Union Budget 2022, FM Nirmala Sitharaman Parliament: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तब्बल दीड तास निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाचं वाचन केलं. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या घोषणा केल्या असून महिला, शेतकरी तसंच विद्यार्थ्यांचा उल्लेख केला आहे. महत्वाचं म्हणजे आरबीआयचं डिजिटल चलन येईल अशी घोषणा यावेळी त्यांनी केली. सोबतच संरक्षण क्षेत्र संशोधनासाठी खुल करण्यात आलं असल्याचं जाहीर केलं आहे. पण सर्वात महत्वाचं म्हणजे गेल्या दोन वर्षात करोनाचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळेल असं वाटलं होतं. पण कररचनेत कोणतेही बदल न झाल्याने पुन्हा एकदा पदरी निराश पडली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प होता. यावेळीदेखीलअर्थमंत्र्यांनी पेपरविना अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. गेल्यावर्षीदेखील निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला होता.
काय स्वस्त होणार?
कापड, चमड्याच्या वस्तू, मोबाइल, फोन चार्जर, चप्पल आणि हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त होणार आहेत. तसंच शेतीची साधनं आणि परदेशातून येणाऱ्या वस्तू स्वस्त होतील.
इंग्रजीत अर्थसंकल्पाशी संबंधित अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा
हिंदीत अर्थसंकल्पाशी संबंधित अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा
Budget 2022: जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटीचं जीएसटी संकलन झालं आहे. जे आतापर्यंतचं सर्वाधिक आहे.
पोस्ट ऑफिसमध्येही ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य होणार असून पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गत येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार असून २०२२ पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होईल असंही त्यांनी सांगितलं.
लष्करासाठी लागणाऱ्या सामग्रीसाठी निर्यातीवर अवलंबून न राहता आत्मनिर्भर राहण्यावर भर दिला जात आहे. संशोधन आणि विकास इतर क्षेत्रांसाठी, उद्योगांसाठी खुलं केलं जाईल. स्टार्टपअपही यात सहभागी होऊ शकतील. लष्कराच्या बजेटमधील २५ टक्के यासाठी दिले जाणार आहे.
देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम करण्यात येणार असून ११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या विकासासाठी, गावांना रस्त्यानं जोडण्यासाठी विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आणण्यात आली आहे. यासाठी सध्याच्या योजनांचं एकत्रीकरण केलं जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
करोनाकाळात मानसिक समस्या वाढल्या असून आरोग्य सेवांवर भर देण्यात आला आहे. देशात २१ मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र सुरु करणार आहोत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
जमिनीची कागदपत्रं डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले जातील. तसंच जागांचं रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयात न जाता कुठूनही करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं ऱआहे.
एक उत्पादन, एक रेल्वे स्टेशन ही योजना लागू केली जाईल, तसेच ४०० नवीन वंदे भारत ट्रेन सादर केल्या जातील असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. हे कृषी ड्रोन्स पिकांची पहाणी करणे, जमीनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे आहेत. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे.
भारतीयांना चीप असणारे पासपोर्ट २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून उपलब्ध होणार असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
PM eVIDYA मधील वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल योजना वाढवण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी पहिली ते बारावीसाठी चॅनेल सुरु करणार असून त्याची संख्या १२ वरुन २०० पर्यंत वाढवण्यात येईल. प्रादेशिक भाषांमध्ये हे चॅनेल काम करतील. यासाठी इंटरनेट रेडिओ आणि डिजीटल साधनांचा वापर करण्यात येईल असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
डिजीटल विद्यापीठ सुरु करणार असून डिजीटल विद्यापीठ देशातील प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरु होणार. डिजीटल विद्यापीठांशी देशातील नामांकित विद्यापीठांचे करार असणार असंही त्यांनी सांगितलं.
३.८ कोटी घरांमध्ये नळाचं पाणी पोचवण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना परवडणारी घरं मिळावीत यासाठी खासगी बिल्डरांशी चर्चा करणार असून मध्यस्थांमुळे वाढणारा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न असेल अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरं बांधणार आहोत.
