वित्तीय ध्येयधोरणे आखणे आणि आवश्यक करसुधारणा करणे यांच्याप्रमाणेच देशात गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांना पेलावे लागणार आहे. कमी गुंतवणुकीचा परिणाम विकास व रोजगारावर होतो. त्यामुळे गुंतवणूक वाढवण्याकडे भर देणे आणि वित्तीय तूट रोखणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शहरी-ग्रामिण, सधन-गरीब अशा सर्व घटकांना केंद्रीत ठेवून विकासाची आखणी करण्याचीही मोठी गरज आहे.
गुंतवणूकपूरक वातावरण :
पहिल्या अर्ध अर्थ वार्षिकात स्थिर गुंतवणुकीचा वेग केवळ २.३ टक्केच राहिला आहे. प्रलंबित प्रकल्पांची संख्या वाढली आहे तर नव्या प्रकल्पांच्या घोषणा मंदावल्या आहेत. यामुळेच एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१२ दरम्यान औद्योगिक उत्पादन एक टक्का राहिले आहे. कमी गुंतवणुकीचा विपरीत परिणाम हा विकास आणि रोजगारावर प्रतिबिंबित झाला आहे. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी वैयक्तिक प्राप्तिकर अथवा उत्पादन शुल्कवाढीसारखे निर्णय घेता येतील. उपलब्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील निधीचा विनियोग नव्या प्रकल्पांसाठी केल्यास खर्च कपात होऊ शकेल. पायाभूत विकासही जलद गतीने व्हायला हवा. यासाठी कर बचत रोखे, कंपनी कर्ज बाजारपेठ हे पर्याय योग्य ठरू शकतील. माफक दरातील घरे आणि ऊर्जेची अधिकाधिक उपलब्धता यावरही यंदा भर द्यावा लागेल. आर्थिक सर्वसमावेशकता आणि स्थिर कर दर हेच खासगी मागणीला ऊर्जा देऊ शकतात. आणि यामुळेच औद्योगिक वाढीची ठिणगी पेटू शकेल.
चालू खात्यातील तूट रोखणे :
गेल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.४ टक्के चालू खात्यातील तूट राखण्यास घसरती निर्यात महत्त्वाचे कारण ठरली आहे. जागतिक मागणी मंदावल्याने भारताची निर्यात ६ टक्क्यांनी खालावली. यामुळे अर्थातच तुटीतही भर पडली. निर्यातीच्या प्रोत्साहनासाठी सरकारद्वारे गेल्या काही कालावधीत अनेक उपाययोजना झाल्या. व्याजदराशी निगडित पावले आता अधिक उचलली जावीत, अशी अपेक्षा आहे. सोने तसेच इंधनाची वाढती आयात रोखण्यासाठी शुल्कवाढीसारखे पर्याय यापूर्वीच उपलब्ध झाले आहेत. त्यांचे दृश्य परिणामही येणाऱ्या कालावधीत दिसून येतीलच.
साध्य सर्वसमावेशक विकास :
शिक्षण आणि कौशल्याधारित विकास याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. उच्च शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक कर्ज यांसारख्या कार्यात खासगी क्षेत्राला अधिक प्रमाणात सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे. भविष्यातील नावीन्यपूर्ण नेतृत्वासाठी खासगी क्षेत्राला संशोधन आणि विकासात अधिकाधिक सहभागी करून घेता आले पाहिजे. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही आरोग्य सुविधा पोहोचण्यासाठी या क्षेत्राला पायाभूत सेवा क्षेत्राचा दर्जा मिळायला हवा. गेल्या अर्थसंकल्पात याबाबत नुसतीच घोषणा झाली. मात्र सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप जारी झालेली नाहीत.