अविनाश सुपे, केईएमचे माजी अधिष्ठाता
आरोग्य व्यवसाय शिक्षण (नर्सिग एज्युकेशन), वैद्यकीय संशोधनाला प्राधान्य, सिकलसेल अ‍ॅनिमिया निर्मूलनाचे उद्दिष्ट अशा काही उत्तम योजना अर्थसंकल्पात आहेत. मात्र, आरोग्यासाठी आणखी तरतूद आवश्यक आहे.
गेल्या तीन वर्षांत करोना महासाथीमुळे आरोग्याचे महत्त्व सर्वाना समजले असून, आपली आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्याची गरज असल्याचेही जाणवले. सरकार विविध विमा योजनांच्या माध्यमातून गरीब आणि गरजूंना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देत असून, अनेक गरीब रुग्णांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. तथापि, मध्यमवर्गाला अजूनही आरोग्य खर्चातून दिलासा मिळालेला नाही. त्यासाठी देशभरात चांगल्या आणि परवडणाऱ्या आरोग्य पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. हे लक्षात घेऊन तसेच लहान आणि मध्यम शहरांमधील आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सरकार आरोग्य अर्थसंकल्पासाठी ठोस तरतूद करेल, अशी अपेक्षा होती.
एकंदरीत २०१९ पासून आरोग्य अर्थसंकल्पाचा वाटा ‘जीडीपी’च्या १.४ टक्क्यांवरून आता २०२३ मध्ये २.१ टक्क्यांवर गेला आहे. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे आणि आपण २०२५ पर्यंत ‘जीडीपी’च्या २.५ टक्क्यांच्या लक्ष्याकडे वाटचाल करीत आहोत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग (डीएचएफडब्ल्यू) आणि आरोग्य संशोधन विभाग (डीएचआर) यांच्यासाठी एकूण तरतूद ८८९५६ कोटी रुपये आहे. सुमारे २.७१ टक्क्यांनी झालेली ही वाढ बऱ्यापैकी असली तरी जीएसटीमध्ये सूट आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील अधिक सवलतीबाबतीत आरोग्य क्षेत्राला अपेक्षा होती.
या अर्थसंकल्पाचे मुख्य वैशिष्टय़ म्हणजे वैद्यकीय महाविद्यालयांसह भारतात नवीन १५७ नर्सिग महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा. देशात २०१४ पासून खासगी आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढ झाली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांसह नर्सिग महाविद्यालये सुरू करणे हे चांगले पाऊल आहे. करोनाकाळात सर्व रुग्णालयांमध्ये परिचारिकांची कमतरता होती. करोनानंतर परिचारिकांना जगभरातून मागणी येत आहे. या स्थलांतरामुळे आपल्या देशात अधिक परिचारिकांची गरज आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न नर्सिग महाविद्यालये सुरू करणे नेहमीच चांगले असते. यामुळे देशातील नर्सिग शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल आणि देशभरात परिचारिकांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल.
अर्थसंकल्पाचे दुसरे वैशिष्टय़ म्हणजे २०४७ पर्यंत सिकल सेल अ‍ॅनिमियाचे उच्चाटन करण्याची मोहीम. यामध्ये जनजागृती, बाधित आदिवासी भागातील ० ते ४० वयोगटातील ७ कोटी लोकांची सार्वत्रिक तपासणी आणि केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांतून समुपदेशन केले जाणार आहे. सिकलसेल अ‍ॅनिमिया या आजारात रक्तक्षय, अशक्तपणा, हात-पाय सुजणे, वेदना अशी लक्षणे असतात. यामुळे आदिवासी भागातील समाजाचे आरोग्य सुधारेल.
अर्थसंकल्पातील आणखी एक महत्त्वाची घोषणा वैद्यकीय संशोधनासंदर्भात करण्यात आली. निवडक भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद ( कउटफ) लॅबमधील सुविधा सार्वजनिक आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापक आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांना संशोधनासाठी उपलब्ध केल्या जातील. ‘आयसीएमआर’कडे चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि प्रयोगशाळा सुविधा आहेत हे वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी मोठे वरदान आहे. कारण या प्रयोगशाळांच्या सहकार्याने अर्थपूर्ण संशोधन केले जाऊ शकते. ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’च्या माध्यमातून फार्मास्युटिकल्समधील संशोधन आणि नावीन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी एक नवीन कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या फार्मा इनोव्हेशनमुळे भारताला नवीन औषधे आणि अँटिबायोटिक्सचे संशोधन, उत्पादन आणि निर्यात करण्यास मदत होईल.
गेल्या दशकभरात वैद्यकीय तंत्रज्ञान झपाटय़ाने वाढत आहे. हे लक्षात घेऊन भविष्यातील वैद्यकीय तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे उत्पादन आणि संशोधन यासाठी कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता आवश्यक आहे. विद्यमान संस्थांमध्ये वैद्यकीय उपकरणांसाठी बहुआयामी अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. हीदेखील काळाची गरज आहे. अर्थमंत्र्यांनी ‘५-जी’ सेवांचा वापर करून आरोग्य सेवा अँप्सना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. जुन्या रुग्णवाहिकांऐवजी नवीन रुग्णवाहिका आणल्या जातील, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. गेल्या दशकात आपण आरोग्य सेवेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वाढती भूमिका पाहिली आहे. ‘मेक एआय इन इंडिया आणि मेक एआय वर्क फॉर इंडिया’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आयआयटीसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. या अर्थसंकल्पात हरित वाढीसारख्या काही चांगल्या उपक्रमांसह एकंदरीत आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदीत मध्यम वाढ दिसून आली. मात्र, २०२५ पर्यंत आरोग्यावरील खर्चाचे ‘जीडीपी’च्या २.५ टक्क्यांचे आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पुढील काही वर्षे वाढ कायम राहील, अशी आशा आहे