नाबार्डकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासह आयटी बेस सपोर्ट कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. जलसिंचन वाढवण्याचा प्रयत्न, सौर उर्जेचा वापर, पेयजलासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी नद्यांसाठी योजना राबवण्यात येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
देशात २५ हजार किमीचं रस्त्याचं जाळं उभं करणार. तसंच मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. तसंच पुढच्या तीन वर्षात ४०० वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार असून रेल्वेचं जाळं विकसित करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
यावर्षी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात धान्याची खरेदी झाली असून थेट रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. यातील काही रक्कम आधीच जमा करण्यात आली असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
देशात २५ हजार किमीचं रस्त्याचं जाळं उभं करणार. तसंच मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
या अर्थसंकल्पातून भारताला पुढील २५ वर्षांचा पाया मिळेल, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
लवकरच बाजारात एलआयसीचा आयपीओ येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
नागरिकांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. करोना लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला असून आरोग्यावर भर दिला. आत्मनिर्भर भारताला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. बँकाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करत आहोत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
देशाचा विकासदर ९.२ टक्के राहण्याचा अंदाज असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
देशातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. यामधून देशात ६० लाख नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला त्यांना करोनाचा फटका बसलेल्यांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या. तसंच ओमायक्रॉनचा उल्लेख करत त्याचं गांभीर्य सांगितलं. हे स्वातंत्र्याचं अमृत महोत्सवी वर्ष असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक संपली असून अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अर्थसंकल्पावर स्वाक्षरी केली आहे.
Union Cabinet approves the #Budget2022; the meeting underway at the Parliament has now concluded. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Budget shortly. pic.twitter.com/jpHptTfhz0
— ANI (@ANI) February 1, 2022
अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने रुपयाचा भावदेखील वधारला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा भाव १९ पैशांनी वधारला आहे.
Rupee gains 19 paise to 74.46 against US dollar in early trade
— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल झाले आहेत. अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडत आहे.
Delhi: Defence Minister Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah, Railways, Communications and IT Minister Ashwini Vaishnaw, Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi, and others arrive at the Parliament for the union cabinet meeting ahead of the presenting of the #Budget pic.twitter.com/GtUEvt7gmo
— ANI (@ANI) February 1, 2022
बजेटच्या प्रती संसदेत दाखल झाल्या आहेत. यावेळी कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यात आली होती.
सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्पीय भाषण देण्याचा रेकॉर्ड माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावे आहे. अर्थमंत्री असताना १९६२ ते १९६९ दरम्यान त्यांनी सर्वाधिक १० वेळा अर्थसंकल्प मांडला होता. यानंतर पी चिदंबरम (९), प्रणव मुखर्जी (८), यशवंत सिन्हा (८) आणि मनमोहन सिंग (६) यांचा क्रमांक आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत दाखल झाल्या आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्रीदेखील पोहोचले आहेत. अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी फक्त एक तास शिल्लक राहिला आहे. करोनामुळे आर्थिक गणित बिघडलेल्या सर्वसामान्य करदात्यांना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल अशी आशा आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड, पंकज चौधरी आणि अर्थमंत्रालयाचे इतर अधिकारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीसाठी पोहोचले आहेत.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman along with Ministers of State for Finance, Dr Bhagwat Kishanrao Karad, Shri Pankaj Chaudhary, and senior officials of the Ministry of Finance, called on President Ram Nath Kovind before presenting the Union Budget 2022-23. pic.twitter.com/7JNZt3rOPj
— ANI (@ANI) February 1, 2022
सरकारने सोमवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाने शेअर बाजाराला संजीवनी दिली. आर्थिक सर्वेक्षणातून मिळालेल्या सकारात्मक संकेतांमुळे सेन्सेक्स ८०० अंकांच्या वाढीसह ५८,०१४.१७ वर बंद झाला होता. खरेदीचा कल वाढल्याने निफ्टीही १७,३३९ वर पोहोचला. अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी काही तास उरले आहेत, त्यामुळे आज शेअर बाजाराचा कल काय असेल हा मोठा प्रश्न आहे. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात १० वर्षांचा इतिहास काय सांगतो.
देशात प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. याला केंद्रीय अर्थसंकल्पही म्हणतात. वित्तीय वर्षांतील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती व त्याचबरोबर गतवर्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा, नवीन कर योजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प. भारतीय राज्यघटनेत अर्थसंकल्प हा शब्द वापरलेला नसून वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रक (Annual Financial Statement) हा शब्द वापरण्यात आला आहे. घटनेच्या ११२व्या कलमानुसार केंद्र सरकारचा तर २०२व्या कलमानुसार राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जातो.
भारतात अर्थसंकल्पाचा एक मोठा इतिहास आहे. बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला. भारताची सत्ता जेव्हा इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली, त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी जेम्स विल्सन याने मांडला. स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारमधील लियाकत अली खान यांनी १९४७-४८चा अर्थसंकल्प मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर. के. शण्मुखम शेट्टी यांनी स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी मांडला.
१९५५ पर्यंत एकाच भाषेत म्हणजे इंग्रजीत अर्थसंकल्प सादर होत होता. नंतर काँग्रेस सरकारने इंग्रजी आणि हिंदीत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा मांडला जात होता. २०१७ पर्यंत असंच सुरु होतं. पण नंतर दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्र मांडण्यास सुरुवात झाली. तेव्हापासून दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्रच सादर होतात. करोनामुळे २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प पेपरशिवाय सादर करण्यात आला होता.
नवी दिल्लीत सोमवारी (३० जानेवारी २०२२) आपल्या टीमसोबत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन (फोटोः PTI)
निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प होता. यावेळीदेखीलअर्थमंत्र्यांनी पेपरविना अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. गेल्यावर्षीदेखील निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला होता.
काय स्वस्त होणार?
कापड, चमड्याच्या वस्तू, मोबाइल, फोन चार्जर, चप्पल आणि हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त होणार आहेत. तसंच शेतीची साधनं आणि परदेशातून येणाऱ्या वस्तू स्वस्त होतील.
इंग्रजीत अर्थसंकल्पाशी संबंधित अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा
हिंदीत अर्थसंकल्पाशी संबंधित अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा
Budget 2022: जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटीचं जीएसटी संकलन झालं आहे. जे आतापर्यंतचं सर्वाधिक आहे.
पोस्ट ऑफिसमध्येही ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य होणार असून पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गत येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार असून २०२२ पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होईल असंही त्यांनी सांगितलं.
लष्करासाठी लागणाऱ्या सामग्रीसाठी निर्यातीवर अवलंबून न राहता आत्मनिर्भर राहण्यावर भर दिला जात आहे. संशोधन आणि विकास इतर क्षेत्रांसाठी, उद्योगांसाठी खुलं केलं जाईल. स्टार्टपअपही यात सहभागी होऊ शकतील. लष्कराच्या बजेटमधील २५ टक्के यासाठी दिले जाणार आहे.
देशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम करण्यात येणार असून ११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या विकासासाठी, गावांना रस्त्यानं जोडण्यासाठी विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आणण्यात आली आहे. यासाठी सध्याच्या योजनांचं एकत्रीकरण केलं जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
करोनाकाळात मानसिक समस्या वाढल्या असून आरोग्य सेवांवर भर देण्यात आला आहे. देशात २१ मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र सुरु करणार आहोत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
जमिनीची कागदपत्रं डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले जातील. तसंच जागांचं रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयात न जाता कुठूनही करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं ऱआहे.
एक उत्पादन, एक रेल्वे स्टेशन ही योजना लागू केली जाईल, तसेच ४०० नवीन वंदे भारत ट्रेन सादर केल्या जातील असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. हे कृषी ड्रोन्स पिकांची पहाणी करणे, जमीनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे आहेत. कृषी आणि पिक उत्पादनासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे.
भारतीयांना चीप असणारे पासपोर्ट २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून उपलब्ध होणार असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
PM eVIDYA मधील वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल योजना वाढवण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी पहिली ते बारावीसाठी चॅनेल सुरु करणार असून त्याची संख्या १२ वरुन २०० पर्यंत वाढवण्यात येईल. प्रादेशिक भाषांमध्ये हे चॅनेल काम करतील. यासाठी इंटरनेट रेडिओ आणि डिजीटल साधनांचा वापर करण्यात येईल असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
डिजीटल विद्यापीठ सुरु करणार असून डिजीटल विद्यापीठ देशातील प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरु होणार. डिजीटल विद्यापीठांशी देशातील नामांकित विद्यापीठांचे करार असणार असंही त्यांनी सांगितलं.
३.८ कोटी घरांमध्ये नळाचं पाणी पोचवण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना परवडणारी घरं मिळावीत यासाठी खासगी बिल्डरांशी चर्चा करणार असून मध्यस्थांमुळे वाढणारा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न असेल अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरं बांधणार आहोत.
नाबार्डकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासह आयटी बेस सपोर्ट कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. जलसिंचन वाढवण्याचा प्रयत्न, सौर उर्जेचा वापर, पेयजलासाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी नद्यांसाठी योजना राबवण्यात येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
देशात २५ हजार किमीचं रस्त्याचं जाळं उभं करणार. तसंच मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. तसंच पुढच्या तीन वर्षात ४०० वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार असून रेल्वेचं जाळं विकसित करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
यावर्षी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात धान्याची खरेदी झाली असून थेट रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. यातील काही रक्कम आधीच जमा करण्यात आली असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
देशात २५ हजार किमीचं रस्त्याचं जाळं उभं करणार. तसंच मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
या अर्थसंकल्पातून भारताला पुढील २५ वर्षांचा पाया मिळेल, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
लवकरच बाजारात एलआयसीचा आयपीओ येईल अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
नागरिकांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. करोना लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला असून आरोग्यावर भर दिला. आत्मनिर्भर भारताला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. बँकाच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करत आहोत अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
देशाचा विकासदर ९.२ टक्के राहण्याचा अंदाज असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.
देशातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. यामधून देशात ६० लाख नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला त्यांना करोनाचा फटका बसलेल्यांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या. तसंच ओमायक्रॉनचा उल्लेख करत त्याचं गांभीर्य सांगितलं. हे स्वातंत्र्याचं अमृत महोत्सवी वर्ष असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक संपली असून अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अर्थसंकल्पावर स्वाक्षरी केली आहे.
Union Cabinet approves the #Budget2022; the meeting underway at the Parliament has now concluded. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Budget shortly. pic.twitter.com/jpHptTfhz0
— ANI (@ANI) February 1, 2022
अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने रुपयाचा भावदेखील वधारला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा भाव १९ पैशांनी वधारला आहे.
Rupee gains 19 paise to 74.46 against US dollar in early trade
— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2022
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल झाले आहेत. अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडत आहे.
Delhi: Defence Minister Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah, Railways, Communications and IT Minister Ashwini Vaishnaw, Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi, and others arrive at the Parliament for the union cabinet meeting ahead of the presenting of the #Budget pic.twitter.com/GtUEvt7gmo
— ANI (@ANI) February 1, 2022
बजेटच्या प्रती संसदेत दाखल झाल्या आहेत. यावेळी कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यात आली होती.
सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्पीय भाषण देण्याचा रेकॉर्ड माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावे आहे. अर्थमंत्री असताना १९६२ ते १९६९ दरम्यान त्यांनी सर्वाधिक १० वेळा अर्थसंकल्प मांडला होता. यानंतर पी चिदंबरम (९), प्रणव मुखर्जी (८), यशवंत सिन्हा (८) आणि मनमोहन सिंग (६) यांचा क्रमांक आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत दाखल झाल्या आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्रीदेखील पोहोचले आहेत. अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी फक्त एक तास शिल्लक राहिला आहे. करोनामुळे आर्थिक गणित बिघडलेल्या सर्वसामान्य करदात्यांना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल अशी आशा आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड, पंकज चौधरी आणि अर्थमंत्रालयाचे इतर अधिकारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीसाठी पोहोचले आहेत.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman along with Ministers of State for Finance, Dr Bhagwat Kishanrao Karad, Shri Pankaj Chaudhary, and senior officials of the Ministry of Finance, called on President Ram Nath Kovind before presenting the Union Budget 2022-23. pic.twitter.com/7JNZt3rOPj
— ANI (@ANI) February 1, 2022
सरकारने सोमवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाने शेअर बाजाराला संजीवनी दिली. आर्थिक सर्वेक्षणातून मिळालेल्या सकारात्मक संकेतांमुळे सेन्सेक्स ८०० अंकांच्या वाढीसह ५८,०१४.१७ वर बंद झाला होता. खरेदीचा कल वाढल्याने निफ्टीही १७,३३९ वर पोहोचला. अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी काही तास उरले आहेत, त्यामुळे आज शेअर बाजाराचा कल काय असेल हा मोठा प्रश्न आहे. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात १० वर्षांचा इतिहास काय सांगतो.
देशात प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. याला केंद्रीय अर्थसंकल्पही म्हणतात. वित्तीय वर्षांतील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती व त्याचबरोबर गतवर्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा, नवीन कर योजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प. भारतीय राज्यघटनेत अर्थसंकल्प हा शब्द वापरलेला नसून वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रक (Annual Financial Statement) हा शब्द वापरण्यात आला आहे. घटनेच्या ११२व्या कलमानुसार केंद्र सरकारचा तर २०२व्या कलमानुसार राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जातो.
भारतात अर्थसंकल्पाचा एक मोठा इतिहास आहे. बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला. भारताची सत्ता जेव्हा इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली, त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी जेम्स विल्सन याने मांडला. स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारमधील लियाकत अली खान यांनी १९४७-४८चा अर्थसंकल्प मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर. के. शण्मुखम शेट्टी यांनी स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी मांडला.
१९५५ पर्यंत एकाच भाषेत म्हणजे इंग्रजीत अर्थसंकल्प सादर होत होता. नंतर काँग्रेस सरकारने इंग्रजी आणि हिंदीत अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा मांडला जात होता. २०१७ पर्यंत असंच सुरु होतं. पण नंतर दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्र मांडण्यास सुरुवात झाली. तेव्हापासून दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्रच सादर होतात. करोनामुळे २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प पेपरशिवाय सादर करण्यात आला होता.
नवी दिल्लीत सोमवारी (३० जानेवारी २०२२) आपल्या टीमसोबत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन (फोटोः PTI)