केंद्र सरकरने व्यवसाय सुलभीकरण आणि उद्योगांसाठी हाती घेतलेल्या धोरणात्मक सुधारणांचा सुपरिणाम दिसू लागला असून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाला त्यामुळे उत्साहदायी वेग आला आहे. नवीन वर्षांच्या पहिल्याच महिन्यात या करापोटी विक्रमी १.४१ लाख कोटी रुपये सरकारकडे जमा झाले आहेत. करोनादरम्यान केलेल्या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्था जलदगतीने पूर्वपदावर आल्याने जीएसटीच्या माध्यमातून आतापर्यंतचा सर्वोच्च महसूल प्राप्त झाला आहे, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून केले. 

During the blockade gold and silver worth six crores were seized Pune news
नाकाबंदीत पावणेसहा कोटींचे सोने, चांदी जप्त; ओैंध परिसरात कारवाई
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
moody forecasts indian economy
मूडीजला ७.२ टक्के अर्थवेगाचा विश्वास
Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
readers comments on Loksatta editorial,
लोकमानस : अर्थव्यवस्थेत वाढ, मग रुपयाची घसरण का?
reserve bank of india latest marathi news
विश्लेषण: १४ महिन्यांतील उच्चांकी चलनवाढीमागे कारणे कोणती? व्याजदर कपात आणखी लांबणीवर? जीडीपी वाढही मंदावणार?
इक्विटी म्युच्युअल फंडात ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी ४१,८८७ कोटींचा ओघ

सलग सातव्या महिन्यात जीएसटी संकलनाने एक लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जीएसटी करप्रणाली १ जुलै २०१७ पासून लागू झाल्यापासूनचे सर्वोच्च कर संकलन सरलेल्या जानेवारी महिन्यातील १,४०,९८६ कोटी रुपयांच्या माध्यमातून झाले आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून दुसरे सर्वोच्च कर संकलन एप्रिल २०२१ मध्ये आलेल्या १,३९,७०८ कोटी रुपयांच्या महसुलातून आले होते. आधीच्या डिसेंबर (२०२१) महिन्यात १.२९ लाख कोटींचे कर संकलन झाले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये विकासगतीच्या ६.६ टक्क्यांच्या आकुंचनानंतर, देशात सुरू  झालेली व्यापक लसीकरण मोहीम आणि टाळेबंदी आणि त्यासंबंधित निर्बंध उठवल्यामुळे अर्थव्यवस्थेने मार्च २०२२ ला संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे ९.२ टक्के वाढीचा दर अर्थव्यवस्था नोंदवेल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले. अर्थचक्र गतिमान झाल्याचे आणि मागणीत वृद्धी झाल्याचे हे निदर्शक असल्याचे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले.