उधळपट्टी थांबवा; प्रशासनावरचा खर्च २० टक्क्यांवर आणा!

कोणतीही अर्थव्यवस्था कराच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवून आणि खर्च कमी करून समतोल साधू शकते. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहिली तर कर वाढविण्यापेक्षा खर्च कमी करणे हिताचे आहे. ‘भीक नको, पण..’ या उक्तीप्रमाणे सरकारने यंदा सवलतीही देऊ नये; मात्र वाढीव करांचा माराही टाळावा. आजघडीला योजनाबाह्य खर्चापैकी जवळपास ७० टक्के हे प्रशासनावर खर्च होतात, ते सर्वप्रथम २० टक्क्यांवर येण्याची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रासारखे राज्य घेतले तरी शासनाच्या ५० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ३५ हजार कोटी रुपये हे प्रशासन, व्यवस्थापन आदींवर खर्च होतात. त्यामुळे विशिष्ट कारणाने करांच्या माध्यमातून उत्पन्न अपेक्षेइतके झाले नाही, तरी खर्च कमी करून एकूण तुटीवर नियंत्रण आणता येऊ शकते. अनेक खासगी उद्योगातील प्रशासकीय व्यवस्था आणि खर्च यांची तुलना सरकारच्या प्रशासकीय व्यवस्थेशी करायची झाल्यास, सरकारकडून उधळपट्टीच सुरू आहे असेच म्हणता येईल. निर्मितीसारख्या उद्योगावर प्रशासकीय खर्च केवळ ७ टक्के आहे, तर सेवा क्षेत्रात हे प्रमाण ५ टक्के आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याची चिंताजनक दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात या संबंधाने ठोस आर्थिक तरतूदीची अपेक्षा करता येईल. पण पुन्हा ‘आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठे येणार’ ही विद्यमान सरकारच्या बाबतीत अडचण पुढे येताना दिसते.
इच्छाशक्ती जबरदस्त असली तरी ती जोवर अंमलात येत नाही तोपर्यंत काही खरे नाही, हे एक सार्वकालिक, सर्वमान्य सत्य आहे. किमान काही प्राधान्यक्रम आणि कालबद्ध अंमलबजावणी योजना तरी अर्थमंत्र्यांकडून व्हायला हवी. एकूण उत्पन्नाच्या १० ते १५ टक्के बचत व्हावी, असा सोपा नियम मान्य केला तरी मोठय़ा पगारदारांनाही ते सध्या शक्य होईल काय? सामान्य माणसाची ‘बॅलेन्स शीट’ ही काही ना काही निमित्ताने महिन्यागणिक बिघडतच आली आहे. वित्तीय तुटीला आणखी बळ देऊन सरकारकडून महागाईला आणखी भडका दिला जाणार नाही याची मात्र काळजी घ्यावी.
प्रशासकीय खर्चातील कपातीसाठी सरकारने पाश्चिमात्य देशांचा धडा गिरवण्यास काहीही हरकत नाही. अमेरिकेचा उपाध्यक्षही आपल्या केवळ नाममात्र आणि आवश्यक लवाजम्यासह प्रसंगी रेल्वेसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे प्रवास करताना दिसतो. इथे प्रत्येक अधिकारी, मंत्र्यांच्या मागे-पुढे किमान दोन-चार गाडय़ांचा ताफा तरी असतोच. विकसित देशांचा कित्ताच गिरवायचा, तर ‘कार पुलिंग’ची संकल्पना उच्चपदस्थ बाबूंकडूनच अस्तित्वात यायला हवी.