‘डीटीसी’बाबत स्पष्ट दिशानिर्देश हाच शेअर बाजारासाठी ‘फील गुड’ पैलू ठरेल!

अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सादर केलेला संकल्प हा आदरप्राप्त ठरायचा झाल्यास अनावश्यक खर्चाला आवर घालण्यात त्यांचे गांभीर्य सुस्पष्टपणे दिसलेच पाहिजे. तरतूद केलेला निधीही पूर्णपणे खर्च होत नाही अशा योजनांना बांध घालावा लागेल, नाना प्रकारच्या अनुदानांना कात्री लावावी लागेल. त्या उप्पर करविषयक सर्वात महत्त्वपूर्ण सुधारणा अर्थात वस्तू व सेवा कर (डीटीसी)च्या अंमलबजावणी सुस्पष्ट दिशानिर्देशही दिसायला हवेत. शेअर बाजारासाठी हा सर्वात मोठा ‘फील गुड’ पैलू ठरेल.
सध्याच्या अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने चमत्कारिक काही घडावे हे मूळातच अपेक्षित नाही. तथापि वित्तीय तूट, विकासदर याबाबत आगामी लक्ष्य हे तरी निदान वास्तविक असावेत अशी अपेक्षा आहे. अवाजवी लक्ष्य आणि अतक्र्य घोषणाबाजी निवडणुकीत मतांचे गठ्ठे मिळविण्यासाठी भले उपकारक ठरेल, पण वित्त बाजारात निराशा आणि विदेशी गुंतवणुकदारांकडून सुरू असलेल्या भांडवली ओघाला रोखणारी ठरेल. अन्यथा त्यातून रुपयाच्या मूल्यावरही विपरीत परिणाम होऊन, सद्यस्थितीचा दुहेरी फटका अर्थव्यवस्थेला सोसावा लागेल. जमा-खर्चाच्या ढळलेल्या ताळेबंदात खर्चाचे बाजूने अधिक झुकलेले पारडे काहीसे समतुल्य होऊन वित्तीय तुटीला आवर घालण्याची कसरत अर्थमंत्र्यांना जमल्याचे दिसणे ही देखील एकंदर वित्तीय बाजारासाठी समाधानाची बाब ठरेल.
एकीकडे महसुली आवक वाढविण्याबरोबरच, सरकारला खर्चाला बांध घालणे भाग आहे. वित्तीय तूट वाढण्याचे कारण सरकारला २०१२-१३ चे कर महसुलाचे उद्दिष्ट गाठता न येणे हेही आहे. एकूण उद्योगक्षेत्रातील मंदीपायी करांचे उद्दिष्ट सरकार पूर्ण करू शकणार नाही, हे ताजे कर संकलनाचे आकडे पाहिल्यावर दिसून येते. त्यामुळे आणखी कर वाढ करून, करभरणाच टाळला जाणार नाही याची सरकारला काळजी घ्यावी लागेल. त्यातल्या त्यात वार्षिक २० लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेला धनिक वर्ग अर्थमंत्र्यांचा रडारवर असेल. त्यांच्यावरही सरसकट करवाढ न लादता, त्यातील जे करदाते आहेत त्यांच्यावर अधिभार वाढविण्याचा एक मार्ग अर्थमंत्री स्वीकारतील असे दिसते. अबकारी शुल्कात वाढ करून अप्रत्यक्ष करांचा महसूल वाढेल असाही अर्थमंत्र्यांचा प्रयत्न असेल. पण त्याच वेळी पायाभूत उद्योगक्षेत्र, विशेषत: बांधकाम-गृहनिर्माणासारख्या आर्थिक चलनवलन वाढविण्यास उपकारक उद्योगांना काही सवलती देऊन उभारीही द्यावी लागेल. लाभांश वितरण करासारखा उद्योगक्षेत्रावरील भार हलका करण्याची त्यांनी तयारी दर्शविली पाहिजे. गेले वर्ष-दोन वर्षे रखडलेले जवळपास १ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या पायाभूत प्रकल्पांमागील अडचणींचे जंजाळ दूर होऊन ते झटपट मार्गी लागतील हेही त्यांना पाहावे लागेल. काही तरी द्या अशी अपेक्षा असेल तर काही दिले, अशी वृत्तीही अर्थमंत्र्यांनी दाखविली पाहिजे.
आजवर जे काही अर्थविपरीत घडले आहे, त्याचे दृश्यरूपच यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसेल आणि बाजारानेही त्याचे पूर्वानुमान बांधून पुरती तयारीही केली आहे. यापेक्षा वाईट काही घडणार नाही, घडू नये हीच माफक अपेक्षा आहे. त्यामुळे एका परीने यंदाचा अर्थसंकल्प ही बाजारासाठी फारशी लक्षणीय घटना नसेल. तथापि एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी की, आगामी काळ शेअर गुंतवणुकीसाठी मध्यम ते दीर्घ मुदतीत उत्तमच असेल. जागतिक स्तरावर अमेरिका-युरोपच्या बाजारपेठांमध्ये पुनर्उभारीच्या दिशेने तसेच देशांतर्गत उद्योगक्षेत्राच्या वित्तीय कामगिरीतही यापुढे झाली तर सुधारणाच दिसून येईल. तसे झाले तर केवळ शेअर बाजारच नव्हे तर  गेल्या काही वर्षांत एकूण वित्तीय मालमत्तांमध्ये गुंतवणुकीबाबत सर्वसामान्यांचा हिरमोडही दूर होईल. अनिश्चिततेच्या स्थितीत सोन्यासारख्या अनुत्पादक मालमत्तांकडे वाढलेला कल सावरला जाऊन, गुंतवणूकदारांचे पुन्हा वित्तीय गुंतवणुकीकडे होणारे हे संक्रमण अर्थव्यवस्थेच्या पथ्यावरच पडणारे असेल.