नीलेश निमकर (शिक्षणतज्ज्ञ)
२०२० मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नवे शैक्षणिक धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेली अनेक कार्यक्रमांची घोषणा या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचा धांडोळा घेणे अत्यावश्यक आहे. अर्थसंकल्पातील एकूण खर्चाचा विचार केला तर मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षांच्या अर्थसंकल्पातील शालेय शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद फारशी वाढलेली दिसत नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणातील शालेय शिक्षणाचा आकृतीबंध प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भरघोस तरतुदीची अपेक्षा होती. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी शालेय शिक्षणात कशाला प्राधान्य दिले आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
धोरणात सुचवल्या प्रमाणे आरंभिक साक्षरता आणि अंकगणित यांच्या शिक्षणासाठी निपुण भारत अभियानाची घोषणा सरकारने केली आहे. मुलांच्या साक्षरतेतील पाठय़पुस्तकेतर बालसाहित्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर डिजिटल लायब्ररीची निर्मिती करून त्या द्वारे ‘चिल्ड्रनस् बुक ट्रस्ट’ आणि ‘नॅशनल बुक ट्रस्ट’ या संस्थांची पुस्तके उपलब्ध करून देण्याची योजना निपुण भारत अभियानासाठी फायद्याची ठरू शकेल. या दोन्ही संस्थांची स्वत:ची वितरणव्यवस्था अतिशय तोकडी असल्याने त्यांनी निर्माण केलेली दर्जेदार पुस्तके मुलांपर्यंत पोहचत नव्हती, ते या माध्यमातून साध्य होऊ शकेल. मात्र, प्रत्यक्ष ग्रंथालये तयार करण्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकण्यात आली असल्याने केंद्राच्या या योजनेची यशस्विता बरीचशी राज्यांवर अवलंबून राहील.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणारा अजून महत्त्वाचा घटक म्हणजे शिक्षकांचा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास. जिल्हास्तरावर शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे काम करणाऱ्या जिल्हा शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था बळकट करण्यावर भर दिला जाईल व शिक्षकांचे सातत्य पूर्ण व्यावसायिक शिक्षण माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून केले जाईल असे सूतोवाच अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. शिक्षकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा म्हणजे नेमके काय करायचे याचा इथे विचार करायला हवा. ऑनलाइन कोर्सेस हे या प्रकारच्या शिक्षणासाठी फारच तोकडे पडते. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सत्रात काही भाग शिकायचा आणि ऑनलाइन काही भाग शिकायचा अशा मिश्र पद्धतीच्या कोर्सेसची शिक्षकांना गरज आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीमधून असे ‘ब्लेंडेड मोड कोर्सेस’ जिल्हा स्तरावर उपलब्ध झाले तर त्याचा शिक्षकांना मोठा फायदा होईल.
आदिवासी मुलांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या एकलव्य मॉडेल स्कूल या शाळांत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची भरती करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण, या शाळा फक्त मॉडेल्स म्हणून आकाराला येणार आहेत. त्यांची संख्या ही संपूर्ण देशात ७४० इतकीच आहे. फक्त महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तरी एक हजाराच्या आसपास आश्रमशाळा आदिवासी मुलांसाठी चालवण्यात येतात. एकलव्य मॉडेल स्कूल मधून तयार झालेली मर्मदृष्टी या इतर शाळांपर्यंत पोहचवण्याची ठोस योजना असल्याशिवाय ‘मॉडेल’स्कूल वर करण्यात येणारा खर्च न्याय्य आहे असे म्हणता येणार नाही. या अर्थसंकल्पातील सर्वात निराशा करणारी बाब म्हणजे बालशिक्षणा साठी कोणती ही ठोस योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. २०२०च्या धोरणात सुचवलेला अभ्यासक्रमाचा पायाभूत टप्पा प्रभावीपणे अमलात आणायचा असेल तर बालशिक्षणासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करणे अत्यावश्यक होते. धोरणातच म्हटल्याप्रमाणे हा टप्पा प्रभावीपणे अमलात आणला नाही तर पुढचे सगळे धोरण निरर्थक होण्याचा धोका आहे. या अर्थसंकल्पात मात्र पायाभूत शिक्षणाच्या ऐवजी कौशल्य शिक्षणावर तुलनेने जास्त भर दिलेला दिसतो आहे. धोरणे, योजना धडाक्याने जाहीर होऊनही त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसणे हे आपल्याकडील जुने दुखणे आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षणाच्या दृष्टीने पाहायचे झाले तर अर्थसंकल्पाचे स्वरूप ‘नेमेची येतो मग पावसाळा’असेच आहे.
