नवी दिल्ली : वित्तक्षेत्रामध्ये सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या कल्पक वापरामुळे सर्वसमावेशकता, अधिक चांगल्या आणि गतिमान झालेल्या सेवा, सुलभ कर्ज आणि वित्तीय बाजारात सहभाग वाढण्यास मदत होणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सात क्षेत्रांवर प्रामुख्याने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. याला ‘सप्तर्षी’ असे नाव देण्यात आले असून वित्तक्षेत्राचा यातील सातवे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प मांडताना सीतारामन यांनी या क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. राष्ट्रीय वित्तीय माहिती नोंद विभागाची स्थापना करण्यात येणार असून त्या माध्यमातून आर्थिक आणि त्याच्याशी संबंधित माहितीचे भांडार केंद्रीय पातळीवर उपलब्ध राहील. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा या रिझव्‍‌र्ह बँकेशी सल्लामसलत करून तयार केल्या जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
वित्तक्षेत्र नियमन प्रक्रिया
या अर्थसंकल्पात वित्तक्षेत्राच्या सुयोग्य नियमनाचा विचार करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, अमृतकाल आणि वित्तक्षेत्राच्या काटेकोर नियमनाची गरज लक्षात घेता त्याची नवी प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या जात आहेत. तक्रारींचे सोप्या पद्धतीने आणि कमी खर्चात निराकरण करण्यासाठी वित्त नियामकांनी सध्याच्या प्रक्रियेचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची गरज आहे. यासाठी सर्वसामान्य नागरिक आणि नियमन होणाऱ्या संस्थांकडून सूचना मागविल्या जातील आणि यासाठी कालमर्यादा आखून दिली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आता ‘पॅन’ हाच समान ओळखीचा पुरावा
कायमस्वरूपी खाते क्रमांकाचा (पर्मनंट अकाउंट नंबर – पॅन) सर्व सरकारी यंत्रणांच्या ‘डिजिटल’ प्रणालीसाठी ओळखीचा समान पुरावा म्हणून वापर करण्यात येईल. यामुळे व्यावसायिक आणि व्यवहारांमध्ये अधिक सुलभता वाढण्यास मदत होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. ‘पॅन’ हा प्राप्तिकर विभागाने एखादी व्यक्ती, व्यावसायिक संस्था किंवा संस्थेला दिलेला कायमस्वरूपी दहा अंकी अक्षर-अंकयुक्त (अल्फा न्युमरिक) क्रमांक असतो.
सीतारामन यांनी असेही सांगितले, की सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) जर कराराची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी झाले, तर ९५ टक्के कामगिरीच्या हमीसाठी आकारलेली सुरक्षा रक्कम ‘विवाद से विश्वास योजने’चा भाग म्हणून लघुउद्योगांना परत केली जाईल.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची मर्यादा ३० लाख
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील ठेव मर्यादा दुप्पट करून ३० लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव यंदाच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. मासिक उत्पन्न खाते योजनेची मर्यादा नऊ लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, की ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी जास्तीत जास्त ठेव मर्यादा १५ लाखांवरून ३० लाख रुपये करण्यात येईल. मासिक उत्पन्न खाते योजनेची कमाल ठेव मर्यादा एका खात्यासाठी साडेचार लाख रुपयांवरून नऊ लाख रुपये आणि संयुक्त खात्यासाठी (जॉइंट अकाऊंट) ९ लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये केली जाईल. मंत्र्यांनी असेही जाहीर केले की गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकदार शिक्षण आणि सुरक्षा निधी प्राधिकरणाकडून दावा न केलेले भाग व न मिळालेले लाभांश परत मिळवण्यासाठी सुगमता यावी, यासाठी एकात्मिक ‘आयटी पोर्टल’ची स्थापना केली जाईल.
४७.८ कोटी जनधन खाती कार्यान्वित
सर्वसमावेशक आर्थिक सहभागासाठी २०१४मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत आतापर्यंत ४७ कोटी ८० लाख खाती सुरू करण्यात आली आहेत. जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) ही सर्वसमान्य नागरिकांनी वित्तीय सेवेत सहभाग व लाभ घेण्यासाठी सुरू केलेली एक राष्ट्रीय मोहीम असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. सर्वसामान्यांना सुलभ ठरेल, परवडेल अशा पद्धतीने बचत ठेव खाती, निधी हस्तांतरण, कर्जपुरवठा, विमा व निवृत्तिवेतन अशा अनेक सुविधा या योजनेंतर्गत पुरवल्या जातात. या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात केली होती व त्याच वर्षी २८ ऑगस्ट रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
अर्थमंत्र्यांची ‘गिफ्ट’ला भेट
गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (गिफ्ट) येथे असलेल्या इंटरनॅशनल फायनान्स सव्‍‌र्हिस सेंटरसाठी (आयएफएससी) अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. या केंद्रामध्ये लवाद, साहाय्यभूत सेवा सुरळीत होण्यासाठी आणि सेझ कायद्यांतर्गत दुहेरी नियंत्रण टाळण्यासाठी आयएफएससी कायद्यामध्ये सुधारणा विधेयक आणण्याचे त्यांनी सूचित केले.
