दहा गावांतील तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन; सिडकोकडून मार्चपर्यंत नवी गावे
नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांतील काही ग्रामस्थ आता गाव सोडू लागले असून ही संख्या ५२ पर्यंत झाली आहे. सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांना ऑक्टोबरपासून भाडे देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुलांचे शिक्षण, नोकरी धंदा यांच्या जवळपास स्थलांतरित होणाऱ्या या प्रकल्पग्रस्तांना पनवेल, उरण आणि बेलापूर ही जवळची ठिकाणे आहेत. सिडको मार्चपर्यंत या प्रकल्पग्रस्तांच्या नवीन गावाची रचना पूर्ण करणार असून त्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्त पुढील दीड वर्षांत नवीन घरे बांधणार आहेत.
नवी मुंबई प्रकल्पासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील १०६० हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. त्यावर सिडकोने दोन हजार कोटी रुपये खर्चाची प्रकल्पपूर्व कामे सुरू केलेली आहेत. सोळा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुख्य कामाची निविदा मंजूर झालेली असून त्याचे काम पुढील वर्षांत सुरू होणार आहे.
चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित असलेल्या काही सार्वजनिक व वैयक्तिक मागण्याही मान्य केलेल्या आहेत. यात पती-पत्नीच्या नावे असलेल्या घरांच्या बदल्यात भूखंड देण्याची अटही मान्य करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी सिडकोने एकच भूखंड देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य झालेल्या आहेत. ज्या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार नव्हते त्यांनीही पुनर्वसन करण्यात यावे अशी नवीन मागणी केली आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर दहा गावांतील ५२ प्रकल्पग्रस्तांनी भाडे घेऊन गावे सोडण्याची तयारी सुरू केलेली आहे. नवीन वर्षांत ही संख्या वाढणार आहे.
मार्च महिन्यात सिडको या प्रकल्पग्रस्तांसाठी वडघर, दापोली गावाशेजारी या गावांचे पुनर्वसन करणार आहेत. त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा व विकास आराखडा येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक ग्रामस्थाचे या ठिकाणी नवीन घर तयार होणार आहे. सिडको दीड वर्षांचे भाडे देणार असून याच काळात प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या नवीन गावात घर बांधावे लागणार आहे.
प्रकल्पग्रंस्तांसाठी ६७१ हेक्टर जमीन
सिडकोने दहा गावांतील ३,००० प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन निधी जाहीर केला आहे. त्यानुसार विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी गावाच्या भोवतली ६७१ हेक्टर जमीन मोकळी करून देण्याचे संमतीपत्र दिलेली आहेत.
नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांतील काही ग्रामस्थ आता गाव सोडू लागले असून ही संख्या ५२ पर्यंत झाली आहे. सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांना ऑक्टोबरपासून भाडे देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुलांचे शिक्षण, नोकरी धंदा यांच्या जवळपास स्थलांतरित होणाऱ्या या प्रकल्पग्रस्तांना पनवेल, उरण आणि बेलापूर ही जवळची ठिकाणे आहेत. सिडको मार्चपर्यंत या प्रकल्पग्रस्तांच्या नवीन गावाची रचना पूर्ण करणार असून त्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्त पुढील दीड वर्षांत नवीन घरे बांधणार आहेत.
नवी मुंबई प्रकल्पासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील १०६० हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. त्यावर सिडकोने दोन हजार कोटी रुपये खर्चाची प्रकल्पपूर्व कामे सुरू केलेली आहेत. सोळा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुख्य कामाची निविदा मंजूर झालेली असून त्याचे काम पुढील वर्षांत सुरू होणार आहे.
चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित असलेल्या काही सार्वजनिक व वैयक्तिक मागण्याही मान्य केलेल्या आहेत. यात पती-पत्नीच्या नावे असलेल्या घरांच्या बदल्यात भूखंड देण्याची अटही मान्य करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी सिडकोने एकच भूखंड देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य झालेल्या आहेत. ज्या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार नव्हते त्यांनीही पुनर्वसन करण्यात यावे अशी नवीन मागणी केली आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर दहा गावांतील ५२ प्रकल्पग्रस्तांनी भाडे घेऊन गावे सोडण्याची तयारी सुरू केलेली आहे. नवीन वर्षांत ही संख्या वाढणार आहे.
मार्च महिन्यात सिडको या प्रकल्पग्रस्तांसाठी वडघर, दापोली गावाशेजारी या गावांचे पुनर्वसन करणार आहेत. त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा व विकास आराखडा येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक ग्रामस्थाचे या ठिकाणी नवीन घर तयार होणार आहे. सिडको दीड वर्षांचे भाडे देणार असून याच काळात प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या नवीन गावात घर बांधावे लागणार आहे.
प्रकल्पग्रंस्तांसाठी ६७१ हेक्टर जमीन
सिडकोने दहा गावांतील ३,००० प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन निधी जाहीर केला आहे. त्यानुसार विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी गावाच्या भोवतली ६७१ हेक्टर जमीन मोकळी करून देण्याचे संमतीपत्र दिलेली आहेत.
