नवी दिल्ली : कृषी उत्पादनात यंदा घट झाल्याचा इशारा आर्थिक पाहणी अहवालात दिसतो. लहरी पावसामुळे अन्नधान्य उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आणि कृषी क्षेत्राची अडथळ्यांची शर्यत सुरूच राहणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी उत्पादन वाढवणे तसेच नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या तीन टक्के इतकी तरतूद या क्षेत्रासाठी करण्यात आली. येत्या तीन वर्षांत शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर केला जाईल.
याबाबत प्रायोगिक तत्त्वावर जे प्रकल्प राबविले गेले त्याला मिळालेले यश पाहता सरकारने आता राज्यांच्या मदतीने डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर कृषी क्षेत्रात करण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षी ४०० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू केली जाईल. त्यानुसार सहा कोटी शेतकरी व त्यांच्या जमिनीची डिजिटल नोंद होईल. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून वेळीच त्यांना कृषीविषयक सल्ला मिळावा यासाठी या नावीन्यपूर्ण योजनेचा वापर केला जाणार आहे.
भाजीपाला उत्पादन वाढवण्यासाठी समूह शेती योजना आणून उत्पादकता वाढविण्यासाठी संशोधनावर भर दिला जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. नवीन १०९ उच्च प्रतीच्या आणि हवामानास अनुकूल ३२ पिकांच्या जाती शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी दिल्या जातील. गोदामे तसेच विपणनाचा पाया मजबूत करण्याचा संकल्पही अर्थमंत्र्यांनी भाषणात केला.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद
पुढील दोन वर्षांत देशभरातील १ कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगसह नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
पंजाबमधील शेतकरी नाराज
किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी देण्याबाबत अर्थसंकल्पात मौन बाळगण्यात आल्याची टीका पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी केली. अर्थसंकल्पात कृषीकर्ज माफीबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात आले नाही अशी टीका किसान मजदूर मोर्चाचे सर्वसिंह पंधेर यांनी केली.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : आंध्र प्रदेशमधील कंपन्यांना बाजारात झळाळी
महत्त्वाच्या घोषणा
●नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यकतेनुसार १० हजार जैव-निविष्ट संसाधन केंद्रांची स्थापना.
●जन समर्थ आधारित पाच राज्यांमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड.
●नमो ड्रोन दीदी योजनेसाठी ५०० कोटी. यात निवडलेल्या १५ हजार महिला बचत गटांना ड्रोनसाठी ही रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल.
●सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार सर्वंकष धोरण आणणार आहे. यात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास, मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधीवर भर दिला जाईल.
●कृषी क्षेत्रातील संशोधनाचा सर्वंकष आढावा घेतला जाईल. यातून उत्पादकता वाढविणे तसेच येथील वातावरणाला तोंड देतील अशा पिकांना प्रोत्साहन.
●मोहरी, शेंगदाणा, तीळ तेल आणि सूर्यफूल याबाबत स्वावलंबी होण्याचा निर्धार.
●कोळंबी उत्पादकांना नाबार्डमार्फत अर्थसाहाय्य.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी उत्पादन वाढवणे तसेच नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या तीन टक्के इतकी तरतूद या क्षेत्रासाठी करण्यात आली. येत्या तीन वर्षांत शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर केला जाईल.
याबाबत प्रायोगिक तत्त्वावर जे प्रकल्प राबविले गेले त्याला मिळालेले यश पाहता सरकारने आता राज्यांच्या मदतीने डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर कृषी क्षेत्रात करण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षी ४०० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू केली जाईल. त्यानुसार सहा कोटी शेतकरी व त्यांच्या जमिनीची डिजिटल नोंद होईल. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून वेळीच त्यांना कृषीविषयक सल्ला मिळावा यासाठी या नावीन्यपूर्ण योजनेचा वापर केला जाणार आहे.
भाजीपाला उत्पादन वाढवण्यासाठी समूह शेती योजना आणून उत्पादकता वाढविण्यासाठी संशोधनावर भर दिला जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. नवीन १०९ उच्च प्रतीच्या आणि हवामानास अनुकूल ३२ पिकांच्या जाती शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी दिल्या जातील. गोदामे तसेच विपणनाचा पाया मजबूत करण्याचा संकल्पही अर्थमंत्र्यांनी भाषणात केला.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद
पुढील दोन वर्षांत देशभरातील १ कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगसह नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
पंजाबमधील शेतकरी नाराज
किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी देण्याबाबत अर्थसंकल्पात मौन बाळगण्यात आल्याची टीका पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी केली. अर्थसंकल्पात कृषीकर्ज माफीबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात आले नाही अशी टीका किसान मजदूर मोर्चाचे सर्वसिंह पंधेर यांनी केली.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : आंध्र प्रदेशमधील कंपन्यांना बाजारात झळाळी
महत्त्वाच्या घोषणा
●नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यकतेनुसार १० हजार जैव-निविष्ट संसाधन केंद्रांची स्थापना.
●जन समर्थ आधारित पाच राज्यांमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड.
●नमो ड्रोन दीदी योजनेसाठी ५०० कोटी. यात निवडलेल्या १५ हजार महिला बचत गटांना ड्रोनसाठी ही रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल.
●सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार सर्वंकष धोरण आणणार आहे. यात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास, मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधीवर भर दिला जाईल.
●कृषी क्षेत्रातील संशोधनाचा सर्वंकष आढावा घेतला जाईल. यातून उत्पादकता वाढविणे तसेच येथील वातावरणाला तोंड देतील अशा पिकांना प्रोत्साहन.
●मोहरी, शेंगदाणा, तीळ तेल आणि सूर्यफूल याबाबत स्वावलंबी होण्याचा निर्धार.
●कोळंबी उत्पादकांना नाबार्डमार्फत अर्थसाहाय्य.
