मिलिंद मुरुगकर (कृषी क्षेत्राचे अभ्यासक )
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. पुढील तीन वर्षांत एक कोटी शेतकरी हे नैसर्गिक पद्धतीने शेती करतील असे ध्येय आहे. अशा शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल का याचे ठोस उत्तर हवे.
देशाचे या वर्षीचे शेतीचे अंदाजपत्रक एका विशिष्ट परिस्थितीत समजावून घेतले पाहिजे. या परिस्थितीची तीन परिमाणे आहेत. १. शेतीवरील लोकसंख्या २. उद्योगधंद्यांना शेतीच्या तुलनेत लाभणारे अतिरिक्त संरक्षण आणि ३. शेतीमालाच्या निर्यातीमधील अडथळे.
देशाची प्रगती आणि शेतीवरील लोकसंख्या कमी होणे या हातात हात घालून चालणाऱ्या गोष्टी आहेत. जमिनीचा आकार वाढू शकत नसल्याने असे घडणे अपरिहार्य आहे आणि ही प्रक्रिया जलद घडणे अत्यावश्यक आहे. ती दोन प्रकारे होऊ शकते. एक तर शेतीतील लोकांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील मालाला मागणी वाढणे आणि म्हणून रोजगाराच्या संधी वाढून लोक औद्योगिक क्षेत्रात जाणे. अशी प्रक्रिया अर्थातच शेतीबाहेरील क्षेत्रातील लोकांची मिळकत वाढूनदेखील घडू शकते. दोन्ही प्रक्रियेमध्ये दरडोई जमीन धारणा वाढते. प्रश्न असा की याबरोबरच शेतीची उत्पादकतादेखील वाढते आहे की नाही. या दोन्ही गोष्टी घडणे अत्यावश्यक आहे.
पण गेल्या तीन वर्षांत बिगरकृषी क्षेत्रातून कृषी क्षेत्रात सुमारे तीस लाख लोकांनी स्थलांतर केले (सेंटर फॉर मोनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी) . यातील करोनाच्या परिणामामुळे झालेले स्थलांतर जर पुन्हा औद्योगिक क्षेत्राकडे गेले असे गृहीत जरी धरले तरी शेतीवरील लोकसंख्येचे प्रमाण वाढलेले असण्याची शक्यता मोठी आहे . याच काळात सरकारने १९९१ च्या आर्थिक धोरणाला उलटे फिरवून औद्योगिक क्षेत्राला आयात शुल्काच्या भिंतींची उंची वाढवून संरक्षण देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे . याचा परिणाम म्हणून शेतीवरील माणसांना ग्राहक म्हणून जास्त दराने वस्तू घायव्य लागतात. याउलट शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधनांबद्दलच्या धोरणाबद्दल कोणताही बदल नाही.
आणखी वाचा – सोप्या पद्धतीने, कमी दरात, पण कर भरा
त्याचबरोबर काही विशिष्ट उद्योगांना ते जितके जास्त उत्पादन करतील तितके जास्त अनुदान देण्याची योजना (प्रोडक्शन लिंक्ड सबसिडी) लागू केली आहे .शेतीला अशी योजना नाही.
शेतीसाठीच्या अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्याच्या हातात आधुनिक जैवतंत्रज्ञान देण्याचे धोरण जाहीर होणे गरजेचे होते. पण तसे घडलेले नाही . मोहरीच्या संदर्भातील निर्णय मोदी सरकारने भीत भीत आणि अनेक वर्षांनी घेतला. त्यामुळे आधुनिक जैवशास्त्राचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता मावळू लागली आहे . अंदाजपत्रकात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. पुढील तीन वर्षांत एक कोटी शेतकरी हे नैसर्गिक पद्धतीने शेती करतील असे ध्येय आहे. पण नैसर्गिक शेती म्हणजे नेमके काय याचा खुलासा हवा. अशा शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल का याचे ठोस उत्तर हवे.
भरड धान्याच्या विकासासाठी टेक्नॉलॉजी मिशनची घोषणा आहे. ज्वारी बाजरी, नाचणी यांसारख्या धान्यांना यापुढे श्रीधान्ये म्हणावे असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. धान्यांमध्ये असा भेदभाव करणे हे काहीसे विनोदी आहे. मुद्दा भरड धान्योत्पादक शेतकऱ्याची मिळकत कशी वाढेल हा असला पाहिजे. याचे एक प्रारूप ओडिशा सरकारने आखले आहे. त्या राज्यातील नाचणी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मिळकतीत वाढ होऊन राज्यातील नाचणीची उत्पादकता आणि उत्पादन दोन्ही वाढले आहे. अशा प्रकारे कोणतीच कल्पना अर्थमंत्र्यांनी मांडली नाही.
आणखी वाचा – अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य!
शेतीसाठी डिजिटल पायाभूत सेवा देणारी योजना स्तुत्य आहे. शेतीला अनेक सव्‍‌र्हिसेस देणारे अनेक उद्योजक आज पुढे आले आहेत आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कृषी उत्पादन आणि ग्राहक यांना कार्यक्षमतेने जोडणारेदेखील अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. या सर्व प्रयत्नांना जर या नव्या योजनेने बळ मिळणार असेल तर ती स्वागतार्ह गोष्ट ठरेल.
कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी निधीची तरतूद आहे. फक्त कर्नाटक का? तेथे निवडणुका आहेत म्हणून? असे असेल तर तो गोष्ट खटकणारी आहे.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. पुढील तीन वर्षांत एक कोटी शेतकरी हे नैसर्गिक पद्धतीने शेती करतील असे ध्येय आहे. अशा शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल का याचे ठोस उत्तर हवे.
देशाचे या वर्षीचे शेतीचे अंदाजपत्रक एका विशिष्ट परिस्थितीत समजावून घेतले पाहिजे. या परिस्थितीची तीन परिमाणे आहेत. १. शेतीवरील लोकसंख्या २. उद्योगधंद्यांना शेतीच्या तुलनेत लाभणारे अतिरिक्त संरक्षण आणि ३. शेतीमालाच्या निर्यातीमधील अडथळे.
देशाची प्रगती आणि शेतीवरील लोकसंख्या कमी होणे या हातात हात घालून चालणाऱ्या गोष्टी आहेत. जमिनीचा आकार वाढू शकत नसल्याने असे घडणे अपरिहार्य आहे आणि ही प्रक्रिया जलद घडणे अत्यावश्यक आहे. ती दोन प्रकारे होऊ शकते. एक तर शेतीतील लोकांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील मालाला मागणी वाढणे आणि म्हणून रोजगाराच्या संधी वाढून लोक औद्योगिक क्षेत्रात जाणे. अशी प्रक्रिया अर्थातच शेतीबाहेरील क्षेत्रातील लोकांची मिळकत वाढूनदेखील घडू शकते. दोन्ही प्रक्रियेमध्ये दरडोई जमीन धारणा वाढते. प्रश्न असा की याबरोबरच शेतीची उत्पादकतादेखील वाढते आहे की नाही. या दोन्ही गोष्टी घडणे अत्यावश्यक आहे.
पण गेल्या तीन वर्षांत बिगरकृषी क्षेत्रातून कृषी क्षेत्रात सुमारे तीस लाख लोकांनी स्थलांतर केले (सेंटर फॉर मोनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी) . यातील करोनाच्या परिणामामुळे झालेले स्थलांतर जर पुन्हा औद्योगिक क्षेत्राकडे गेले असे गृहीत जरी धरले तरी शेतीवरील लोकसंख्येचे प्रमाण वाढलेले असण्याची शक्यता मोठी आहे . याच काळात सरकारने १९९१ च्या आर्थिक धोरणाला उलटे फिरवून औद्योगिक क्षेत्राला आयात शुल्काच्या भिंतींची उंची वाढवून संरक्षण देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे . याचा परिणाम म्हणून शेतीवरील माणसांना ग्राहक म्हणून जास्त दराने वस्तू घायव्य लागतात. याउलट शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधनांबद्दलच्या धोरणाबद्दल कोणताही बदल नाही.
आणखी वाचा – सोप्या पद्धतीने, कमी दरात, पण कर भरा
त्याचबरोबर काही विशिष्ट उद्योगांना ते जितके जास्त उत्पादन करतील तितके जास्त अनुदान देण्याची योजना (प्रोडक्शन लिंक्ड सबसिडी) लागू केली आहे .शेतीला अशी योजना नाही.
शेतीसाठीच्या अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्याच्या हातात आधुनिक जैवतंत्रज्ञान देण्याचे धोरण जाहीर होणे गरजेचे होते. पण तसे घडलेले नाही . मोहरीच्या संदर्भातील निर्णय मोदी सरकारने भीत भीत आणि अनेक वर्षांनी घेतला. त्यामुळे आधुनिक जैवशास्त्राचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता मावळू लागली आहे . अंदाजपत्रकात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. पुढील तीन वर्षांत एक कोटी शेतकरी हे नैसर्गिक पद्धतीने शेती करतील असे ध्येय आहे. पण नैसर्गिक शेती म्हणजे नेमके काय याचा खुलासा हवा. अशा शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल का याचे ठोस उत्तर हवे.
भरड धान्याच्या विकासासाठी टेक्नॉलॉजी मिशनची घोषणा आहे. ज्वारी बाजरी, नाचणी यांसारख्या धान्यांना यापुढे श्रीधान्ये म्हणावे असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. धान्यांमध्ये असा भेदभाव करणे हे काहीसे विनोदी आहे. मुद्दा भरड धान्योत्पादक शेतकऱ्याची मिळकत कशी वाढेल हा असला पाहिजे. याचे एक प्रारूप ओडिशा सरकारने आखले आहे. त्या राज्यातील नाचणी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मिळकतीत वाढ होऊन राज्यातील नाचणीची उत्पादकता आणि उत्पादन दोन्ही वाढले आहे. अशा प्रकारे कोणतीच कल्पना अर्थमंत्र्यांनी मांडली नाही.
आणखी वाचा – अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य!
शेतीसाठी डिजिटल पायाभूत सेवा देणारी योजना स्तुत्य आहे. शेतीला अनेक सव्‍‌र्हिसेस देणारे अनेक उद्योजक आज पुढे आले आहेत आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कृषी उत्पादन आणि ग्राहक यांना कार्यक्षमतेने जोडणारेदेखील अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. या सर्व प्रयत्नांना जर या नव्या योजनेने बळ मिळणार असेल तर ती स्वागतार्ह गोष्ट ठरेल.
कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी निधीची तरतूद आहे. फक्त कर्नाटक का? तेथे निवडणुका आहेत म्हणून? असे असेल तर तो गोष्ट खटकणारी आहे.
