गेल्या दोन वर्षांपासून करोनाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या देशवासीयांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची आशा यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प २०२२-२३मध्ये करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी कररचनेच सकारात्मक बदल करतील, अशी अपेक्षा देखील होती. मात्र, सामान्य करदात्यांची यासंदर्भात निराशा झाली असून कररचनेत कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. यासोबतच, इतरही करांबाबत अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारचं या वर्षभराचं धोरण यावेळी जाहीर केलं. सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणताही बदल न करण्यात आल्यामुळे सामान्य करदात्यांच्या पदरी निराशाच आल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
कशी आहे सध्याची कररचना?
आताच्या करसंरचनेप्रमाणे दहा ते १२ लाख ५० हजार रूपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के कर भरावा लागतो. तर १२ लाख ५० हजार ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २५ टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. १५ लाखांच्या पुढे उत्पन्न असणाऱ्यांना यापुढे ३० टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. हीच करसंरचना पुढील वर्षभर कायम राहणार आहे.
अशी असेल आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ची करप्रणाली
– ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
– ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
– ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार
– १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार
– १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार
– १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार
केंद्र आणि राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी काय?
दरम्यान, केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोठी घोषणा केली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कर आकारणीच्या मर्यादा १० टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. राज्यातील कर्मचाऱ्यांची सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या समप्रमाणात यावी यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या.
दोन वर्षांपर्यंत टॅक्स रिटर्न भरता येणार!
दरम्यान, कररचनेत कोणताही बदल केला नसलास तरी देखील करदात्यांना टॅक्स रिटर्न अर्थात कर परतावा भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर परतावा भरताना काही चूक झाल्यास, सुधारीत कर परतावा भरण्याची मुदत दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. अर्थात, संबंधित आर्थिक वर्षानंतर दोन वर्षांपर्यंत हा सुधारित कर परतावा भरता येणार आहे.
भारतीयांचा ऑनलाईन प्रवास सुसाट होणार; वर्षभरात देशात 5G सेवा सुरू करणार!
सहकार क्षेत्रासाठी कर आकारणीबाबत घोषणा
यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सहकार क्षेत्रासाठी देखील कर आकारणीच्या घोषणा केल्या आहेत. सहकार क्षेत्रासाठी असलेला पर्यायी किमान कर १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्यासोबतच १ कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सहकारी सोसायट्यांसाठी करावरील अधिभार १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
Budget 2022: असे असणार Income Tax Slabs; पाहा कोणाला किती कर भरावा लागणार
डिजिटल करन्सीवर कर आकारणी!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आज डिजीटल रुपीची घोषणा केली. हे चलन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जारी केलं जाणार आहे. डिजीटल रुपीच्या माध्यमातून कमी खर्चामध्ये आणि अधिक सक्षमपणे चलन नियंत्रण करता येईल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय. डिजीटल रुपी हे आभासी चलन ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आरबीआयकडून २०२२-२३ दरम्यान जारी केलं जाणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत. या डिजिटल करन्सीसाठी ३० टक्के कर आकारणी आणि या करन्सीच्या हस्तांतरणासाठी (ट्रान्सफर) १ टक्के टीडीएसची आकारणी करण्यात येणार आहे.
स्टार्टअप्सला दिलासा
सामान्य करदात्यांना कोणताही दिलासा अर्थसंकल्पातून मिळाला नसला, तरी स्टार्टअप्ससाठी मात्र दिलासादायक घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून अशा स्टार्टअप्ससाठी देण्यात आलेली Tax Redemption ची सुविधा एका वर्षाने वाढवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएमधील त्यांच्या गुंतवणुकीवरील करआकारणीची मर्यादा १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत घटवण्यात आली आहे.