राज्यांना कर्जयोजनेस मुदतवाढ
राज्यांना ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्राच्या योजनेला अर्थसंकल्पात एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हे कर्ज राज्यांना उपयुक्त ठरत असल्याचे निरीक्षण अर्थमंत्र्यांनी याबाबत घोषणा करताना नोंदविले.
नवे ‘विदा नियमन धोरण’ लवकरच
सरकार विदा नियमन धोरण (डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी) आणणार आहे. याद्वारे वैयक्तिक निनावी विदा (डेटा) प्रसृत करताना वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती देण्याची (केवायसी) प्रक्रिया सुलभ होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले.
सीतारामन यांनी सांगितले, की देशातील अग्रगण्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये तीन गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (सेंटर फॉर एक्सलन्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) स्थापण्यात येतील. ‘राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेद्वारे व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या धर्तीवर सरकारकडून शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधीही उभारण्यात येईल. व्यवसाय करण्यास सुलभता येण्यासाठी ३९ हजारांहून अधिक अनुपालन (कंप्लायन्स) घटवले आहेत व ३४०० हून अधिक कायदेशीर तरतुदींतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद हटवण्यात आली आहे.’
महिलांसाठी नवीन बचत योजना
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ‘आझादी का अमृत महोत्सव – महिला सन्मान बचतपत्र’ या नव्या बचत योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. महिला किंवा मुलींच्या नावे या योजनेत ठेव ठेवता येईल. ठेवीची कमाल मर्यादा दोन लाख असून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ७.५ टक्के निश्चित व्याज दर दिला जाईल. त्यातून अंशत: पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. महिला सन्मान बचतपत्रांच्या रूपाने महिलांसाठी एक वेळच्या अल्पबचतीची सोय उपलब्ध करण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
८१ लाख बचत गट
दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ग्रामीण महिलांना एकत्र करून ८१ लाख बचत गट तयार करण्यात आले आहेत. या गटांना मोठय़ा उत्पादक उद्योगाच्या निर्मितीद्वारे किंवा बचत गट संघ तयार करून आर्थिक सक्षमीकरणाच्या पुढील टप्प्यावर पोहोचण्यात येईल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. किसान सन्मान निधीअंतर्गत छोटय़ा शेतकऱ्यांना सव्वादोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक मदत प्रदान करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे तीन कोटी महिला शेतकऱ्यांना ५४ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. महागाईच्या वाढीच्या काळात नियमित उत्पन्नाच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी या बचतठेवींवरील मर्यादा वाढवणे, दिलासादायक आहे. या योजनांना सरकारचे पाठबळ असल्याने त्यात कोणतीही जोखीम नसते.
बँकांमधील निर्गुतवणुकीवर अर्थमंत्र्यांचे मौन; २०२१ च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेचे काय झाले?
