बांधकाम उद्योग हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर घालणारे महत्त्वाचे क्षेत्र. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या उद्योगक्षेत्राच्या या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची दखल मात्र दिसायला हवी. थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादा तसेच विदेशातून कर्ज उभारणीच्या कक्षा विस्तारण्यासारखे निर्णय या उद्योगक्षेत्राच्या कायापालटाला हातभार नक्कीच लावतील.
घरांबाबत सांगायचे झाल्यास भाडय़ाची घरे या क्षेत्रावर अधिक झोत असायला हवा. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनाकडे नव्या नजरेने पाहणे आवश्यक बनले आहे. घरांचा पुरवठा बाधित होणार नाही व मागणी व पुरवठा यातील दरी अधिक वाढती राहणार नाही, असे धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणे ही या क्षेत्राच्या दृष्टीने काळाची नितांत गरज बनली आहे.
देशाची सध्याची बिकट अर्थव्यवस्था पाहता त्याला गती येण्यासाठी बांधकाम उद्योगाचे योगदान कारणीभूत ठरावे याकरिता या क्षेत्राला करसवलती विस्तारित करून द्याव्यात, अशी यंदाच्या अर्थसंकल्पामार्फत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षा व्यक्त केली जाऊ शकते. ६० चौरस मीटरपेक्षा कमी आकाराच्या घरासाठी कर सवलत लागू करावी.
