केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये डिजीटल करन्सीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून केंद्रीय बँकेच्या माध्यमातून भारत स्वत:ची डिजीटल करन्सी जारी करणार आहे. यासंदर्भातील घोषणा अर्थशंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्येच ही करन्सी जारी केली जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आज डिजीटल रुपीची घोषणा केली. हे चलन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जारी केलं जाणार आहे. डिजीटल रुपीच्या माध्यमातून कमी खर्चामध्ये आणि अधिक सक्षमपणे चलन नियंत्रण करता येईल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय. डिजीटल रुपी हे आभासी चलन ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आरबीआयकडून २०२२-२३ दरम्यान जारी केलं जाणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्यात.

आणखी वाचा

डिजीटल माध्यमातील संपत्तीवर ३० टक्के कर आकारला जाणार आहे. तसेच या ऑनलाइन व्यवहारांवर एक टक्के टीडीएस आकारला जाईल. संपादनाचा खर्च वगळता अशा उत्पन्नाची गणना करताना कोणत्याही खर्चाच्या किंवा भत्त्याच्या संदर्भात कोणतीही कपात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलंय.

नक्की वाचा >> Budget 2022: असे असणार Income Tax Slabs; पाहा कोणाला किती कर भरावा लागणार

आभासी चलनाच्या म्हणजेच क्रिप्टोकरन्सीच्या वाढत्या व्यवहारांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या सविस्तर चर्चेमध्ये चिंता व्यक्त केली होती. हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकार, आभासी चलन नियमनाविषयी विधेयक ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१’ या नावाने लोकसभेच्या विषयसूचीवर नमूद करण्यात आले होते. हे विधेयक म्हणजे सरसकट बंदीसाठी की नियमाधीन नियंत्रित व्यवहार खुले करणारे हे स्पष्ट झालेलं नाही.

नक्की वाचा >> Union Budget 2022: किसान ड्रोन्सचा वापर, सिंचनासाठी ४४ हजार ६०५ कोटी अन्…; शेतकऱ्यांसाठीच्या घोषणा

डिसेंबरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये निर्मला सीतारामन यांनी डिजीटल करन्सीसंदर्भातील कायद्याचा मसुदा निर्माण करण्याचं काम अंतिम टप्प्यात असल्याचं सांगितलं होतं. या कायद्याच्या माध्यमातून रिझव्‍‌र्ह बँक आणू पाहत असलेल्या डिजिटल चलनाला चालना दिली जाईल, असा अंदाज आहे.

आभासी चनलासंदर्भातील नियम बनवण्याबरोबरच या डिजीटल माध्यमातील चलनासंदर्भातील नियमन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे देऊन त्यांच्या मार्फत जारी करण्यात आलेलं चलन अधिकृत मानून इतर सर्व खासगी चलनांवर बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार असल्याचीही शक्यता या क्षेत्रातील जाणाकारांनी व्यक्त केलेली. आज केंद्राने डिजीटल रुपीच्या माध्यमातून डिजीटल करन्सीच्या क्षेत्रामध्ये पहिल्यांदाच अधिकृत घोषणा केलीय.

सध्याच्या घडीला देशात आभासी चलनाच्या व्यवहारावर कोणतीही बंदी नसली तरी त्यावर नियमन करणारी यंत्रणाही नाही.