अजित कुलकर्णी
व्यवस्थापकीय संचालक, प्रतिभा इंडस्ट्रीज
देशाचा विकास दर हा साडेपाच टक्क्यांपर्यंत आला असून हा दशकातील नीचांक आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्प हा विकासाला चालना देणारा आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा असेल. विकास दर पुन्हा सात-आठ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असे निर्णय त्यात असतील अशी अपेक्षा आहे.
विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन गुंतवणुकीला वाव मिळणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही काळात कोळसा घोटाळा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा अशा वादांमुळे परदेशी कंपन्या-गुंतवणूकदार भारतातील धोरणांबाबत साशंक आहेत. मेगाप्रोजेक्ट पर्यावरण वा इतर प्रश्नांमध्ये अडकत आहेत. त्यामुळे वातावरणातील मळभ दूर करून स्पष्ट धोरण ठेवल्यास गुंतवणुकीचा ओघ पुन्हा सुरू होऊ शकतो.
देशातील प्रत्यक्ष करांची रचना ही साऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. करदात्यांची संख्या वाढविण्याऐवजी आहे त्या करदात्यांवर अधिक बोजा टाकण्याचे निर्णय घेतले जातात. गेल्या २० वर्षांत अनेकांच्या हाती पैसा आला आहे. करदात्यांची संख्या दुप्पट होऊ शकते अशी स्थिती आहे. करातून येणारा महसूल वाढविण्यासाठी कराचा दर वाढण्यापेक्षा करदात्यांची संख्या वाढेल अशा उपाययोजना आणि करवसुलीची यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज आहे.
वित्तीय तूट आटोक्यात आणण्याची भाषा नेहमीच केली जाते. पण त्यासाठी नेमके काय उपाय करणार हे सांगितले जात नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार वर्षभरात काय उपाययोजना करणार आहे, कोणत्या तिमाहीत कोणते निर्णय होतील याचा कृती आराखडा देशापुढे मांडावा. निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून सरकार किती रुपये उभे करणार याचा केवळ आकडा न सांगता वर्षभरात सरकारी कंपन्यांची भागविक्री कशी होईल याचे वेळापत्रकही मांडावे. इंधनाच्या अनुदानावरील कपातीचा निर्णय घेताना वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने ती कशी अंमलात आणणार हे सांगावे. अशा रीतीने वित्तीय तूट नियंत्रणाचा, निर्गुतवणुकीचा आणि इंधन दरवाढीचा वर्षभराचा कार्यक्रम पारदर्शक पद्धतीने सांगितला तर लोकांना-बाजारपेठेला सरकारच्या धोरणाबद्दल विश्वास वाटेल. अर्थव्यवस्थेतील विविध घटक त्यानुसार वर्षभराच्या आपल्या कामाची, धोरणांची दिशा ठरवतील.