●डॉ. अविनाश सुपे – केईएम, शीव रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘भारत विकसित राष्ट्राकडे वाटचाल करत आहे आणि येत्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था अव्वल स्थानावर असेल,’ असा आभास राजकीय नेते आपल्याला विविध माध्यमांतून करत असतात. या पार्श्वभूमीवर भारतात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची काय स्थिती आहे, असा प्रश्न विचारला, तर त्याचे उत्तर – स्थिती फार समाधानकारक नाही.
आरोग्य विमा योजना व थोड्याफार सुधारणा याच्या व्यतिरिक्त परिस्थिती बहुतांश तीच आहे. शहरी भागामध्ये पावसाळ्यामुळे होणारे आजार, जीवनशैलीमुळे होणाऱ्या आजारांचे वाढते प्रमाण, वाढत्या लोकसंख्येच्या मानाने आरोग्यसेवेची कमतरता, रिक्त पदे, औषधांचा तुटवडा, लांब रांगा या समस्या आहे तशाच आहेत. दुर्गम भागात आरोग्य सेवा अपुरीच आहे आणि जनतेला त्यासाठी शहरी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते. सर्वांत कमी आरोग्य खर्च करणाऱ्या शेवटच्या १० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक लागतो. आपल्या तुलनेत विकसित देश तर सोडाच, पण मलेशिया, थायलंड, श्रीलंका या देशांचा आरोग्यावरील खर्च अधिक आहे. भारताची वाढती लोकसंख्या व उपलब्ध संसाधने लक्षात घेता, भारतासारख्या देशात आरोग्य खर्च वाढवणे सहजशक्य आहे. भारताचा आरोग्यावरील खर्च अर्थसंकल्पाच्या ४-५ टक्के तरी असावा, असे आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षांचीच नव्हे, आव्हानांचीही उपेक्षा!
जागतिक संघटनेच्या (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन) मानकाप्रमाणे कोणत्याही देशात आरोग्यावर जीडीपीच्या किमान ५ टक्के खर्च व्हायला हवा. मोदी सरकारचे हे ११ वे वर्ष आहे. त्यामुळे नियोजन व धोरण यामध्ये सातत्य दिसून येत आहे. २०१२-१३ आणि २०२३-२४ दरम्यान, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण विभागाचे बजेट सातत्याने १२ टक्के वार्षिक दराने वाढले आहे, जे २०१२-१३ मधील २५ हजार १३३ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ८६ हजार १७५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. ही तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या १.९ टक्के आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यात वाढ झाली आहे; परंतु ती समाधानकारक नाही आणि त्यांपैकी सर्व खर्चही होत नाही. फक्त १.२ टक्के एवढाच खर्च होतो.
या वर्षी अर्थसंकल्पात ८९ हजार २८७ कोटी रुपये इतकी आरोग्यासाठी तरतूद आहे. ती एकूण अर्थसंकल्पाच्या १.८८ टक्के एवढी आहे. ती खरे तर २.५ टक्के अपेक्षित असताना, या वर्षीही जवळपास गेल्या वर्षीएवढीच आहे. कर्करुग्णांवरील आर्थिक भार कमी करण्याच्या उद्देशाने कर्करोगाच्या तीन अतिरिक्त औषधांवर सीमाशुल्क सूट देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. जीवनशैलीशी संबंधित इतरही आजारांवर जसे मधुमेह, रक्तदाब इत्यादींवरील औषधांमध्ये सूट देता आली असती, पण तसे झाले नाही.
हेही वाचा >>> Budget 2024 :पदकवीर दोघेच! अर्थसंकल्पात बिहार, आंध्रवर मेहेरनजर, महाराष्ट्र ‘कोरडा’च!, रोजगारनिर्मितीसा अनेक योजना
आरोग्यमंत्र्यांनी देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी ‘फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम’अंतर्गत वैद्याकीय क्ष-किरण यंत्रात वापरल्या जाणाऱ्या क्ष-किरण नलिका आणि फ्लॅट पॅनेल शोधकावरील मूलभूत सीमाशुल्कामध्ये (बीसीडी) तपशीलवार बदलदेखील केले. हे उपाय वैद्याकीय क्षेत्रातील स्थानिक उत्पादन आणि नवीन उपक्रमांना समर्थन देऊन आरोग्यसेवा परवडणारी करण्याच्या आणि त्याची सुलभता वाढविण्याच्या सरकारच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहेत. बिहारमध्ये नवीन वैद्याकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणाही संसदेत करण्यात आली.
