Budget 2023: आजपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. उद्या १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्प सादर करतील. तत्पूर्वी राष्ट्रीय मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेतंर्गत आणखी उत्पन्न वाढविण्यासाठी काही नवीन योजना सादर करण्याची शक्यता आहे. टाइम्स नाऊ या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार या अर्थसंकल्पात देशातील १२ विमानतळांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला जाऊ शकतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विमान वाहतूक मंत्रालयाने मालमत्ता विक्रीतून २० हजार कोटी रुपये उभारण्याचे ठरविले आहे. यासोबतच पुढील चार ते पाच वर्षांसाठी विमान वाहतूक सेवेतील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी ९८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा वाटा खासगीकरणाच्या माध्यमातून मिळणार आहे. त्यामुळेच आगामी अर्थसंकल्पात विमानतळ खासगीकरणाचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> Union Budget 2023: अदाणी समूहाचा गैरव्यवहार, बीबीसी वृत्तपट, बेरोजगारी यावर चर्चेसाठी विरोधक आग्रही; सरकारचे मात्र एका वाक्यात उत्तर

या विमानतळांचे होणार खासगीकरण

खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या ११ ते १२ विमानतळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. रायपूर, जबलपूर, विजयवाडा, कोलकाता, इंदूर अशा काही विमानतळांचा यामध्ये समावेश आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात खासगीकरणाची घोषणा झाल्यानंतर तसा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे पाठविला जाईल, कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल. खासगीकरणाद्वारे आठ हजार कोटींपेक्षा जास्तीचे उत्पन्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न विमान वाहतूक मंत्रालयाचा आहे.

यंदाचा अर्थसंकल्प सुख/ दु:ख देण्यापेक्षा, सुखाची आशा लावणारा…

अदाणी समूहाकडे विमानतळांचा ताबा

केंद्र सरकारने यापूर्वी २०१९ मध्ये अहमदाबाद, जयपूर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मंगळुरू आणि गुवाहाटी या सहा विमानतळांचा कारभार पीपीपी तत्त्वावर अदाणी समूहाकडे सोपवला होता. तर जुलै २०२१ मध्ये मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळाचा ताबाही अदाणी समूहाकडे गेला होता. ही सर्व विमानतळे पुढील ५० वर्षे अदाणी समूहाच्या ताब्यात असणार आहेत. या काळात या विमानतळांचा विकास, प्रशासकीय कामकाज आणि देखभाल अदाणी समूहाकडून करण्यात येईल.

विमान वाहतूक मंत्रालयाने मालमत्ता विक्रीतून २० हजार कोटी रुपये उभारण्याचे ठरविले आहे. यासोबतच पुढील चार ते पाच वर्षांसाठी विमान वाहतूक सेवेतील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी ९८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा वाटा खासगीकरणाच्या माध्यमातून मिळणार आहे. त्यामुळेच आगामी अर्थसंकल्पात विमानतळ खासगीकरणाचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> Union Budget 2023: अदाणी समूहाचा गैरव्यवहार, बीबीसी वृत्तपट, बेरोजगारी यावर चर्चेसाठी विरोधक आग्रही; सरकारचे मात्र एका वाक्यात उत्तर

या विमानतळांचे होणार खासगीकरण

खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या ११ ते १२ विमानतळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. रायपूर, जबलपूर, विजयवाडा, कोलकाता, इंदूर अशा काही विमानतळांचा यामध्ये समावेश आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात खासगीकरणाची घोषणा झाल्यानंतर तसा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे पाठविला जाईल, कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल. खासगीकरणाद्वारे आठ हजार कोटींपेक्षा जास्तीचे उत्पन्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न विमान वाहतूक मंत्रालयाचा आहे.

यंदाचा अर्थसंकल्प सुख/ दु:ख देण्यापेक्षा, सुखाची आशा लावणारा…

अदाणी समूहाकडे विमानतळांचा ताबा

केंद्र सरकारने यापूर्वी २०१९ मध्ये अहमदाबाद, जयपूर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मंगळुरू आणि गुवाहाटी या सहा विमानतळांचा कारभार पीपीपी तत्त्वावर अदाणी समूहाकडे सोपवला होता. तर जुलै २०२१ मध्ये मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळाचा ताबाही अदाणी समूहाकडे गेला होता. ही सर्व विमानतळे पुढील ५० वर्षे अदाणी समूहाच्या ताब्यात असणार आहेत. या काळात या विमानतळांचा विकास, प्रशासकीय कामकाज आणि देखभाल अदाणी समूहाकडून करण्यात येईल.