Income Tax New Slab Announced in Budget 2025 : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा त्यांनी आज केली. मात्र, केवळ नवी करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या लोकांनाच या नव्या धोरणाचा फायदा होईल. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात जुन्या करप्रणालीचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. याचाच अर्थ जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानंतरही अनेकांच्या मनात करदायित्वाबाबत संभ्रम आहे. नवीन कर प्रणालीअंतर्गत घोषित केलेले नवे टॅक्स स्लॅब समजून न घेतल्यामुळे अनेकांचा गोंधळ उडाला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संशोधित करप्रणाली (Revised Tax Slab or New Tax Slab) घोषित केली आहे. त्यामध्ये ४ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल. वार्षिक ४ ते ८ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना ५ टक्के कर भरावा लागेल. ८ ते १२ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना १० टक्के, १२ ते १६ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना १५ टक्के, १६ ते २० लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के, २० ते २४ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २५ टक्के आणि २५ टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. मात्र, १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न असलेल्या नागरिकांच्या उत्पन्नावर ७५ हजार स्टँडर्ड डिडक्शन लागू केलं जाणार आहे. त्यामुळे ४ लाख ते १२ लाख यामधल्या दोन्ही स्लॅब्ससाठी जाहीर केलेला ५ टक्के आणि १० टक्के कर स्टँडर्ड डिडक्शनमधून नील होणार आहे. त्यामुळेच या स्लॅब्जसाठी ५, १० किंवा १५ टक्के कर जाहीर करूनही प्रत्यक्षात कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
संशोधित करप्रणालीनुसार १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला कर द्यावा लागणार नाही. मात्र ज्या व्यक्तीचं उत्पन्न १२ लाखांपेक्षा अधिक असेल त्यांना थेट त्यांच्या एकूण उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार नाही. तर त्यांच्या उत्पन्नापैकी पहिल्या चार लाखांवर त्यांना कर द्यावा लागणार नाही. उर्वरित उत्पन्नावर टॅक्स स्लॅब्जनुसार कर भरावा लागेल.
१२ लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठीच्या टॅक्स स्लॅब्जचं गणित काय?
आपण या टॅक्स स्लॅबचं गणित समजून घेऊया. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीचं उत्पन्न १४ लाख रुपये असेल तर संशोधित करप्रणालीनुसार त्या व्यक्तीला थेट १५ टक्के म्हणजेच १.७० लाख रुपये कर भरावा लागणार नाही. त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नापैकी सुरुवातीच्या चार लाखांवर कर नसेल. ४ ते ८ लाख रुपये उत्पन्नावर ५ टक्के म्हणजेच २० हजार रुपये, ८ ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १० टक्के म्हणजेच ४० हजार रुपये, १२ ते १४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के म्हणजेच ३० हजार रुपये, असे मिळून ९० हजार रुपये कर भरावा लागेल.
नव्या कररचनेमागे दिल्ली निवडणुकीचं राजकीय गणित?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या नव्या कररचनेमागे दिल्ली निवडणुकांचं राजकीय गणित असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. “दिल्लीतील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कररचनेत हे बदल केले आहेत. एकीकडे अर्थमंत्री म्हणतात की १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त.. पण स्लॅब जाहीर करताना त्यांनी त्यावर १० टक्के कर सांगितलाय. हे म्हणजे तुम्ही म्हणताय कर नाही, पण कर आहे! सविस्तर माहिती आल्यावरच हे स्पष्ट होईल”, अशी भूमिका द्रमुकचे खासदार दयानिधी मारन यांनी मांडली आहे.
