केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तब्बल दीड तास निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाचं वाचन केलं. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या घोषणा केल्या असून महिला, शेतकरी तसंच विद्यार्थ्यांचा उल्लेख केला आहे. महत्वाचं म्हणजे आरबीआयचं डिजिटल चलन येईल अशी घोषणा यावेळी त्यांनी केली. सोबतच संरक्षण क्षेत्र संशोधनासाठी खुल करण्यात आलं असल्याचं जाहीर केलं आहे. तर, या अर्थसंकल्पावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“मोदी सरकारचं बजेट हे नेहमीच आभासी आणि फसवं असतं. त्यांच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नसतं. यंदाचं बजेटही तसंच आहे. या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नाही. गरीबांचा किती गळा किती आवळतात आणि देशातील दोनचार श्रीमंत आणखी किती श्रीमंत होत जातात ते, येत्या काळात पाहू,” असं संजय राऊत प्रतिक्रिया देताना म्हणाले.  

आणखी वाचा

Budget 2022 Live: इन्कम टॅक्समध्ये कोणताही बदल नाही, सर्वसामान्यांची पुन्हा एकदा निराशा

बजेटमधील महत्वाच्या घोषणा…

आयकरात कोणताही बदल नाही

आयकरात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याने सर्वसामान्यांची निराशा झाली आहे. सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. व्हर्च्यूअल करन्सीतून होणाऱ्या कमाईवर ३० टक्के कर लावण्यात आला आहे.

Budget 2022: मोदी सरकारची Digital Currency संदर्भात सर्वात मोठी घोषणा; यंदाच्या वर्षापासून…

जीएसटी संकलन
जीएसटीच्या रचनेत अनेक बदल झाले असून एक कराचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. करोना काळ असूनही महसूल वाढताना दिसत आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटीचं जीएसटी संकलन झालं आहे. जे आतापर्यंतचं सर्वाधिक आहे. करोनाचा काळ असतानाही अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्यानेच हे शक्य झालं आहे असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

Budget 2022: शालेय विद्यार्थ्यांचं ऑनलाइन शिक्षण होणार आणखी सोपं; अर्थसंकल्पातल्या ‘या’ आहेत दिलासादायक तरतुदी

राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा

राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार असून मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत भांडवली गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्यांकडून करण्यात आली. राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून गती शक्ती योजना, ग्रामीण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

“मोदी सरकारचं बजेट हे नेहमीच आभासी आणि फसवं असतं. त्यांच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नसतं. यंदाचं बजेटही तसंच आहे. या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नाही. गरीबांचा किती गळा किती आवळतात आणि देशातील दोनचार श्रीमंत आणखी किती श्रीमंत होत जातात ते, येत्या काळात पाहू,” असं संजय राऊत प्रतिक्रिया देताना म्हणाले.  

आणखी वाचा

Budget 2022 Live: इन्कम टॅक्समध्ये कोणताही बदल नाही, सर्वसामान्यांची पुन्हा एकदा निराशा

बजेटमधील महत्वाच्या घोषणा…

आयकरात कोणताही बदल नाही

आयकरात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याने सर्वसामान्यांची निराशा झाली आहे. सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. व्हर्च्यूअल करन्सीतून होणाऱ्या कमाईवर ३० टक्के कर लावण्यात आला आहे.

Budget 2022: मोदी सरकारची Digital Currency संदर्भात सर्वात मोठी घोषणा; यंदाच्या वर्षापासून…

जीएसटी संकलन
जीएसटीच्या रचनेत अनेक बदल झाले असून एक कराचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. करोना काळ असूनही महसूल वाढताना दिसत आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटीचं जीएसटी संकलन झालं आहे. जे आतापर्यंतचं सर्वाधिक आहे. करोनाचा काळ असतानाही अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्यानेच हे शक्य झालं आहे असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

Budget 2022: शालेय विद्यार्थ्यांचं ऑनलाइन शिक्षण होणार आणखी सोपं; अर्थसंकल्पातल्या ‘या’ आहेत दिलासादायक तरतुदी

राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा

राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार असून मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत भांडवली गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्यांकडून करण्यात आली. राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून गती शक्ती योजना, ग्रामीण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.