी काही कार्यक्रमांसाठी पंतप्रधान मोदी मुंबईत येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई किंवा एमएमआरडीए परिसरासाठी काही विशेष तरतुदी किंवा योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती. मात्र अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने कोणताही उल्लेख नाही. मेट्रो, रेल्वे प्रकल्प, विस्तारीकरण योजना, केंद्र सरकारच्या काही योजना यातून मुंबई व राज्याला केंद्र सरकारकडून निधी मिळतो. मात्र अर्थसंकल्पात मुंबईसाठी कोणत्याही विशेष प्रकल्पाचा उल्लेख नाही. मेट्रो प्रकल्पांसाठी १९,५१८ कोटी रुपयांची तरतूद नवी दिल्ली : देशभरातील विविध मेट्रो योजनांसाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात १९,५१८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ही माहिती दिली. शहरातल्या नोकरदारांसाठी वंदे मेट्रो.. नवी दिल्ली: मोठय़ा शहरांच्या परिसरात राहणाऱ्या नोकरदारांना घर ते कामाच्या ठिकाणापर्यंत आरामदायी प्रवास करता यावा यासाठी वंदे मेट्रो रेल्वे विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वे मंत्री अश्वीनी वैष्णव यांनी बुधवारी दिली. ही रेल्वे वंदे भारत या रेल्वेगाडीचे लघु रूप असेल, असेही त्यांनी सांगितले. अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य! उद्धव ठाकरेंमुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्प रखडला : रेल्वेमंत्री मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांपैकी देशातील पहिला मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प २०२३ मध्ये पूर्णत्वास येणार होता. मात्र, हा प्रकल्प तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात रखडला, असे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. लातूर रेल्वे कारखान्यात वंदे भारत एक्स्प्रेसची बांधणी मुंबई : लातूर येथील रेल्वेच्या कारखान्यात लवकरच वंदे भारत या सुपरफास्ट एक्स्प्रेस गाडय़ांची बांधणी होणार असल्याची माहिती, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दोन वर्षांपूर्वी हा कारखाना सुरू झाला असला तरीही कोणत्याही मोठय़ा प्रकल्पातील रेल्वे गाडय़ांची बांधणी अद्यापही होऊ शकलेली नाही. विश्लेषण: अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांसाठी नेमकं काय? करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा बदलली, पण त्याचा फायदा कुणाला होणार? रेल्वेसाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद ’रेल्वेसाठीचा भांडवली खर्च वाढवून तो २.४० लाख कोटींवर, आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद. २०१३-२०१४ मधील तरतुदीपेक्षा नऊ पट अधिक. ’राजधानी, शताब्दी, दुरांतो, हमसफर आणि तेजससारख्या आरामदायी गाडय़ांच्या एक हजारहून अधिक डब्यांच्या नूतनीकरणाची योजना. ’गाडय़ांचा वेग वाढवणे आणि उच्च वेगवान वंदे भारत रेल्वे सुरू करण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून रेल्वे रूळ बदलण्यासाठी १७२९६.८४ कोटी रुपये तरतूद. मध्य रेल्वेचा महसुली खर्च : २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजपत्रकातील २,४२,८९२.७७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात रेल्वेचा निव्वळ महसुली खर्च २,६५,००० कोटी रुपये गृहीत आहे.
