Income Tax Act Overhaul : करदात्यांकडून होणारा करभरणा अर्थात टॅक्स हा देशाचा सर्वात महत्त्वाचा महसूल स्त्रोत आहे. त्यामुळे करभरणा चुकवणाऱ्यांना दंडाच्या माध्यमातून शिस्त लावण्याचा प्रयत्न सरकार करत असते. शिवाय, नियमित करभरणा करणाऱ्यांना प्रसंगी सूट देण्याचे प्रस्तावही सरकार दरबारी विचाराधीन असतात. मात्र, सध्या अस्तित्वात असणारी करप्रणाली क्लिष्ट असल्यामुळे सामान्य नोकरदार वर्गाला करभरणा करणं म्हणजे मोठं काम असल्याचे अनुभव अनेकदा व्यक्त होत असतात. त्यावरच उपाय म्हणून आता केंद्राकडून थेट नवीन कर विधेयक मांडलं जाणार आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हे विधेयक मांडलं जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

३१ जानेवारी ते ४ एप्रिल या काळात यंदाचं केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडणार आहे. यादरम्यान अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हे विधेयक मांडतील. यामध्ये सध्याचे करासंदर्भातील कायदे अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने नवीन नियमावलीचा समावेश असेल. ही नियमावली सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला अनुसरून असेल, असंही सांगितलं जात आहे.

६३ वर्षांपूर्वीचा कायदा बदलणार!

दरम्यान, Direct Tax Code च्या अधारावर नवीन कर कायदा या विधेयकाद्वारे मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारतात गेल्या ६३ वर्षांपासून अस्तित्वात असणारा विद्यमान कर कायदा बदलणार आहे. नवीन कायदा दोन किंवा तीन भागांमध्ये विभागला असेल, असंही सांगितलं जात आहे. भारतात सध्या प्राप्तिकर कायदा १९६१ अस्तित्वात आहे. मात्र, सध्याची करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा न करता पूर्णपणे नवीन कायदाच मंजूर करण्याचा विचार केंद्रीय पातळीवर सुरू असल्याचं बोललं जात आहे.

Also Read

नवीन कायदा मसुद्यावर काम चालू

दरम्यान, विद्यमान कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात काम करणाऱ्या समितीमध्ये जुना कायदा बदलून पूर्णपणे नवीन कायदा प्रस्तावित करण्याबाबत चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचंही सांगितलं जात आहे. या कायद्याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी एक केंद्रीय समिती आणि या समितीच्या अधिपत्याखाली कायद्याच्या सर्व बाजूंचा अभ्यास करण्यासाठी २२ उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.