राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण आयोग स्थापन करावा

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना देशातील दुष्काळी भागाची गांभीर्याने दखल घ्यावीच लागेल. राज्यातील ११२ तालुके कायम दुष्काळी आहेत. महाराष्ट्रात काही भागांत जशी कायम दुष्काळी परिस्थिती असते, कमी-अधिक प्रमाणात तशीच देशाच्या इतर भागांतही आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरातमधील कच्छ, मध्य प्रदेशातील काही भागाला सदा दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. देशभरातील कायमस्वरूपी दुष्काळ संपविण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर दुष्काळ निवारण आयोगाची स्थापना करावी, अशी माझी अर्थसंकल्पाबाबत प्रमुख मागणी आहे.  
केंद्रीय जल आयोगाच्या धर्तीवर हा आयोग स्थापन करून त्याला ठराविक निधी देण्यात यावा. या आयोगामार्फत सिंचन, पावसाच्या पाण्याचा थेंब न् थेंब वाचविणे, पीक कोणत्या प्रकारचे घ्यायचे याचे गावपातळीवरच नियोजन करावे, पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर होण्यासाठी ठिबक सिंचनाची व्यवस्था केली जावी.
देशाच्या दुष्काळी भागात जेवढा पाऊस पडतो त्यापेक्षाही कमी पाऊस इस्रायलमध्ये पडतो. तरीही त्या देशात दुष्काळ नाही. याचा अर्थ आपण नियोजनात कुठे तरी कमी पडत आहोत. महाराष्ट्रात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश व विदर्भातील काही तालुक्यांमध्ये तीव्र टंचाई परिस्थिती आहे. एका बाजूला सतत दुष्काळ असताना दुसरीकडे प्रादेशिक वाद व अनुशेषाचा प्रश्न टोकदार बनत आहे. पश्चिम विदर्भात जास्त अनुशेष आहे. मराठवाडा, खान्देशात अशीच स्थिती आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात बडय़ा राजकारण्यांचे तीन-चार जिल्हे सोडले तर सिंचनाचा प्रश्न गंभीर आहे. बलदंड नेतेच निधीची पळवापळवी करतात, हे चित्र बदलले पाहिजे. अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. चालू वर्षांत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी ७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु बागायत शेती असणाऱ्या भागात ही योजना चालवून काय उपयोग? बागायत शेती आहे, त्या ठिकाणी शेतावर काम करायला मजूर मिळत नाहीत, तर मग रोजगार हमीच्या कामासाठी मजूर कुठून आणायचे? रोजगार हमी योजनाही प्रामुख्याने दुष्काळी भागातच राबविली पाहिजे. बांधावरचा नक्षलवाद संपविण्यासाठी दुष्काळी भागाकरिता विशेष निधीची तरतूद केली पाहिजे. शेतीसाठी वीज, पाणी, साठवणूक केंद्रे, शेतापर्यंत जाणारे रस्ते, इत्यादी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, बाजारातील हस्तक्षेप थांबविला पाहिजे. शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादित माल गोदामांमध्ये ठेवण्यास परवानगी द्यावी. त्यावर शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची व्यवस्था व्हायला हवी. अन्न प्रक्रिया मंत्रालय आहे, परंतु त्यासाठी अर्थसंकल्पात अवघ्या ५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे, ती वाढविली पाहिजे. खेडय़ात पिकणारा ताजा भाजीपाला, फळे शहरातील लोकांना मिळायला पाहिजेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी विमानात व रेल्वेत थोडी जागा दिली तर काय बिघडणार आहे? शेती, लघुउद्योग ही मोठय़ा रोजगारनिर्माणाची क्षेत्रे आहेत. म्हणून कृषिविकासाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. गावपातळीवरच रोजगार मिळाला तर शहरांकडे जाणारे लोंढे थांबविता येतील आणि शहरांच्या प्रश्नांचीही संख्या व तीव्रता कमी करता येईल.
(लेखक खासदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)