प्रवीण देशपांडे (सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हा अर्थसंकल्प नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या सामान्य करदात्यांना दिलासा देतो. थोडक्यात तुम्ही वजावटी घेऊ नका, त्यापेक्षा कमी भरा, पण कर भरा, असेच तो सांगतो, असे म्हणता येते.
अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला त्यांच्या कार्यकाळातील पाचवा डिजिटल अर्थसंकल्प पुढील निवडणुकीपूर्वीचा, म्हणजेच या सरकारच्या या कालावधीतील शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधांसाठी वाढीव खर्च, लघु उद्योगांना दिलेल्या सवलती, पर्यटन उद्योगाला चालना, महिला बचत ठेव वगैरे अर्थसंकल्पातील जमेच्या बाजू आहेत. अर्थमंत्र्यांनी त्यात प्रत्यक्ष करामध्ये कोणतीही वाढ सुचविलेली नाही.
या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांना भरभरून सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. या सवलतींमुळे जुन्या पारंपरिक करप्रणालीनुसार (ज्यात करदात्याला सर्व वजावटी घेऊन कर भरता येतो) कर भरणे करदात्याला महाग पडू शकते आणि नवीन करप्रणाली स्वीकारणे फायदेशीर ठरू शकते. नवीन करप्रणालीसाठी अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. करदात्याने ते तपासून पहिले पाहिजे.
* ही नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास करदात्याला कलम ८७ अ नुसार वाढीव कर सवलत घेता येणार आहे, मागील वर्षांपर्यंत ही सवलत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी होती. आता पुढील वर्षांपासून ही करसवलत सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी आहे. म्हणजेच ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न सात लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारली तर त्यांना कर भरावा लागणार नाही. जुन्या करप्रणालीसाठी ही मर्यादा पाच लाख रुपयेच असेल.
* नवीन करप्रणालीनुसार मागील वर्षांपर्यंत नोकरदार करदात्याला ५०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट घेता येत नव्हती. पुढील वर्षांपासून या नवीन करप्रणालीनुसारसुद्धा ५०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट घेता येईल. यामुळे करदाता अतिरिक्त १५,००० रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकतो.
* मागील वर्षांपर्यंत नवीन करप्रणाली स्वीकारण्याचा पर्याय उपलब्ध होता आणि जुनी करप्रणाली मूलभूत होती. आता या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणाली मूलभूत असेल असे सुचविले आहे.
* ज्या करदात्यांचे उत्पन्न पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांना करावर ३७ टक्के अधिभार भरावा लागत होता. आता नवीन करप्रणालीनुसार कर भरल्यास तो २५ टक्के इतका सुचविण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिश्रीमंत करदात्यांना लाभ होईल.
आणखी वाचा – अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य!
जे करदाते जुन्या करप्रणालीनुसार कर भरणार आहेत त्यांच्या कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही.
करप्रणालीत झालेल्या या सुधारणेमुळे करदात्याला कोणती करप्रणाली फायदेशीर आहे हे तपासून बघितले पाहिजे. करदात्याने करबचतीसाठी गृहकर्ज, भविष्य निर्वाह निधी किंवा इतर ८० सी किंवा ८० डी वगैरेची गुंतवणूक केली असल्यास याचा विचार जरूर करावा.
घर किंवा इतर दीर्घ मुदतीच्या संपत्तीची विक्री केल्यानंतर झालेला भांडवली नफा नवीन घरात गुंतवून कर वाचविता येतो. असा कर वाचविण्यासाठी आता १० कोटी रुपयांची मर्यादा घालण्याचे सुचविण्यात आले आहे. म्हणजेच घराच्या विक्रीवर झालेला भांडवली नफा १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास फक्त १० कोटी रुपयांपर्यंतचीच वजावट मिळून वरील रकमेवर कर भरावा लागेल.
आणखी वाचा – तिळगूळ घ्या, गोड बोला !
ज्या विमा पॉलिसीचा प्रीमियम पाच लाख (युलिप सोडून) रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा पॉलिसीवर मिळणाऱ्या रकमेवर कर सवलत मिळणार नाही.
ज्येष्ठ नागरिक योजनेअंतर्गत मुदत ठेवीची मर्यादा १५ लाख रुपये होती. ती आता ३० लाख रुपये सुचविण्यात आली आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना फायदा होईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळालेली रजेची भरपाई करमुक्त आहे आणि इतर कर्मचाऱ्यांना ती करपात्र आहे आणि ते तीन लाख रुपयांपर्यंतची वजावट घेऊ शकतात. या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढवून २५ लाख रुपये इतकी केली आहे.
या अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांना दिलासा दिलेला आहे परंतु तो त्यांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारली तरच. तसेच कोणत्याही वजावटीची मर्यादा वाढविलेली नाही. याचाच अर्थ असा आहे की करदात्यांनी वजावटी घेऊ नयेत आणि सोप्या पद्धतीने कमी दरात कर भरावा.