आयुष्मान भारतमध्ये रुग्णांना ताबडतोब फायदा होत असला, तरी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी तरतूद अजून वाढवली पाहिजे. आरोग्य क्षेत्राच्या विकासामध्ये सरकारी पातळीवर उपक्रमशीलता दिसते; परंतु विकासाचा प्राधान्यक्रमही ठरवायला हवा. भारतातील सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत असलेल्या समस्येत आरोग्यावरील अपुरा खर्च, असमान वितरण, मनुष्यबळाची कमतरता, महागडी खासगी आरोग्यव्यवस्था या समस्या आहेत.
आजच्या अर्थसंकल्पात याबाबत काहीच उल्लेख नव्हता. आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च वाढवणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. मध्यमवर्गीयांच्या खिशातून जाणाऱ्या आरोग्य खर्चात काहीच बदल अपेक्षित नाही. थोडक्यात, राजकीय गणिते सांभाळताना बराचसा निधी काही विशिष्ट राज्यांना गेल्याचे दिसते. त्यामुळे आरोग्याच्या हाती फार काही नवीन या अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
अधिक तरतुदीची अपेक्षा
गेल्या पाच वर्षांचा विचार करता त्यामध्ये २८ हजार कोटींची वाढ झाली आहे, ही जमेची बाजू जरी असली, तरी ती तोकडी आहे, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. प्रत्यक्ष तरतुदीत अधिभाराची भर घालून ती एकूण वाढवली असली, तरी ती तुलनेत कमीच आहे. करोनामुळे आरोग्य क्षेत्राचे महत्त्व समजून अधिक तरतूद व्हावी अशी अपेक्षा होती. पण, त्यामध्ये घट दिसून येते.
‘भारत विकसित राष्ट्राकडे वाटचाल करत आहे आणि येत्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था अव्वल स्थानावर असेल,’ असा आभास राजकीय नेते आपल्याला विविध माध्यमांतून करत असतात. या पार्श्वभूमीवर भारतात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची काय स्थिती आहे, असा प्रश्न विचारला, तर त्याचे उत्तर – स्थिती फार समाधानकारक नाही.
आरोग्य विमा योजना व थोड्याफार सुधारणा याच्या व्यतिरिक्त परिस्थिती बहुतांश तीच आहे. शहरी भागामध्ये पावसाळ्यामुळे होणारे आजार, जीवनशैलीमुळे होणाऱ्या आजारांचे वाढते प्रमाण, वाढत्या लोकसंख्येच्या मानाने आरोग्यसेवेची कमतरता, रिक्त पदे, औषधांचा तुटवडा, लांब रांगा या समस्या आहे तशाच आहेत. दुर्गम भागात आरोग्य सेवा अपुरीच आहे आणि जनतेला त्यासाठी शहरी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते. सर्वांत कमी आरोग्य खर्च करणाऱ्या शेवटच्या १० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक लागतो. आपल्या तुलनेत विकसित देश तर सोडाच, पण मलेशिया, थायलंड, श्रीलंका या देशांचा आरोग्यावरील खर्च अधिक आहे. भारताची वाढती लोकसंख्या व उपलब्ध संसाधने लक्षात घेता, भारतासारख्या देशात आरोग्य खर्च वाढवणे सहजशक्य आहे. भारताचा आरोग्यावरील खर्च अर्थसंकल्पाच्या ४-५ टक्के तरी असावा, असे आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षांचीच नव्हे, आव्हानांचीही उपेक्षा!
