●किरण मोघे – ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषत: वंचित घटकांच्या बाबत कायम संवेदनशील राहिलेल्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर हे सरकार चालत असताना, मांडलेला अर्थसंकल्प ‘सामाजिक कल्याणा’बाबत काही वेगळी भूमिका मांडेल अशी अपेक्षा होती. आर्थिक पाहणी अहवाल २०२३-२४ च्या प्रस्तावनेत देशात वास्तवात असलेली गरिबी, विषमता आणि ऐतिहासिक कारणांसाठी विविध जातिसमूहांच्या वंचितपणाबद्दल अवाक्षर नसल्याने अस्वस्थ वाटत होते. अर्थमंत्र्यांनी भाषण करताना ‘विकसित भारता’साठी आपले नऊ अग्रक्रम मांडले. त्यात सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय याला तिसऱ्या क्रमांकाचे स्थान दिले. त्यामुळे ती अस्वस्थता थोडी कमी झाली, परंतु तो आनंद क्षणिक म्हणावा! कारण त्या शीर्षकाखाली प्रत्यक्षात जे कार्यक्रम जाहीर केलेले आहेत, त्यातून ‘कल्याण’ म्हणजे काही ठरावीक राज्यांचे (बिहार आणि आंध्र प्रदेश) आणि तेदेखील मोठ्या पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवून मिळवायचा संकल्प जाहीर झाला आहे.
भारतीय राज्यघटनेने विविध कलमांच्या माध्यमातून त्यांच्या वंचिततेची दखल घेऊन अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यासाठी विशेष आर्थिक तरतुदी, योजना राबविण्यासाठी सरकारला बंधनकारक केलेले आहे. महिला, अल्पसंख्याक, भटके विमुक्त समूह, शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अपंग असेदेखील समाजात विविध घटक आहेत, ज्यांच्या वंचितपणाची कालांतराने दखल घेऊन त्यांची उन्नती करण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली गेली. विशेषत: पंचवार्षिक योजनांच्या काळात विविध योजना आखल्या गेल्या. परंतु, या मूळ संकल्पनेला बाजूला सारून, अर्थमंत्र्यांनी एक नवीन चातुर्वर्ण्य व्यवस्था जाहीर केली आहे – शेतकरी, गरीब, युवक आणि महिला! परिणामी, ‘पारंपरिक’दृष्ट्या ज्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवणे आवश्यक आहे, त्या दलित, आदिवासी, ओबीसी, अपंग, अल्पसंख्याक, महिला इत्यादी घटकांसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही भरीव घोषणा नाही, ना त्यांच्या विभागांसाठी असलेल्या तरतुदीत भर टाकली आहे. मागील पानावरून पुढे असेच म्हणावे लागेल!
हेही वाचा >>> Budget 2024 : करसमाधानाचा वेध; नवीन प्रणाली स्वीकारणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना सवलती!
उदाहरणार्थ, महिलांसाठी ३ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची मोठी घोषणा झळकली, परंतु गेल्या वर्षीदेखील याच रकमेची तरतूद ‘जेंडर बजेट’मध्ये केली होती, असे आर्थिक पाहणी अहवाल २०२३ -२४ मधून स्पष्ट होते. अनुसूचित जातींसाठी शिष्यवृत्ती योजना आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या तरतुदी ज्या ‘छत्री’ योजनेत मोडतात, त्याच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेने जेमतेम १०० कोटी रुपयांची वाढ करून ९५४९ कोटींची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीचा सुधारित अंदाज ३००० कोटी रुपयांनी (तब्बल ३० टक्के!) कमी झाला. त्यामुळे या वाढीव आकड्यांना तरी कितपत महत्त्व द्यायचे, असा प्रश्न पडतो! तीच गत अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या तरतुदींची आहे. तेथे सुधारित अंदाज १००० कोटींनी कमी झाला. या समूहांसाठी शिक्षण हे उन्नतीचे महत्त्वाचे साधन आहे. या शिष्यवृत्ती प्रत्यक्षात मिळवण्यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागतात, हे सर्वश्रुत आहे. अल्पसंख्याक समाजाबद्दल या सरकारला किती प्रेम आहे हे आपल्याला माहितीच आहे. त्यांच्या शैक्षणिक सशक्तीकरणासाठी असलेल्या योजनेत तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ११४ कोटींची कपात करून फक्त १५७५ कोटी रुपये ठेवले आहेत.
हेही वाचा >>> Budget 2024 :पदकवीर दोघेच! अर्थसंकल्पात बिहार, आंध्रवर मेहेरनजर, महाराष्ट्र ‘कोरडा’च!, रोजगारनिर्मितीसा अनेक योजना
सामाजिक क्षेत्र म्हणजे सरकारी खर्च अधिकाधिक कार्यक्षम पद्धतीने ‘लाभधारकां’पर्यंत ‘थेट’ पोहोचवण्यासाठी आधार, बँक खाते, मोबाइल यांच्या मार्फत ‘डिजिटल इकोसिस्टीम’ राबवायची हेच ध्येय आहे. आणि त्यात कंपन्यांच्या नफ्यातून अत्यल्प वाटा घेऊन भर टाकायची, असा हा विचार आहे. त्यामुळे वंचित घटकांसाठी या अर्थसंकल्पात फारसा विचार केलेला नाही, असे खेदाने नमूद करावे लागते.
जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा अनुत्तरितच
जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी समोर येत असताना, त्यासाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही, किंबहुना सर्वसाधारण जनगणनेतून जी किमान सद्या:स्थिती समोर आली असती, त्याचीदेखील तरतूद यात केलेली दिसत नाही. जनतेचे कल्याण ही शासनाची जबाबदारी नाही हा नवउदारमतवादी दृष्टिकोन या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित होतो. किंबहुना सामाजिक कल्याणाची नवी धोरणात्मक व्याख्या आपल्याला आर्थिक पाहणीत केलेली दिसते.