हा अर्थसंकल्प नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या सामान्य करदात्यांना दिलासा देतो. थोडक्यात तुम्ही वजावटी घेऊ नका, त्यापेक्षा कमी भरा, पण कर भरा, असेच तो सांगतो, असे म्हणता येते.
अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला त्यांच्या कार्यकाळातील पाचवा डिजिटल अर्थसंकल्प पुढील निवडणुकीपूर्वीचा, म्हणजेच या सरकारच्या या कालावधीतील शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधांसाठी वाढीव खर्च, लघु उद्योगांना दिलेल्या सवलती, पर्यटन उद्योगाला चालना, महिला बचत ठेव वगैरे अर्थसंकल्पातील जमेच्या बाजू आहेत. अर्थमंत्र्यांनी त्यात प्रत्यक्ष करामध्ये कोणतीही वाढ सुचविलेली नाही.
या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांना भरभरून सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. या सवलतींमुळे जुन्या पारंपरिक करप्रणालीनुसार (ज्यात करदात्याला सर्व वजावटी घेऊन कर भरता येतो) कर भरणे करदात्याला महाग पडू शकते आणि नवीन करप्रणाली स्वीकारणे फायदेशीर ठरू शकते. नवीन करप्रणालीसाठी अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. करदात्याने ते तपासून पहिले पाहिजे.
* ही नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास करदात्याला कलम ८७ अ नुसार वाढीव कर सवलत घेता येणार आहे, मागील वर्षांपर्यंत ही सवलत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी होती. आता पुढील वर्षांपासून ही करसवलत सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी आहे. म्हणजेच ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न सात लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारली तर त्यांना कर भरावा लागणार नाही. जुन्या करप्रणालीसाठी ही मर्यादा पाच लाख रुपयेच असेल.
* नवीन करप्रणालीनुसार मागील वर्षांपर्यंत नोकरदार करदात्याला ५०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट घेता येत नव्हती. पुढील वर्षांपासून या नवीन करप्रणालीनुसारसुद्धा ५०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट घेता येईल. यामुळे करदाता अतिरिक्त १५,००० रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकतो.
* मागील वर्षांपर्यंत नवीन करप्रणाली स्वीकारण्याचा पर्याय उपलब्ध होता आणि जुनी करप्रणाली मूलभूत होती. आता या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणाली मूलभूत असेल असे सुचविले आहे.
* ज्या करदात्यांचे उत्पन्न पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांना करावर ३७ टक्के अधिभार भरावा लागत होता. आता नवीन करप्रणालीनुसार कर भरल्यास तो २५ टक्के इतका सुचविण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिश्रीमंत करदात्यांना लाभ होईल.
आणखी वाचा – अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य!
जे करदाते जुन्या करप्रणालीनुसार कर भरणार आहेत त्यांच्या कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही.
करप्रणालीत झालेल्या या सुधारणेमुळे करदात्याला कोणती करप्रणाली फायदेशीर आहे हे तपासून बघितले पाहिजे. करदात्याने करबचतीसाठी गृहकर्ज, भविष्य निर्वाह निधी किंवा इतर ८० सी किंवा ८० डी वगैरेची गुंतवणूक केली असल्यास याचा विचार जरूर करावा.
घर किंवा इतर दीर्घ मुदतीच्या संपत्तीची विक्री केल्यानंतर झालेला भांडवली नफा नवीन घरात गुंतवून कर वाचविता येतो. असा कर वाचविण्यासाठी आता १० कोटी रुपयांची मर्यादा घालण्याचे सुचविण्यात आले आहे. म्हणजेच घराच्या विक्रीवर झालेला भांडवली नफा १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास फक्त १० कोटी रुपयांपर्यंतचीच वजावट मिळून वरील रकमेवर कर भरावा लागेल.
आणखी वाचा – तिळगूळ घ्या, गोड बोला !
ज्या विमा पॉलिसीचा प्रीमियम पाच लाख (युलिप सोडून) रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा पॉलिसीवर मिळणाऱ्या रकमेवर कर सवलत मिळणार नाही.
ज्येष्ठ नागरिक योजनेअंतर्गत मुदत ठेवीची मर्यादा १५ लाख रुपये होती. ती आता ३० लाख रुपये सुचविण्यात आली आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना फायदा होईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळालेली रजेची भरपाई करमुक्त आहे आणि इतर कर्मचाऱ्यांना ती करपात्र आहे आणि ते तीन लाख रुपयांपर्यंतची वजावट घेऊ शकतात. या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढवून २५ लाख रुपये इतकी केली आहे.
या अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांना दिलासा दिलेला आहे परंतु तो त्यांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारली तरच. तसेच कोणत्याही वजावटीची मर्यादा वाढविलेली नाही. याचाच अर्थ असा आहे की करदात्यांनी वजावटी घेऊ नयेत आणि सोप्या पद्धतीने कमी दरात कर भरावा.
