मुंबई: राज्यात गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे कृषीक्षेत्राला सुगीचे दिवस आले असून कृषी आणि पूरक क्षेत्रात १०.२ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत तृणधान्ये, कापूस, ऊस यात वाढ अपेक्षित असली तरी कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनात मात्र मोठी घट होण्याची भीती राज्याच्या आर्थिक पाहणीत व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात १५७.९७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी करण्यात आली असून मागील वर्षांच्या तुलनेत (१६३.७९ लाख हेक्टर) त्यात घट आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत तृणधान्ये, कापूस आणि उसाच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षित असली तरी कडधान्य उत्पादनात मात्र तब्बल ३७ टक्के घट अपेक्षित आहे. तर रब्बी हंगामात ५७.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असून मागील वर्षांच्या तुलनेत कडधान्यात काहीशी वाढ अपेक्षित असली तरी तेलबिया आणि तृणधान्यांच्या उत्पादनात मात्र प्रत्येकी १३ टक्के घट अपेक्षित धरम्ण्यात आली आहे. भाताच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली असली तरी बाजरीच्या क्षेत्रात ३७ तर नाचणीच्या क्षेत्रात्र १६ टक्के घट झाली आहे.
तांदळाच्या उत्पादनात ११ टक्के वाढ होणार असली तरी ज्वारीच्या उत्पादनात ४७, बाजरीच्या २५ तर नाचणीच्या उत्पादनात सात टक्के घट अपेक्षित आहे. आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातही विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून तृणधान्ये वर्ष साजरे केले जात आहे. त्यामुळे त़णधान्य लागवड वाढेल अशी अपेक्षा केली जात असताना तृणधान्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र नऊ नक्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. कडधान्यामध्ये तुरीच्या क्षेत्रात १७ टक्यांनी, मूग ३५ टक्के घट अपेक्षित आहे. भुईमुगाच्या क्षेत्रात ३१ टक्के, तिळाच्या क्षेत्रात ६६ टक्के घट अपेक्षित असून सोयाबिनच्या लागवडीत आठ टक्के तर उत्पन्नात २१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
कापसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात चार टक्के घट होणार असली तरी उत्पादनात पाच टक्के वाढ अपेक्षित आहे. रब्बी ज्वारीच्या क्षेत्रात ३३ टक्के, गव्हाच्या पाच तर इतर तृणधान्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रात १७ टक्के घट अपेक्षित आहे. उत्पादनातही ज्वारी, मका व अन्य तृणधान्यात घट अपेक्षित आहे. राज्यात व्यापारी, सहकारी तसचे राज्य सहकारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून २९.७९ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ४१७ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले असून सन २०२२-२३ साठी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट २१ हजार ५८० कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले आहे.
दोन कोटींवर सहकारी संस्था
राज्यात दोन कोटी २३ लाख सहकारी संस्था असून एकूण सभासद पाच कोटी ९० लाख आहेत. त्यापैकी ९.५ टक्के प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, १३.९ टक्के बिगर कृषी पतपुरवठा संस्था, ५४ टक्के गृहनिर्माण संस्था आहेत. राज्यात मार्च २०२२ अखेर ३६ लाख सभासद असलेल्या एक लाख २० हजार ५४० सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. गृहनिर्माण संस्थांच्या जागा संबंधित सोसायटींच्या नावे करण्यासाठी सरकारने गेल्या पाच सात वर्षांपासून मानीव अभिहस्तांतरणाची मोहीम राबविली आहे. मात्र या मोहिमेला विकासकांनी फारसा प्रतिसाद दिला नसल्याचे आर्थिक पाहणीत आढळून आले आहे.
