केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प ठरला. सलग दुसऱ्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी पेपरविना अर्थसंकल्प मांडताना कृषी क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं आहे.

गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी त्यांनी देशातील कृषी क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात वापरलं जाणार असल्याची घोषणा केली. किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. हे कृषी ड्रोन्स पिकांची पहाणी करणे, जमीनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे आहेत. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे, असं अर्थमंत्री म्हणाल्यात.

Union Budget 2025
Union Budget 2025 : “हे बजेट भारताचे नाही तर…”, निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पावर काँग्रेसची टीका
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
Union Budget Of India 2025
Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा अफगाणिस्तान, मालदीवलाही फायदा; नेमकी काय आहे निर्मला सितारमण यांची घोषणा
Budget 2025
Budget 2025 : तुमचा वार्षिक पगार १२ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर काय होणार? समजून घ्या सोपं गणित
Budget 2025 Cancer drugs to get cheaper as govt announces major healthcare reforms
Union Budget 2025 : कॅन्सरग्रस्त रुग्णांना दिलासा; औषधं होणार स्वस्त, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणा
Indian Budget 2025
Union Budget 2025 Updates : चीनच्या DeepSeek मुळे भारतही सावध, AI साठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली ५०० कोटींची तरतूद
Budget 2025 IIT IIM MBBS seats
Budget 2025 : IIT च्या ६,५०० व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ७५,००० जागा वाढवणार! अर्थमंत्र्यांची घोषणा
black budget 1973 indira gandhi
Budget 2025: इंदिरा गांधींच्या काळात सादर झालं होतं ‘ब्लॅक बजेट’, पण या अर्थसंकल्पात असं काय होतं?

नक्की वाचा >> Budget 2022: असे असणार Income Tax Slabs; पाहा कोणाला किती कर भरावा लागणार

यंदाचा अर्थसंकल्प हा देशातील महिला, विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन तयार करण्यात आल्याचंही अर्थमंत्री म्हणाल्या. गंगा नदीच्या किनाऱ्यांवर शेतीला विशेष प्राधान्य देण्यासाठी योजना आखण्यात आल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

शेतकऱ्यांची पिकं, खरबी आणि रब्बी पिकांसाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीमधून एक कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ९ लाख हेक्टर शेतीच्या सिंचनासाठी ४४ हजार ६०५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या. लघु उद्योगांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विकास करता यावा त्यांनी नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य द्यावं म्हणून विशेष अनुदान दिलं जाणार आहे.

Story img Loader