Nirmala Sitharaman on Budget 2024 : १८ व्या लोकसभेचा अर्थसंकल्प २३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलं. या अर्थसंकल्पात बिहार आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे इतर राज्यांवर अन्याय झाला असून अर्थसंकल्पात भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यापासून विरोधकांनी यावर टीका केली आहे. आजही राज्यसभेत यावरून गोंधळ झाला. परिणामी विरोधकांनी सभात्याग केला. यावर निर्मला सीतारमण यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.
विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर राज्यसभेत संबोधित करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या, “विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे त्यांचं मत मांडण्यासाठी उभे राहिले. परंतु, माझं मत ऐकण्यासाठी ते इथे थांबले नाहीत. लोकशाहीच्या सन्मानार्थ तरी त्यांनी इथं थांबायला हवं होतं.”
“मी इतर राज्यांची नावे न घेता फक्त दोन राज्यांची नावे घेतली, असा त्यांचा आरोप आहे. या देशात काँग्रेस पक्ष बराच काळ सत्तेत आहे. त्यांनी खूप वेगवेगळे अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. त्यामुळे त्यांनाही कळलं पाहिजे की प्रत्येक अर्थसंकल्पात प्रत्येक राज्याचं नाव घेता येणं शक्य नाही”, असं स्पष्टीकरण निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी दिलं.
यावेळी त्या महाराष्ट्राचा राज्याचा उल्लेख करत म्हणाल्या, “१ फेब्रुवारी किंवा कालच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात महाराष्ट्राचा उल्लेख नव्हता. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील वाढवण बंदारासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्या प्रकल्पासाठी ७६ हजार कोटी जाहीर केले आहेत. मी नाव न घेतल्याने महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष झालंय का?” असंही त्या म्हणाले.
काँग्रेसच्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांचा उल्लेख?
“जर भाषणात विशिष्ट राज्याचा उल्लेख नसेल तर याचा अर्थ भारत सरकारच्या योजना, भारत सरकारचे कार्यक्रम या राज्यांमध्ये जात नाहीत का?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. “काँग्रेसकडून जाणीवपूर्वक आरोप केला जातोय की गैर एनडीए पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांना काहीही दिलं जात नाही. मी काँग्रेस पक्षाला आव्हान देईन की त्यांच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी या देशातील प्रत्येक राज्याचे नाव घेतले आहे हे सिद्ध करावं. हा एक संतापजनक आरोप आहे”, असंही सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पुढे म्हणाल्या.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांवरही टीका
तृणमूल काँग्रेसचे काही सदस्य सभागृहात परतले तेव्हा अर्थमंत्री म्हणाले, “काल टीएमसीने अर्थसंकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की बंगालला काहीही दिले गेले नाही. परंतु मी सांगू इच्छिते की पंतप्रधानांनी दिलेल्या अनेक योजना पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या १० वर्षे लागूही झाल्या नाहीत आणि आता मला विचारण्याची हिम्मत करत आहेत.”
विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर राज्यसभेत संबोधित करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या, “विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे त्यांचं मत मांडण्यासाठी उभे राहिले. परंतु, माझं मत ऐकण्यासाठी ते इथे थांबले नाहीत. लोकशाहीच्या सन्मानार्थ तरी त्यांनी इथं थांबायला हवं होतं.”
“मी इतर राज्यांची नावे न घेता फक्त दोन राज्यांची नावे घेतली, असा त्यांचा आरोप आहे. या देशात काँग्रेस पक्ष बराच काळ सत्तेत आहे. त्यांनी खूप वेगवेगळे अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. त्यामुळे त्यांनाही कळलं पाहिजे की प्रत्येक अर्थसंकल्पात प्रत्येक राज्याचं नाव घेता येणं शक्य नाही”, असं स्पष्टीकरण निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी दिलं.
यावेळी त्या महाराष्ट्राचा राज्याचा उल्लेख करत म्हणाल्या, “१ फेब्रुवारी किंवा कालच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात महाराष्ट्राचा उल्लेख नव्हता. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील वाढवण बंदारासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्या प्रकल्पासाठी ७६ हजार कोटी जाहीर केले आहेत. मी नाव न घेतल्याने महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष झालंय का?” असंही त्या म्हणाले.
काँग्रेसच्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांचा उल्लेख?
“जर भाषणात विशिष्ट राज्याचा उल्लेख नसेल तर याचा अर्थ भारत सरकारच्या योजना, भारत सरकारचे कार्यक्रम या राज्यांमध्ये जात नाहीत का?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. “काँग्रेसकडून जाणीवपूर्वक आरोप केला जातोय की गैर एनडीए पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांना काहीही दिलं जात नाही. मी काँग्रेस पक्षाला आव्हान देईन की त्यांच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी या देशातील प्रत्येक राज्याचे नाव घेतले आहे हे सिद्ध करावं. हा एक संतापजनक आरोप आहे”, असंही सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पुढे म्हणाल्या.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांवरही टीका
तृणमूल काँग्रेसचे काही सदस्य सभागृहात परतले तेव्हा अर्थमंत्री म्हणाले, “काल टीएमसीने अर्थसंकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की बंगालला काहीही दिले गेले नाही. परंतु मी सांगू इच्छिते की पंतप्रधानांनी दिलेल्या अनेक योजना पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या १० वर्षे लागूही झाल्या नाहीत आणि आता मला विचारण्याची हिम्मत करत आहेत.”
