नवी दिल्ली : चीन सीमेवर सुरू असलेल्या संघर्षांच्या मुद्दय़ावर अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची व्यूहरचना विरोधी पक्ष आखत असताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात १३ टक्के वाढ केली. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठी संरक्षण मंत्रालयासाठी ५ लाख ९४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये संरक्षण मंत्रालयासाठी ५ लाख २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात पुढील आर्थिक वर्षांत ६८ हजार कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. नवीन आर्थिक वर्षांच्या संरक्षण तरतुदीमध्ये १ लाख ६२ हजार कोटींची रक्कम नवीन शस्त्र खरेदी तसेच लढाऊ विमाने, युद्धनौका आणि अन्य संरक्षण सामग्री खरेदीसाठी ठेवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, चालू आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकात यासाठी १ लाख ५२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, सुधारित अंदाजपत्रकात ही रक्कम दोन हजार कोटींनी कमी करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत कळीचा मुद्दा ठरलेला संरक्षण दलातील निवृत्तिवेतनाचा विषय मार्गी लावत यंदा यासाठी एक लाख ३८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी डिसेंबर महिन्यातच केंद्र सरकारने ‘एक हुद्दा, एक निवृत्तिवेतन’ योजना अमलात आणण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांतील यासाठीची सुधारित तरतूद १.१९ लाख कोटींवरून १.५३ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. संरक्षण दलातील वेतन आणि विविध आस्थापनांच्या देखभालीसाठीच्या खर्चाची तरतूद वाढून २ लाख ७० हजार कोटींवर गेली आहे.
