प्रशांत गिरबने
प्रत्येक अर्थसंकल्पात लघु व मध्यम उद्योगांबद्दल बोलले जाते. मात्र, या अर्थसंकल्पात त्यावर विशेष लक्ष दिले असून, या क्षेत्राचा उल्लेख जास्तीत जास्त वेळा झाला आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्याोगांचे (एमएसएमई) अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कारण भारतात सर्वसाधारणपणे ८ ते १० कोटी लघु व मध्यम उद्याोग आहेत. या उद्याोगांचा देशाच्या उत्पादन क्षेत्रातील वाटा एकतृतीयांश आहे. याच वेळी देशाच्या एकूण निर्यातीत या क्षेत्राचा वाटा ४५ टक्के आहे. हे उद्याोग १० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना नोकऱ्या देत आहेत. प्रत्येक अर्थसंकल्पात लघु व मध्यम उद्याोगांबद्दल बोलले जाते. मात्र, या अर्थसंकल्पात त्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले असून, या क्षेत्राचा उल्लेख जास्तीत जास्त वेळा झाला आहे.
मुद्रा कर्जांची तरुण प्रकारामधील १० लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे. मुद्रा कर्जांची सुरुवात झाली, तेव्हापासूनच्या महागाई दराचा विचार करता, ही वाढ आवश्यक होती. मुद्रा कर्जांचा फायदा प्रामुख्याने लाखो सूक्ष्म उद्याोजकांना होतो. या असंघटित क्षेत्राला याचा फायदा मिळत असून, बुडीत कर्जाचे प्रमाणही कमी आहे. एमएसएमईंसाठी बँकांकडून मिळणारे कर्ज महत्त्वाचे असते. ते मिळाले नाही, तर कंपन्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे सरकारची कर्ज हमी योजना अतिशय उपयुक्त ठरेल. सरकार या योजनेत ८० ते ९० टक्के कर्जाची हमी देते. त्यामुळे उद्याोगाचे कर्ज थकले, तरी त्याची हमी सरकारने दिलेली असल्याने वित्तीय संस्थांना जोखीम राहत नाही. अर्थसंकल्पातील या पावलामुळे उद्याोगांना बँकांकडून सहजपणे कर्ज उपलब्ध होईल. यातून उद्याोगांना व्यवसाय वाढविण्यास मदत होईल.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षांचीच नव्हे, आव्हानांचीही उपेक्षा!
भारताच्या निर्यातीत लघु व मध्यम उद्याोगांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे त्यांना निर्यात करण्यास मदत करणे गरजेचे आहे. यासाठी निर्यात केंद्रे उभारावीत, अशी ‘एमसीसीआयए’ची मागणी आधीपासूनच होती. सुरुवातीपासून भारताचे सर्व उद्याोगांसाठी निर्यात प्रोत्साहन धोरण आहे. आता लघु व मध्यम उद्याोगांसाठी निर्यात केंद्रे तयार होणार असल्याने त्याचा फायदा होईल. निर्यात उत्पन्न वाढण्यास याची मदत होणार असून, रोजगारनिर्मितीसही हातभार लागेल. मोठ्या कंपन्यांनी छोट्या कंपन्यांना ४५ दिवसांत देणी द्यावीत, असा कायदा आहे. परंतु, अनेक मोठ्या कंपन्या असे करीत नाहीत. त्यातून ‘ट्रेड्स’ प्लॅटफॉर्म अस्तित्वात आला. त्यामुळे ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या प्रत्येक कंपनीला या मंचावर नोंदणी करावी लागते. छोट्या कंपन्या या मंचावर देयके नोंदवितात. त्याला मोठी कंपनी मंजुरी देते. त्यानंतर ४०-५० बँका देयकाच्या बदल्यात छोट्या कंपन्यांना पैसे देण्यास तयार असतात. त्या बदल्यात बँका ७ ते ८ टक्के (वार्षिक दर) आकारतात. त्यानंतर ४५ व्या दिवशी त्या बँका मोठ्या कंपनीकडून हे पैसे घेतात. बऱ्याच कंपन्या २५० ते ५०० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या असतात. आता २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ‘ट्रेड्स’ प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करावी लागणार आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे, की कंपन्यांनी केवळ नोंदणीच नव्हे, तर व्यवहारही करावेत. ‘एमसीसीआयए’ची आणखी एक मागणी आहे. ‘जीएसटी’ प्लॅटफॉर्मवरील देयके ‘ट्रेड्स’ प्लॅटफॉर्मवर आपोआप आल्यास जास्तीत जास्त छोट्या कंपन्यांना याचा फायदा होईल.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद
अमलबजावणीतील अडथळेही दूर व्हावेत
कौशल्य विकास हा लघु व मध्यम उद्याोगांसाठी महत्त्वाचा आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, दर वर्षी ७५ ते ८० लाख रोजगार निर्माण करावे लागणार आहेत. त्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पात पुढील ५ वर्षांत ४ कोटी १० लाख युवक व युवतींना रोजगारक्षम करण्याची घोषणा करण्यात आली. ही चांगली योजना असली, तरी तिची अंमलबजावणी करताना काळजी घ्यायला हवी. अंमलबजावणीत येणारे अडथळे पाहून त्यात वेळोवेळी सुधारणा करायला हवी. कोव्हिड काळात सरकारचा लसीकरणाचा डॅशबोर्ड होता. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठीही डॅशबोर्ड बनवायला हवा. जेणेकरून या योजनेचा नेमका किती लोकांना फायदा होतो, याची प्रत्यक्ष माहिती मिळेल. केवळ घोषणेच्या पातळीवर ही योजना न राहता तिची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी व्हावी.
महासंचालक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर
