अजय वाळिंबे (शेअर बाजार अभ्यासक)
कुठल्याही ठोस घोषणा नसल्या तरीही हा अर्थसंकल्प मागच्या दोन अर्थसंकल्पांची पुरवणी आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. गेली काही वर्षे अशा आकर्षक नावाच्या अनेक योजना अर्थसंकल्पांत जाहीर झाल्याने यंदाही असे काहीतरी होईल असा होरा होताच आणि तसेच झाले.
गुंतवणूकदारांना/ मध्यमवर्गीयांना यंदाच्या ‘निवडणूकपूर्व’ अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच आशा होत्या. मात्र अर्थसंकल्पात नेमके काय मिळाले ते पाहण्याआधी देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२२-२३ प्रसिद्ध झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला काय आव्हाने आहेत आणि या अर्थसंकल्पाकडून इतर महत्त्वाच्या अपेक्षा कोणत्या होत्या यावर एक नजर टाकूया :
१ ) शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगार यासाठी ठोस योजना. सर्वात जास्त युवक असलेल्या आपल्या देशासाठी बेरोजगारीचा वाढता दर ही सर्वात भीषण समस्या आहे.
२) ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी क्षेत्रात मनरेगासारख्या योजना
३) पायाभूत सुविधा क्षेत्र विस्ताराला चालना तसेच पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या खर्चासाठी आणि नवीन योजनांसाठी दीर्घकालीन मुदतीचे रोखे (इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड)
४) उत्पादक क्षेत्राला चालना
5 ) निर्गुतवणुकीकरण प्रक्रिया यशस्वीपणे राबवण्यासाठी ठोस धोरण
६) लघु-मध्यम उद्योगधंद्यांना आर्थिक पाठबळ तसेच कर सवलत
७ ) आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी/स्टार्टअपसाठी तसेच निर्यातप्रधान कंपन्यांसाठी पायाभूत सुविधांसह एसईझेड आणि विशेष कर सवलतीसह सुटसुटीत कामगार आणि प्रशासकीय कायद्यांची अंमलबजावणी
८ ) कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती पाहता इलेक्ट्रिक वाहने तसेच इथेनॉलमिश्रित इंधनाला चालना
९ ) चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवतानाच वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवणे
आणखी वाचा – अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य!
आता यंदाच्या अर्थसंकल्पाने नेमके काय दिले ते पाहूया :
कुठल्याही ठोस घोषणा नसल्या तरीही हा अर्थसंकल्प मागच्या दोन अर्थसंकल्पांची पुरवणी आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. दोन वर्षांपूर्वी आरोग्य व कल्याण, शारीरिक, आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, महत्त्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास, मानवी भांडवलाची पुनर्रचना, नूतनीकरण आणि अनुसंधान व विकास आणि किमान सरकार व जास्तीत जास्त गव्हर्नन्स या सहा सूत्रांवर आधारित अर्थसंकल्प नीट समजेपर्यंत आणि त्याची पूर्ती होण्याआधीच २०२२चा अर्थसंकल्प मांडला गेला. हा अर्थसंकल्प आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, महत्त्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास, आत्मनिर्भर भारत, अनुसंधान व विकास आणि किमान सरकार व जास्तीत जास्त गव्हर्नन्स या महत्त्वाच्या चार सूत्रांवर आधारित होता. आता यंदाचा अर्थसंकल्प ‘सप्तर्षी’ या संकल्पनेवर आधारित आहे.
गेली काही वर्षे अशा आकर्षक नावाच्या अनेक योजना अर्थसंकल्पांत जाहीर झाल्याने यंदाही असे काहीतरी होईल असा होरा होताच आणि तसेच झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी अमृत, पंचामृत, मिष्टी, गोवर्धन योजना, पीएम प्रणाम, पीएम विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान, देखो अपना देश, सहकारसे समृद्धी अशा अनेक गोड आणि आकर्षक नावांच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्यांच्या आणि मुख्यत्वे मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. जुन्या कररचनेत कुठलेही बदल सुचवले नसून केवळ नवी करप्रणाली स्वीकारणाऱ्यांना थोडाबहुत दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला आहे. गुंतवणूकदारांना ठोस असे काही पदरात पडले नसले तरीही २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी आटोक्यातील वित्तीय तूट (६.४ टक्के) तसेच पुढल्या आर्थिक वर्षांकरिता ही वित्तीय तूट ५.९ टक्के मर्यादित राहील असा विश्वास, पायाभूत सुविधांवर भर तसेच भांडवली खर्चात सुचवलेली (७.५० लाख कोटींवरून १० लाख कोटी) ३३ टक्के भरीव वाढ यामुळे शेअर बाजारातील थोडा वेळ चैतन्य आले होते. मात्र नंतर अदानी समूहातील घसरण आणि एकंदरीतच पोकळ असलेला अर्थसंकल्प यामुळे बाजार गडगडला.
आणखी वाचा – सोप्या पद्धतीने, कमी दरात, पण कर भरा
अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीस सांगितल्याप्रमाणे हा अर्थसंकल्प गेल्या अर्थसंकल्पाची पुरवणी असल्याने भाषणात घोषणांखेरीज नवीन असे काहीच नव्हते. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या ९ वर्षांत प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न १.९७ लाख रुपये झाले असून ते दुपटीहून अधिक झाले आहे. चलनवाढ लक्षात घेतली तर हे होणारच होते. गेली चार वर्षे करप्रणालीत सुधारणा होईल अशी वाट बघणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाला आता मात्र अर्थसंकल्प म्हणजे आपल्यासाठी ‘नाय, नो, नेव्हर’ असाच असतो याची खात्री पटली असेल.
आणखी वाचा – हीच का ‘वंचितों को वरियता’?
गेल्या तीन वर्षांचे अर्थसंकल्प अभ्यासल्यानंतर आतापर्यंत जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणा, योजना आणि तरतुदींचा नक्की कसा विनियोग होत आहे याचा आढावा घेण्याची नितांत गरज आहे. नाहीतर हाही अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे ४ महिन्यांत विसरून जाऊन आपण पुन्हा नवीन अर्थसंकल्पाची वाट बघत राहू. भारतीय शेअर बाजारच्या दृष्टिकोनातून यंदाचा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांसाठीची तरतूद वगळता पोकळच ठरला आहे. यंदाही अर्थसंकल्प सादर होत असताच निर्देशांकाने जवळपास १००० अंशांची उसळी घेतली मात्र बाजार बंद होताना निफ्टी ४६ अंशाच्या घटीवर तर सेन्सेक्स १५८ अंशाच्या वाढीवर बंद झाला. अर्थात अर्थसंकल्प कसाही असला तरीही आगामी आर्थिक वर्ष भारतीय शेअर बाजारासाठी मोठय़ा चढउताराचे राहील, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. अदानी समूहावर नुकतेच झालेले आरोप, चलनवाढ, रशिया-युक्रेन युद्धाचे परिणाम, ढासळता रुपया, अमेरिकन फेडरल बँकेचे व्याजदर धोरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि अर्थात रिझव्‍‌र्ह बॅंकेचे पतधोरण यावर शेअर बाजार निर्देशांकाची वाटचाल चालू राहील. पायाभूत सुविधा, पोलाद, वाहतूक, गृहनिर्माण, वित्त आणि वित्तीय कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत राहतील. अर्थात गुंतवणूकदारांनी संयम दाखवून केवळ दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे धोरण ठेवावे.
कुठल्याही ठोस घोषणा नसल्या तरीही हा अर्थसंकल्प मागच्या दोन अर्थसंकल्पांची पुरवणी आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. गेली काही वर्षे अशा आकर्षक नावाच्या अनेक योजना अर्थसंकल्पांत जाहीर झाल्याने यंदाही असे काहीतरी होईल असा होरा होताच आणि तसेच झाले.
गुंतवणूकदारांना/ मध्यमवर्गीयांना यंदाच्या ‘निवडणूकपूर्व’ अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच आशा होत्या. मात्र अर्थसंकल्पात नेमके काय मिळाले ते पाहण्याआधी देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२२-२३ प्रसिद्ध झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला काय आव्हाने आहेत आणि या अर्थसंकल्पाकडून इतर महत्त्वाच्या अपेक्षा कोणत्या होत्या यावर एक नजर टाकूया :
१ ) शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगार यासाठी ठोस योजना. सर्वात जास्त युवक असलेल्या आपल्या देशासाठी बेरोजगारीचा वाढता दर ही सर्वात भीषण समस्या आहे.
२) ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी क्षेत्रात मनरेगासारख्या योजना
३) पायाभूत सुविधा क्षेत्र विस्ताराला चालना तसेच पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या खर्चासाठी आणि नवीन योजनांसाठी दीर्घकालीन मुदतीचे रोखे (इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड)
४) उत्पादक क्षेत्राला चालना
5 ) निर्गुतवणुकीकरण प्रक्रिया यशस्वीपणे राबवण्यासाठी ठोस धोरण
६) लघु-मध्यम उद्योगधंद्यांना आर्थिक पाठबळ तसेच कर सवलत
७ ) आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी/स्टार्टअपसाठी तसेच निर्यातप्रधान कंपन्यांसाठी पायाभूत सुविधांसह एसईझेड आणि विशेष कर सवलतीसह सुटसुटीत कामगार आणि प्रशासकीय कायद्यांची अंमलबजावणी
८ ) कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती पाहता इलेक्ट्रिक वाहने तसेच इथेनॉलमिश्रित इंधनाला चालना
९ ) चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवतानाच वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवणे
आणखी वाचा – अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य!
आता यंदाच्या अर्थसंकल्पाने नेमके काय दिले ते पाहूया :
कुठल्याही ठोस घोषणा नसल्या तरीही हा अर्थसंकल्प मागच्या दोन अर्थसंकल्पांची पुरवणी आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. दोन वर्षांपूर्वी आरोग्य व कल्याण, शारीरिक, आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, महत्त्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास, मानवी भांडवलाची पुनर्रचना, नूतनीकरण आणि अनुसंधान व विकास आणि किमान सरकार व जास्तीत जास्त गव्हर्नन्स या सहा सूत्रांवर आधारित अर्थसंकल्प नीट समजेपर्यंत आणि त्याची पूर्ती होण्याआधीच २०२२चा अर्थसंकल्प मांडला गेला. हा अर्थसंकल्प आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, महत्त्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास, आत्मनिर्भर भारत, अनुसंधान व विकास आणि किमान सरकार व जास्तीत जास्त गव्हर्नन्स या महत्त्वाच्या चार सूत्रांवर आधारित होता. आता यंदाचा अर्थसंकल्प ‘सप्तर्षी’ या संकल्पनेवर आधारित आहे.
गेली काही वर्षे अशा आकर्षक नावाच्या अनेक योजना अर्थसंकल्पांत जाहीर झाल्याने यंदाही असे काहीतरी होईल असा होरा होताच आणि तसेच झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी अमृत, पंचामृत, मिष्टी, गोवर्धन योजना, पीएम प्रणाम, पीएम विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान, देखो अपना देश, सहकारसे समृद्धी अशा अनेक गोड आणि आकर्षक नावांच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्यांच्या आणि मुख्यत्वे मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. जुन्या कररचनेत कुठलेही बदल सुचवले नसून केवळ नवी करप्रणाली स्वीकारणाऱ्यांना थोडाबहुत दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला आहे. गुंतवणूकदारांना ठोस असे काही पदरात पडले नसले तरीही २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी आटोक्यातील वित्तीय तूट (६.४ टक्के) तसेच पुढल्या आर्थिक वर्षांकरिता ही वित्तीय तूट ५.९ टक्के मर्यादित राहील असा विश्वास, पायाभूत सुविधांवर भर तसेच भांडवली खर्चात सुचवलेली (७.५० लाख कोटींवरून १० लाख कोटी) ३३ टक्के भरीव वाढ यामुळे शेअर बाजारातील थोडा वेळ चैतन्य आले होते. मात्र नंतर अदानी समूहातील घसरण आणि एकंदरीतच पोकळ असलेला अर्थसंकल्प यामुळे बाजार गडगडला.
आणखी वाचा – सोप्या पद्धतीने, कमी दरात, पण कर भरा
अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीस सांगितल्याप्रमाणे हा अर्थसंकल्प गेल्या अर्थसंकल्पाची पुरवणी असल्याने भाषणात घोषणांखेरीज नवीन असे काहीच नव्हते. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या ९ वर्षांत प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न १.९७ लाख रुपये झाले असून ते दुपटीहून अधिक झाले आहे. चलनवाढ लक्षात घेतली तर हे होणारच होते. गेली चार वर्षे करप्रणालीत सुधारणा होईल अशी वाट बघणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाला आता मात्र अर्थसंकल्प म्हणजे आपल्यासाठी ‘नाय, नो, नेव्हर’ असाच असतो याची खात्री पटली असेल.
आणखी वाचा – हीच का ‘वंचितों को वरियता’?
गेल्या तीन वर्षांचे अर्थसंकल्प अभ्यासल्यानंतर आतापर्यंत जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणा, योजना आणि तरतुदींचा नक्की कसा विनियोग होत आहे याचा आढावा घेण्याची नितांत गरज आहे. नाहीतर हाही अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे ४ महिन्यांत विसरून जाऊन आपण पुन्हा नवीन अर्थसंकल्पाची वाट बघत राहू. भारतीय शेअर बाजारच्या दृष्टिकोनातून यंदाचा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांसाठीची तरतूद वगळता पोकळच ठरला आहे. यंदाही अर्थसंकल्प सादर होत असताच निर्देशांकाने जवळपास १००० अंशांची उसळी घेतली मात्र बाजार बंद होताना निफ्टी ४६ अंशाच्या घटीवर तर सेन्सेक्स १५८ अंशाच्या वाढीवर बंद झाला. अर्थात अर्थसंकल्प कसाही असला तरीही आगामी आर्थिक वर्ष भारतीय शेअर बाजारासाठी मोठय़ा चढउताराचे राहील, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. अदानी समूहावर नुकतेच झालेले आरोप, चलनवाढ, रशिया-युक्रेन युद्धाचे परिणाम, ढासळता रुपया, अमेरिकन फेडरल बँकेचे व्याजदर धोरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि अर्थात रिझव्‍‌र्ह बॅंकेचे पतधोरण यावर शेअर बाजार निर्देशांकाची वाटचाल चालू राहील. पायाभूत सुविधा, पोलाद, वाहतूक, गृहनिर्माण, वित्त आणि वित्तीय कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत राहतील. अर्थात गुंतवणूकदारांनी संयम दाखवून केवळ दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे धोरण ठेवावे.
