अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ सादर होण्यासाठी आता काही दिवस उरले आहेत. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ सादर करणार आहेत. यावेळच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही विशेष घोषणा होणार नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. मात्र करमुक्तीबाबत लोकांच्या काही अपेक्षा आहेत, ज्याची घोषणा आगामी अर्थसंकल्पात होऊ शकते.
या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री कलम ८० सी अंतर्गत कर कपातीची मर्यादा वाढवून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये जमा केलेली रक्कम काढण्याच्या वेळी कर लावतील. तसेच पगारदार कर्मचाऱ्यांना गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र कपात मिळणे आणि कलम ८० सी आणि ८० डी सूट वाढवणे अपेक्षित आहे. कराशी संबंधित कोणते चार नियम बदलणे अपेक्षित आहे ते जाणून घेऊ यात.
हेही वाचाः Budget 2024 : रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळेल का? उद्योजकांच्या काय अपेक्षा?
“करदात्यांच्या फायद्यांना अनुकूल करण्यासाठी कलम ८० सीचे धोरणात्मक डिक्लटरिंग करणे चांगले असू शकते. कर्जाची परतफेड आणि विमा प्रीमियम वेगळे करून अर्थसंकल्प गुंतवणुकीवर अधिक लक्ष्यित आणि प्रभावी कर सूट देऊ शकतो,” असेही Bankbazaar.com चे सीईओ आदिल शेट्टी म्हणतात. “आम्ही गृहकर्जासाठी तयार केलेली स्वतंत्र वजावट प्रस्तावित करतो. या हालचालीचा उद्देश घरमालकांसाठी कर बचत प्रक्रिया सुलभ करणे आहे, त्यांनी हाती घेतलेल्या अनन्य आर्थिक बांधिलकीची ओळख करून देणे आहे. सध्याची रचना व्यक्तींच्या वैविध्यपूर्ण आर्थिक धोरणांशी पूर्णपणे जुळत नाही हे ओळखून आम्ही कलम ८० सीमधून अधिक सूट देण्याचे सुचवतो,” असे शेट्टी सांगतात.
हेही वाचाः वरिष्ठ आयटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन गेल्या तीन वर्षांत दुपटीने वाढले
कलम ८० सीअंतर्गत मर्यादा सूटमध्ये बदल
सध्या कलम ८० सीसीआयनुसार, कलम ८० सी, ८० सीसीसी आणि ८० सीसीडी(१) अंतर्गत मिळून मिळणाऱ्या कमाल वजावट प्रति वर्ष १.५० लाख रुपये आहे. १.५० लाख रुपयांची ही मर्यादा २०१४ मध्ये सुधारित करून १ लाख रुपये करण्यात आली. अशा परिस्थितीत ते २.५० लाखांपर्यंत करणे अपेक्षित आहे.
कर टप्प्यात बदल
जुन्या कर प्रणालीमध्ये २०१४ पासून कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे लोकांवर कराचा बोजा वाढत आहे. त्यामुळे जुन्या करप्रणालीतील कर स्लॅबमध्ये बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत वर्तमान कर स्लॅब
३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही
३ ते ६ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर लावला जाईल
६ ते ९ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर लावला जाईल
९ ते १२ लाखांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के व्याज
१२ ते १५ लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के व्याज
१५ लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागेल
NPS काढण्यातही कर सूट देण्याची मागणी
सध्या NPS मधून ६० टक्के रक्कम काढण्यावर कोणताही कर नाही. मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यावर ६० टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाते. उर्वरित ४० टक्के रकमेतून वार्षिकी घेतली जाते. हे वार्षिकी कर अंतर्गत येते. अशा परिस्थितीत याला करमुक्तीच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी होत आहे.
गृहकर्जावर स्वतंत्र करमाफीची अपेक्षा
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत निवासी घरासाठी गृहकर्जाच्या मूळ रकमेची परतफेड करण्यासाठी करपात्र उत्पन्नातून १.५ लाख रुपयांपर्यंतची कपात करण्याची परवानगी आहे. तुम्ही ही वजावट जीवन विमा योजना, सरकारी योजना आणि इतरांसह इतर कोणत्याही योजनांअंतर्गत देखील घेऊ शकता. त्यामुळे लोकांना दिलासा देण्यासाठी गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र कर सूट लागू करणे अपेक्षित आहे.
या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री कलम ८० सी अंतर्गत कर कपातीची मर्यादा वाढवून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये जमा केलेली रक्कम काढण्याच्या वेळी कर लावतील. तसेच पगारदार कर्मचाऱ्यांना गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र कपात मिळणे आणि कलम ८० सी आणि ८० डी सूट वाढवणे अपेक्षित आहे. कराशी संबंधित कोणते चार नियम बदलणे अपेक्षित आहे ते जाणून घेऊ यात.
हेही वाचाः Budget 2024 : रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळेल का? उद्योजकांच्या काय अपेक्षा?
“करदात्यांच्या फायद्यांना अनुकूल करण्यासाठी कलम ८० सीचे धोरणात्मक डिक्लटरिंग करणे चांगले असू शकते. कर्जाची परतफेड आणि विमा प्रीमियम वेगळे करून अर्थसंकल्प गुंतवणुकीवर अधिक लक्ष्यित आणि प्रभावी कर सूट देऊ शकतो,” असेही Bankbazaar.com चे सीईओ आदिल शेट्टी म्हणतात. “आम्ही गृहकर्जासाठी तयार केलेली स्वतंत्र वजावट प्रस्तावित करतो. या हालचालीचा उद्देश घरमालकांसाठी कर बचत प्रक्रिया सुलभ करणे आहे, त्यांनी हाती घेतलेल्या अनन्य आर्थिक बांधिलकीची ओळख करून देणे आहे. सध्याची रचना व्यक्तींच्या वैविध्यपूर्ण आर्थिक धोरणांशी पूर्णपणे जुळत नाही हे ओळखून आम्ही कलम ८० सीमधून अधिक सूट देण्याचे सुचवतो,” असे शेट्टी सांगतात.
हेही वाचाः वरिष्ठ आयटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन गेल्या तीन वर्षांत दुपटीने वाढले
कलम ८० सीअंतर्गत मर्यादा सूटमध्ये बदल
सध्या कलम ८० सीसीआयनुसार, कलम ८० सी, ८० सीसीसी आणि ८० सीसीडी(१) अंतर्गत मिळून मिळणाऱ्या कमाल वजावट प्रति वर्ष १.५० लाख रुपये आहे. १.५० लाख रुपयांची ही मर्यादा २०१४ मध्ये सुधारित करून १ लाख रुपये करण्यात आली. अशा परिस्थितीत ते २.५० लाखांपर्यंत करणे अपेक्षित आहे.
कर टप्प्यात बदल
जुन्या कर प्रणालीमध्ये २०१४ पासून कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे लोकांवर कराचा बोजा वाढत आहे. त्यामुळे जुन्या करप्रणालीतील कर स्लॅबमध्ये बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत वर्तमान कर स्लॅब
३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही
३ ते ६ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर लावला जाईल
६ ते ९ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर लावला जाईल
९ ते १२ लाखांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के व्याज
१२ ते १५ लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के व्याज
१५ लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागेल
NPS काढण्यातही कर सूट देण्याची मागणी
सध्या NPS मधून ६० टक्के रक्कम काढण्यावर कोणताही कर नाही. मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यावर ६० टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाते. उर्वरित ४० टक्के रकमेतून वार्षिकी घेतली जाते. हे वार्षिकी कर अंतर्गत येते. अशा परिस्थितीत याला करमुक्तीच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी होत आहे.
गृहकर्जावर स्वतंत्र करमाफीची अपेक्षा
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत निवासी घरासाठी गृहकर्जाच्या मूळ रकमेची परतफेड करण्यासाठी करपात्र उत्पन्नातून १.५ लाख रुपयांपर्यंतची कपात करण्याची परवानगी आहे. तुम्ही ही वजावट जीवन विमा योजना, सरकारी योजना आणि इतरांसह इतर कोणत्याही योजनांअंतर्गत देखील घेऊ शकता. त्यामुळे लोकांना दिलासा देण्यासाठी गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र कर सूट लागू करणे अपेक्षित आहे.