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील निर्गुतवणुकीवर संपूर्ण मौन बाळगण्यात आले आहे. २०२१च्या अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत घोषणा झाली असली, तरी आयडीबीआयचा अपवाद वगळता फारशी प्रगती झालेली नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही त्याचा उल्लेख नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून बँकांचे खासगीकरण हा विषय सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आहे. २०२१च्या अर्थसंकल्पामध्ये दोन बँकामध्ये निर्गुतवणुकीकरण करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. यापैकी आयडीबीआय बँकेतील गुंतवणूक सरकारने काढून घेतली. मात्र त्यानंतर या दिशेने सरकारने आस्ते-कदम धोरण स्वीकारलेले दिसते. बुधवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात याबाबत काही घोषणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडला जाण्यापूर्वी बँकांचे समभागही वाढले होते. मात्र यावेळीही अर्थमंत्र्यांनी या विषयाला बगल दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी असा निर्णय घेतल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता सरकारला वाटत असल्यामुळे निवडणूक होईपर्यंत यावर कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा निर्णय झाला आहे. १० सरकारी बँकांचे चार बँकांमध्ये विलीनीकरण केल्यानंतर आता देशात १२ राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत. महत्त्वाचे बँकिंग कायदा (सुधारणा) विधेयक अद्याप संसदेत मांडण्यात आलेले नाही.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सात क्षेत्रांवर प्रामुख्याने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. याला ‘सप्तर्षी’ असे नाव देण्यात आले असून वित्तक्षेत्राचा यातील सातवे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प मांडताना सीतारामन यांनी या क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा सुचविल्या आहेत. राष्ट्रीय वित्तीय माहिती नोंद विभागाची स्थापना करण्यात येणार असून त्या माध्यमातून आर्थिक आणि त्याच्याशी संबंधित माहितीचे भांडार केंद्रीय पातळीवर उपलब्ध राहील. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा या रिझव्‍‌र्ह बँकेशी सल्लामसलत करून तयार केल्या जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
वित्तक्षेत्र नियमन प्रक्रिया
या अर्थसंकल्पात वित्तक्षेत्राच्या सुयोग्य नियमनाचा विचार करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, अमृतकाल आणि वित्तक्षेत्राच्या काटेकोर नियमनाची गरज लक्षात घेता त्याची नवी प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या जात आहेत. तक्रारींचे सोप्या पद्धतीने आणि कमी खर्चात निराकरण करण्यासाठी वित्त नियामकांनी सध्याच्या प्रक्रियेचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची गरज आहे. यासाठी सर्वसामान्य नागरिक आणि नियमन होणाऱ्या संस्थांकडून सूचना मागविल्या जातील आणि यासाठी कालमर्यादा आखून दिली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आता ‘पॅन’ हाच समान ओळखीचा पुरावा
कायमस्वरूपी खाते क्रमांकाचा (पर्मनंट अकाउंट नंबर – पॅन) सर्व सरकारी यंत्रणांच्या ‘डिजिटल’ प्रणालीसाठी ओळखीचा समान पुरावा म्हणून वापर करण्यात येईल. यामुळे व्यावसायिक आणि व्यवहारांमध्ये अधिक सुलभता वाढण्यास मदत होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. ‘पॅन’ हा प्राप्तिकर विभागाने एखादी व्यक्ती, व्यावसायिक संस्था किंवा संस्थेला दिलेला कायमस्वरूपी दहा अंकी अक्षर-अंकयुक्त (अल्फा न्युमरिक) क्रमांक असतो.
सीतारामन यांनी असेही सांगितले, की सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) जर कराराची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी झाले, तर ९५ टक्के कामगिरीच्या हमीसाठी आकारलेली सुरक्षा रक्कम ‘विवाद से विश्वास योजने’चा भाग म्हणून लघुउद्योगांना परत केली जाईल.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची मर्यादा ३० लाख
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील ठेव मर्यादा दुप्पट करून ३० लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव यंदाच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. मासिक उत्पन्न खाते योजनेची मर्यादा नऊ लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, की ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी जास्तीत जास्त ठेव मर्यादा १५ लाखांवरून ३० लाख रुपये करण्यात येईल. मासिक उत्पन्न खाते योजनेची कमाल ठेव मर्यादा एका खात्यासाठी साडेचार लाख रुपयांवरून नऊ लाख रुपये आणि संयुक्त खात्यासाठी (जॉइंट अकाऊंट) ९ लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये केली जाईल. मंत्र्यांनी असेही जाहीर केले की गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकदार शिक्षण आणि सुरक्षा निधी प्राधिकरणाकडून दावा न केलेले भाग व न मिळालेले लाभांश परत मिळवण्यासाठी सुगमता यावी, यासाठी एकात्मिक ‘आयटी पोर्टल’ची स्थापना केली जाईल.
४७.८ कोटी जनधन खाती कार्यान्वित
सर्वसमावेशक आर्थिक सहभागासाठी २०१४मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत आतापर्यंत ४७ कोटी ८० लाख खाती सुरू करण्यात आली आहेत. जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) ही सर्वसमान्य नागरिकांनी वित्तीय सेवेत सहभाग व लाभ घेण्यासाठी सुरू केलेली एक राष्ट्रीय मोहीम असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. सर्वसामान्यांना सुलभ ठरेल, परवडेल अशा पद्धतीने बचत ठेव खाती, निधी हस्तांतरण, कर्जपुरवठा, विमा व निवृत्तिवेतन अशा अनेक सुविधा या योजनेंतर्गत पुरवल्या जातात. या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात केली होती व त्याच वर्षी २८ ऑगस्ट रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
अर्थमंत्र्यांची ‘गिफ्ट’ला भेट
गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (गिफ्ट) येथे असलेल्या इंटरनॅशनल फायनान्स सव्‍‌र्हिस सेंटरसाठी (आयएफएससी) अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. या केंद्रामध्ये लवाद, साहाय्यभूत सेवा सुरळीत होण्यासाठी आणि सेझ कायद्यांतर्गत दुहेरी नियंत्रण टाळण्यासाठी आयएफएससी कायद्यामध्ये सुधारणा विधेयक आणण्याचे त्यांनी सूचित केले.
