‘विकासदर वाढविण्याबरोबरच वित्तीय तुटीचा दर कमी करावा लागेल’

केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी, पाच टक्के वित्तीय तूट, चालू खात्यातील पाच टक्के वित्तीय तूट आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील पाच टक्के वाढ, या पाश्र्वभूमीवर २०१३-१४ चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. विकासाचा दर वाढविणे हेच केवळ त्यांच्यापुढील उद्दिष्ट नाही तर वित्तीय आणि चालू वित्तीय तुटीचा दरही कमी करावा लागणार आहे. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामुळे भारत ही जगातील १०वी मोठी अर्थव्यवस्था असली तरी दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाबाबत भारत पिछाडीवर आहे. त्यामुळे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी उच्च विकासदर गरजेचा आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प २०१४च्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून तयार करण्यात येणार, अशी चर्चा होती त्यामुळे लोकप्रिय अर्थसंकल्प असेल असा अंदाज होता. तथापि, यापैकी काहीही झाले नाही. अर्थसंकल्पात (सुधारित अंदाज) ३० टक्के योजना खर्च अपेक्षित होता आणि १० टक्के योजनेतर खर्च अपेक्षित होता. अप्रत्यक्ष करात अल्प वाढ झाली असून एक कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीसाठी प्रत्यक्ष करावर अधिभार लावण्यात आला. त्यामुळे ही वसुली शक्य आहे.
योजना खर्चामुळे अंतर्गत गुंतवणुकीला अल्पशी चालना मिळणार आहे, तर १०० कोटींहून अधिक गुंतवणुकीवर गुंतवणूक भत्त्यात वाढ होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात रिझव्र्ह बँकेकडून रेपो दरात अल्पशी कपात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऋणबाजारातील (ऋण म्युच्युअल निधीसह) स्थिती आगामी काळात सकारात्मक राहण्याची शक्यता आहे.
म्युच्युअल फंडचा विचार करता आरजीईएसएस योजनेद्वारे गुंतवणुकीच्या एका वर्षांऐवजी तीन वर्षांसाठी कराचा लाभ देण्याची अर्थसंकल्पात तरतूद करणे हे सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदाराला तो गुंतवणूक संस्कृतीशी एकरूप होईपर्यंत तीन वर्षांसाठी कराचा लाभ देण्यात येणार आहे. सदर योजनेचे नवे समभाग गुंतवणूकधारक हे लक्ष्य असल्याने कर लाभाचा हा विस्तार युवक आणि नव्या गुंतवणूकदारांना अधिक आपुलकीने आणि समभागांच्या दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूक दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरणार आहे. समभाग बाजारपेठेत एकूण लोकसंख्येपैकी एक टक्क्याहून कमी गुंतवणूकदार असल्याने समभाग बाजारात नवे गुंतवणूकदार आणणे महत्त्वाचे आहे.
म्युच्युअल फंडातील प्रतिभूती विनिमय करात अर्थसंकल्पात लक्षणीय म्हणजेच ९० टक्क्यांवरून ०.००१ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे खर्चाचा बोजा कमी होण्याची आणि गुंतवणूकदाराला लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर केवायसीचा दर्जा सुधारण्यासाठी घेण्यात आलेला पुढाकार हे स्वागतार्ह पाऊल आहे आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक सोयीचे ठरणार आहे. हाच पुढाकार बीएफएसआय उद्योगाच्या अन्य शाखांपर्यंत घेतल्यास गुंतवणूकदारांची सोय होणार आहे.
करपद्धतीचे टप्पे सध्या आहेत त्याच स्तरावर ठेवण्यात आले असून दोन हजार रुपये हा सर्वात कमी टप्पा असल्याने करसवलतीच्या मर्यादेत २० हजार रुपयांपर्यंत परिणामकारक वाढ होणार आहे. घरासाठी प्रथमच कर्ज घेणाऱ्याला (२५ लाख रुपयांपर्यंत) सवलत जाहीर करण्यात आल्याने गृहनिर्माण क्षेत्राला त्यामुळे चालना मिळणार आहे.
२०१३-१४चा अर्थसंकल्प व्यावहारिक दृष्टिकोनातून मोजमाप ठरविणारा असल्याने त्यामुळे वित्तसंचय होणार आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील ४.८ टक्के अर्थसंकल्पीय तूट ही ५.२ टक्क्यांपेक्षा (२०१३)भरून काढता येणारी आहे. अर्थव्यवस्था तळाला पोहोचली असून तेथूनच ती वर येऊ शकेल. भूसंपादन, कोळशाची कमतरता आणि पर्यावरणाची मंजुरी यांसारखे प्रश्न कसे सोडविले जातात हाच प्रश्न आहे. देशभरात उत्तम कारभार करून त्याचा दर्जा सुधारणे आणि एकूण गुंतवणूक आणि व्यापारासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यासाठी सुधारणा करणे हे आव्हान असेल. आर्थिक वसुलीच्या पाश्र्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी समभाग बाजारपेठेकडे अधिक स्पष्टपणे पाहण्यासाठी पोषक वातावरणाची वेळ आली आहे.