तरतुदींमुळे संच स्वस्त होण्यास मदत ; रोजगारनिर्मितीसही मुंबई: सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या संचांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात १९ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने सौरऊर्जा संचांमधील घटकांच्या आयातीमधील भारताचे चीनवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. त्याचबरोबर स्थानिक रोजगारनिर्मिती वाढून सौरऊर्जा संच स्वस्त होण्यास मदत होणार आहे. सध्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या संचातील पॅनलमधील सेल हे सुमारे ९५ टक्के चीनमधून भारतात आयात होतात. अत्यंत मोठ्या प्रमाणात निर्मिती केल्याशिवाय स्थानिक पातळीवर त्यांचे उत्पादन परवडत नाही. आता केंद्र सरकारने ही योजना जाहीर केल्यामुळे भारतातही मोठ्या प्रमाणात सेलचे उत्पादन करणे शक्य होईल. सध्या सेल उत्पादनाची भारतातील क्षमता ३ हजार मेगावॉट असून केंद्र सरकारच्या प्रोत्साहन अनुदान योजनेमुळे ती क्षमता वर्षभरात तिप्पट होऊन ९ हजार मेगावॉटचे सेल भारतात तयार होतील, असा अंदाज आहे, असे वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले. याशिवाय सौरऊर्जेचे पनल हे ८० टक्के चीन, थायलंड, व्हिएतनाममधून आयात होतात. १ एप्रिलपासून पॅनलवर ४० टक्के तर सेलवर २५ टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारतातील उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळून सौरऊर्जा संचातील विविध भाग तयार करण्यात भारत आत्मनिर्भर होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच चीनवरील अवलंबित्व कमी होण्यास सुरुवात होईल. परिणामी पुढील काळात सौरऊर्जेचा दर कमी होण्यास मदत होईल, अशी पुस्तीही वित्तमंत्र्यांनी जोडली. हरितकेंद्री. ’कोळशापासून वायू तयार करण्याचा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली. त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी कोळसा जाळल्याने होणारे प्रदूषण कमी होऊ शकेल. ’हरित रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारून तो हरित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी वापरण्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे. होणार काय? देशात २०३० पर्यंत सौरऊर्जेची स्थापित क्षमता २८० गिगावॉट म्हणजेच २ लाख ८० हजार मेगावॉट करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी सौरऊर्जा संचाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादनआधारित अनुदान योजनेत (पीएलआय) १९ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
