Prakash Ambedkar Slams Union Budget 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी करदात्यांसाठी मोठी घोषणा केली. त्यांनी १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे १२ लाख रुपये उत्पन्न आणि स्टँडर्ड डिडक्शन ७५ हजार रुपये असा फायदा नोकरदार वर्गाला होणार आहे. अनेकांचे पगार ६ लाख ते १२ लाख रुपये वार्षिक असे असतात. त्यामुळे याचा फायदा बहुतांश नोकरदार वर्गाला होणार आहे. अशात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी यावर टीका करत, “हा अर्थसंकल्प विशेषतः १२ लाखांच्या उत्पन्न करात सवलत, चिंताग्रस्त मध्यमवर्गासाठी एक आर्थिक लॉलीपॉप आहे”, असे म्हटले आहे.
हे एक आर्थिक लॉलीपॉप…
काल अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी आज एक्सवर याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “२०२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प विशेषतः १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्न करात सवलत, हे चिंताग्रस्त मध्यमवर्गासाठी एक आर्थिक लॉलीपॉप आहे! २०२२-२३ मध्ये, फक्त २.२४ कोटी भारतीय किंवा मध्यमवर्गातील सर्वसामान्यांनी उत्पन्न कर भरले. मध्यमवर्गातील सर्वात खालचा वर्ग आयकर भरत नाही. मग आयकर सवलतीचा बहुसंख्य मध्यमवर्गीयांना कसा फायदा होईल, जे आयकरच भरत नाहीत? हे लोक उपभोगावर जीएसटीच्या स्वरूपात कर भरतात.”
प्रकाश आंबेडकर आपल्या पोस्टमध्ये पुढे म्हणाले, “दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, कर सवलतीचे अर्थमंत्र्यांचे मोठे दावे बहुसंख्य मध्यमवर्गीयांना मदत करणार नाहीत आणि त्यांच्या खरेदी क्षमतेतही वाढ होणार नाही. तसेच, अर्थमंत्र्यांनी या बहुसंख्य लोकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. उत्पन्न आणि खरेदी क्षमतेत कोणतीही वाढ न झाल्याने, हे बहुसंख्य लोक पूर्वीपेक्षा जास्त ओझे झाले आहेत.”
हा केवळ एक विनोद
“यामुळे कर सवलत, वाढलेली क्रयशक्ती आणि वाढता वापर याभोवतीचा गोंधळ केवळ एक विनोद बनतो कारण त्यामुळे बहुसंख्य लोक वंचित राहतील. पंतप्रधानांनी दिलेला उपाय हा वृत्तपत्रांसाठी एक चांगला मथळा आणि मध्यमवर्गासाठी एक तुष्टीकरण, एक लॉलीपॉप आहे!”, असे आंबेडकर यांनी आपल्या पोस्टच्या शेवटी म्हटले आहे.
नव्या करप्रणालीनुसार लागणारा कर?
० ते ४ लाख रुपये उत्पन्न- कर नाही
४ ते ८ लाख रुपये उत्पन्न- ५ टक्के कर
८ ते १२ लाख रुपये उत्पन्न- १० टक्के कर
१६ ते २० लाख रुपये उत्पन्न- २० टक्के कर
२० ते २४ लाख रुपये किंवा त्यावरील उत्पन्न- ३० टक्के कर