मुंबई : राज्य सरकारने गुरुवारी सादर केलेल्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील कामांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद केलेली नाही. मात्र मुंबई महापालिकेने सुरू केलेल्या मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पाचा उल्लेख राज्य सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात केला आहे. १७२९ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा बहुतांशी खर्च मुंबई महानगरपालिकेने केला असून राज्य सरकारने या प्रकल्पाचे श्रेय घेतल्याची चर्चा आहे.
मुंख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मुंबई महानगरपालिकेने १,७२९ कोटी रुपये खर्चाचा मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ८२० कामे हाती घेण्यात आली आहेत, तर सुमारे १२० कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिकेला अन्य विभागांतील निधी या कामांसाठी वळवावा लागला. या प्रकल्पाच्या खर्चाची जुळवाजुळव करण्यासाठी २५० कोटी रुपये निधी आकस्मिक निधीतून वळवण्यात आला होता.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या आधी हा प्रकल्प पूर्ण करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारमधील सत्ताधाऱ्यांचा आहे. या प्रकल्पांतर्गत रस्ते, पूल, पदपथ, वाहतूक बेटे, समुद्रकिनारे, उद्याने इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता, सुधारणा, सुशोभित हरितीकरण, आकर्षक प्रकाशयोजना अशी कामे केली जाणार आहेत. १६ विविध प्रकारची कामे या सुशोभीकरणांतर्गत केली जाणार आहेत. त्यात सुविधा शौचालय, मियावाकी वृक्षलागवड, गेट वे ऑफ इंडिया परिसराचे सुशोभीकरण, वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरण अशी कामे केली जाणार आहे.
’या कामांसाठी १,७२९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विविध नागरी कामांसाठी केलेल्या तरतुदीतून या कामांसाठी ६५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प मंजूर करताना नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी ही तरतूद करण्यात आली होती. मात्र निवडणुका न झाल्यामुळे हा निधी मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पासाठी वळता करण्यात आला होता. तर उर्वरित २५० कोटी रुपये निधी हा आकस्मिक निधीतून वळता करण्यात आला.
’एकूण १,७२९ कोटी रुपयांपैकी ९०० कोटी रुपये निधी विभाग स्तरावर दिला जाणार आहे. तर रस्ते, पूल, उद्यान कक्ष अशा मध्यवर्ती यंत्रणा स्तरावर ७९० कोटी रुपये खर्चासाठी देण्यात येणार आहेत. त्यात रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