राज्यांना कर्जयोजनेस मुदतवाढ
राज्यांना ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्राच्या योजनेला अर्थसंकल्पात एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हे कर्ज राज्यांना उपयुक्त ठरत असल्याचे निरीक्षण अर्थमंत्र्यांनी याबाबत घोषणा करताना नोंदविले.
नवे ‘विदा नियमन धोरण’ लवकरच
सरकार विदा नियमन धोरण (डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी) आणणार आहे. याद्वारे वैयक्तिक निनावी विदा (डेटा) प्रसृत करताना वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती देण्याची (केवायसी) प्रक्रिया सुलभ होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले.
सीतारामन यांनी सांगितले, की देशातील अग्रगण्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये तीन गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (सेंटर फॉर एक्सलन्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) स्थापण्यात येतील. ‘राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेद्वारे व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या धर्तीवर सरकारकडून शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधीही उभारण्यात येईल. व्यवसाय करण्यास सुलभता येण्यासाठी ३९ हजारांहून अधिक अनुपालन (कंप्लायन्स) घटवले आहेत व ३४०० हून अधिक कायदेशीर तरतुदींतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद हटवण्यात आली आहे.’
महिलांसाठी नवीन बचत योजना
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ‘आझादी का अमृत महोत्सव – महिला सन्मान बचतपत्र’ या नव्या बचत योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. महिला किंवा मुलींच्या नावे या योजनेत ठेव ठेवता येईल. ठेवीची कमाल मर्यादा दोन लाख असून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ७.५ टक्के निश्चित व्याज दर दिला जाईल. त्यातून अंशत: पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. महिला सन्मान बचतपत्रांच्या रूपाने महिलांसाठी एक वेळच्या अल्पबचतीची सोय उपलब्ध करण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
८१ लाख बचत गट
दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ग्रामीण महिलांना एकत्र करून ८१ लाख बचत गट तयार करण्यात आले आहेत. या गटांना मोठय़ा उत्पादक उद्योगाच्या निर्मितीद्वारे किंवा बचत गट संघ तयार करून आर्थिक सक्षमीकरणाच्या पुढील टप्प्यावर पोहोचण्यात येईल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. किसान सन्मान निधीअंतर्गत छोटय़ा शेतकऱ्यांना सव्वादोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक मदत प्रदान करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे तीन कोटी महिला शेतकऱ्यांना ५४ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. महागाईच्या वाढीच्या काळात नियमित उत्पन्नाच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी या बचतठेवींवरील मर्यादा वाढवणे, दिलासादायक आहे. या योजनांना सरकारचे पाठबळ असल्याने त्यात कोणतीही जोखीम नसते.
बँकांमधील निर्गुतवणुकीवर अर्थमंत्र्यांचे मौन; २०२१ च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेचे काय झाले?
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील निर्गुतवणुकीवर संपूर्ण मौन बाळगण्यात आले आहे. २०२१च्या अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत घोषणा झाली असली, तरी आयडीबीआयचा अपवाद वगळता फारशी प्रगती झालेली नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही त्याचा उल्लेख नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून बँकांचे खासगीकरण हा विषय सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आहे. २०२१च्या अर्थसंकल्पामध्ये दोन बँकामध्ये निर्गुतवणुकीकरण करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. यापैकी आयडीबीआय बँकेतील गुंतवणूक सरकारने काढून घेतली. मात्र त्यानंतर या दिशेने सरकारने आस्ते-कदम धोरण स्वीकारलेले दिसते. बुधवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात याबाबत काही घोषणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडला जाण्यापूर्वी बँकांचे समभागही वाढले होते. मात्र यावेळीही अर्थमंत्र्यांनी या विषयाला बगल दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी असा निर्णय घेतल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता सरकारला वाटत असल्यामुळे निवडणूक होईपर्यंत यावर कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा निर्णय झाला आहे. १० सरकारी बँकांचे चार बँकांमध्ये विलीनीकरण केल्यानंतर आता देशात १२ राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत. महत्त्वाचे बँकिंग कायदा (सुधारणा) विधेयक अद्याप संसदेत मांडण्यात आलेले नाही.
