केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प ठरला. सलग दुसऱ्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी पेपरविना अर्थसंकल्प मांडताना कृषी क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं आहे.

गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी त्यांनी देशातील कृषी क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात वापरलं जाणार असल्याची घोषणा केली. किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. हे कृषी ड्रोन्स पिकांची पहाणी करणे, जमीनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे आहेत. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे, असं अर्थमंत्री म्हणाल्यात.

ajit pawar
उद्या मंत्रिमंडळ विस्तार? अजित पवार यांचा दावा; दोन दिवसांच्या चर्चेत सूत्र निश्चित
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Cow milk subsidy of Rs 57 crores to farmers in Satara news
साताऱ्यातील शेतकऱ्यांना ५७ कोटींचे गायीच्या दुधाचे अनुदान
Property tax defaulters properties seized in Titwala
टिटवाळा येथे कर थकबाकीदारांच्या दोन कोटीच्या मालमत्तांना टाळे, पालिकेच्या अ प्रभागाची कारवाई
centre attempts to revive farm reforms unveils draft policy
शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी
Sugarcane Cultivation Kolhapur , Sugarcane ,
लोकशिवार… मुरमाड जमिनीतील उसाची दमदार लागवड
pune water planning delayed due to absence of Guardian Minister
Pune Water planning : पालकमंत्री नसल्याने पाणी नियोजन लांबणीवर
pune municipality suffered financial loss due to state government decision
Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?

नक्की वाचा >> Budget 2022: असे असणार Income Tax Slabs; पाहा कोणाला किती कर भरावा लागणार

यंदाचा अर्थसंकल्प हा देशातील महिला, विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन तयार करण्यात आल्याचंही अर्थमंत्री म्हणाल्या. गंगा नदीच्या किनाऱ्यांवर शेतीला विशेष प्राधान्य देण्यासाठी योजना आखण्यात आल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

शेतकऱ्यांची पिकं, खरबी आणि रब्बी पिकांसाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीमधून एक कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ९ लाख हेक्टर शेतीच्या सिंचनासाठी ४४ हजार ६०५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या. लघु उद्योगांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विकास करता यावा त्यांनी नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य द्यावं म्हणून विशेष अनुदान दिलं जाणार आहे.

Story img Loader