कर कायद्याच्या कलमांना अधिक गोजिरे रूप मिळावे

रणजीत मुधोळकर
उपाध्यक्ष व मु्ख्याधिकारी,
फायनान्शियल प्लॅनिंग स्टँडर्ड्स बोर्ड इंडिया
अर्थव्यवस्थेच्या चिरस्थायी विकासासाठी देशाची कर-प्रणालीही नि:संशय उमदी असायला हवी. कररूपी महसूल वाढता राहावा ही अर्थव्यवस्थेची व पर्यायाने राष्ट्राची गरज असते. अंतिमत: या कर-व्यवस्थेचा उद्देश हा देशातील सर्व आर्थिक स्तरातील जनसामान्यांचा वित्तीय उत्कर्ष आणि त्यांच्यातील विषमता शक्य तितकी कमी करीत आणण्याचा असतो.
आजवर आपल्या करप्रणालीचे सारसर्वस्व हे व्यक्तिगत कराचे दायित्व कमी करताना दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीला चालना देणाऱ्या सवलत-वजावट-करदायित्व (एक्झेम्प्ट- एक्झेम्प्ट- टॅक्स्ड) अर्थात ईईटी या मॉडेलवर बेतलेले आहे. अर्थमंत्र्यांना कर महसूल वाढवायचा असला तरी ते या सनातन मॉडेलला धक्का लावतील अशी शक्यता नाही. एकापरीने देशाचा अर्थसंकल्प हा जनसामान्यांच्या व्यक्तिगत वित्तीय नियोजनाला आकार देणारी चालकशक्ती असते. म्हणूनच वर दिलेल्या करप्रणालीच्या मूळ धारणेनुसार, लोकांच्या प्राप्तितील एक-तृतीयांश हिस्सा हा कौटुंबिक गरजा व खर्च भागविण्यासाठी, एक-तृतीयांश हिस्सा हा भविष्याची तजवीज आणि जीवनातील स्वप्नपूर्तीसाठी बचत व गुंतवणुकीत, तर उर्वरित एक-तृतीयांश हिस्सा हा घर, वाहन, आरोग्यनिगा वगैरेंसाठी घेतलेल्या कर्जफेडीसाठी खर्च होईल, अशी तजवीज अर्थसंकल्पातून व्हायलाच हवी.
अधिक सोपे करून समजावयाचे झाल्यास, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१३ मधून व्यक्तिगत करदात्याच्या उत्पन्नाला करामुळे कात्री लागत आहे याची जाणीवही होणार नाही अशी सोय अर्थमंत्र्यांना करता येईल. जसे प्राप्तितील एक-तृतीयांश हिस्सा जर करदात्याने दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीत खर्ची घातल्यास आणि आणखी एक-तृतीयांश हिस्सा हा स्वमालकीच्या घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या फेडीसाठी त्याने खर्ची घातल्यास त्याला करांचे दायित्व किमान राखता येईलच, शिवाय जीवन आनंदी व सुखमय बनविणारे वित्तीय नियोजन आपसूकच त्याच्याकडून घडेल. यातून प्राप्तिकर कायद्याची ८० सी, ८० सीसीसी, ८० सीसीडी, ८० सीसीजी, ८० डी, ८० डीडी आणि ८० ई ही कलमे धाक घालणारी नव्हे तर डोईवरील भार हलका करणारी बनतील.
गेली  जवळपास १५ वर्षे व्यक्तिगत करदात्यांसाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या या कायद्याच्या कलमांचे जैसे थे रूप कायम आहे. ते झटकून आता तरी त्यांना नव्या साज व रंगरूप पी. चिदम्बरम यांच्याकडून दिले जाईल अशी अपेक्षा आहे. घरांच्या किमती या काळात कैकपटींनी वाढल्या तरी घरांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीसाठी कलम २४ अन्वये मिळणारी वार्षिक उत्पन्नातून रु. १.५ लाखांपर्यंतची कमाल सवलत मर्यादा ही वाढायला हवी. त्याचप्रमाणे जीवनध्येये पूर्ण करण्यासाठी गुंतवणुकांवर कलम ८० सीनुसार मिळणारी रु. १ लाखांपर्यंतची वजावटही आता खूपच तोकडी ठरत आहे.
करदात्यांच्या प्राप्तितील ही रक्कम सोने-जमीनजुमल्याऐवजी म्युच्युअल फंड, विमा, भविष्यनिर्वाह निधी वगैरे वेगवेगळ्या गुंतवणुकांकडे वळली तर उद्योगधंदे आणि राष्ट्रनिर्माणासाठी आवश्यक असलेला दीर्घमुदतीचा आर्थिक स्रोत निर्माण होईल. त्यातच आता निवृत्तीपश्चात नियोजनासाठी नवीन पेन्शन योजना, म्युचअल फंड आणि आयुर्विमा कंपन्यांच्या निवृत्ती योजनांमधील गुंतवणुकांनाही कर-सवलतींद्वारे प्राधान्य मिळाल्यास त्याचे दीघरेद्देशी सामाजिक लाभ दिसून येतील. बरोबरीनेच दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभातूनही व्यक्तिगत करदात्याला अधिकाधिक सूट देणाऱ्या ५४ ईए, ५४ ईबी आणि ५४ ईसी या कायद्याच्या कलमांनाही अधिक गोजिरं रूप मिळायला हवे. सर्वसमावेशी आर्थिक विकास आणि एकूण समाजाच्या र्सवकष विकासाचा मार्ग खुला करणाऱ्या अर्थसंकल्पाची आस बाळगणे निश्चितच अनाठायी ठरणार नाही.