जागतिक संघटनेच्या (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन) मानकाप्रमाणे कोणत्याही देशात आरोग्यावर जीडीपीच्या किमान ५ टक्के खर्च व्हायला हवा. मोदी सरकारचे हे ११ वे वर्ष आहे. त्यामुळे नियोजन व धोरण यामध्ये सातत्य दिसून येत आहे. २०१२-१३ आणि २०२३-२४ दरम्यान, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण विभागाचे बजेट सातत्याने १२ टक्के वार्षिक दराने वाढले आहे, जे २०१२-१३ मधील २५ हजार १३३ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ८६ हजार १७५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. ही तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या १.९ टक्के आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यात वाढ झाली आहे; परंतु ती समाधानकारक नाही आणि त्यांपैकी सर्व खर्चही होत नाही. फक्त १.२ टक्के एवढाच खर्च होतो.
या वर्षी अर्थसंकल्पात ८९ हजार २८७ कोटी रुपये इतकी आरोग्यासाठी तरतूद आहे. ती एकूण अर्थसंकल्पाच्या १.८८ टक्के एवढी आहे. ती खरे तर २.५ टक्के अपेक्षित असताना, या वर्षीही जवळपास गेल्या वर्षीएवढीच आहे. कर्करुग्णांवरील आर्थिक भार कमी करण्याच्या उद्देशाने कर्करोगाच्या तीन अतिरिक्त औषधांवर सीमाशुल्क सूट देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. जीवनशैलीशी संबंधित इतरही आजारांवर जसे मधुमेह, रक्तदाब इत्यादींवरील औषधांमध्ये सूट देता आली असती, पण तसे झाले नाही.
हेही वाचा >>> Budget 2024 :पदकवीर दोघेच! अर्थसंकल्पात बिहार, आंध्रवर मेहेरनजर, महाराष्ट्र ‘कोरडा’च!, रोजगारनिर्मितीसा अनेक योजना
आरोग्यमंत्र्यांनी देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी ‘फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम’अंतर्गत वैद्याकीय क्ष-किरण यंत्रात वापरल्या जाणाऱ्या क्ष-किरण नलिका आणि फ्लॅट पॅनेल शोधकावरील मूलभूत सीमाशुल्कामध्ये (बीसीडी) तपशीलवार बदलदेखील केले. हे उपाय वैद्याकीय क्षेत्रातील स्थानिक उत्पादन आणि नवीन उपक्रमांना समर्थन देऊन आरोग्यसेवा परवडणारी करण्याच्या आणि त्याची सुलभता वाढविण्याच्या सरकारच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहेत. बिहारमध्ये नवीन वैद्याकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणाही संसदेत करण्यात आली.
आयुष्मान भारतमध्ये रुग्णांना ताबडतोब फायदा होत असला, तरी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी तरतूद अजून वाढवली पाहिजे. आरोग्य क्षेत्राच्या विकासामध्ये सरकारी पातळीवर उपक्रमशीलता दिसते; परंतु विकासाचा प्राधान्यक्रमही ठरवायला हवा. भारतातील सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत असलेल्या समस्येत आरोग्यावरील अपुरा खर्च, असमान वितरण, मनुष्यबळाची कमतरता, महागडी खासगी आरोग्यव्यवस्था या समस्या आहेत.
आजच्या अर्थसंकल्पात याबाबत काहीच उल्लेख नव्हता. आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च वाढवणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. मध्यमवर्गीयांच्या खिशातून जाणाऱ्या आरोग्य खर्चात काहीच बदल अपेक्षित नाही. थोडक्यात, राजकीय गणिते सांभाळताना बराचसा निधी काही विशिष्ट राज्यांना गेल्याचे दिसते. त्यामुळे आरोग्याच्या हाती फार काही नवीन या अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
अधिक तरतुदीची अपेक्षा
गेल्या पाच वर्षांचा विचार करता त्यामध्ये २८ हजार कोटींची वाढ झाली आहे, ही जमेची बाजू जरी असली, तरी ती तोकडी आहे, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. प्रत्यक्ष तरतुदीत अधिभाराची भर घालून ती एकूण वाढवली असली, तरी ती तुलनेत कमीच आहे. करोनामुळे आरोग्य क्षेत्राचे महत्त्व समजून अधिक तरतूद व्हावी अशी अपेक्षा होती. पण, त्यामध्ये घट दिसून येते.
