Union Budget 2024, Finance Minister Nirmala Sitharaman Speech Updates : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा सर्वांनाच लागली होती. अखेर २३ जुलै रोजी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठीचा देशाचा अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामण यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील सर्वसामान्य नागरीकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गाला मोठ्या अपेक्षा असून गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठं गिफ्ट मिळालं आहे. अर्थसंकल्पामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प २३ जुलै रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज सकाळी ११ वाजता त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मोठ्या घोषणा केल्या.
Union Budget 2024 Live Updates, Parliament Budget Session 2024: मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी...
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामधून सर्वात जास्त निधीची तरतूद ही भारताच्या संरक्षण खात्यासाठी करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठीही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ऑटोमोबाईल्स आणि ऑटो क्षेत्रासाठी ३५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पामध्ये २०२४-२५ साठी क्रीडा क्षेत्रासाठी ३,४४२.३२ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. यातील ९०० कोटी रुपयांची तरतूद ही तळागाळातील खेळाला प्रोस्ताहन देण्यासाठी असलेल्या खेलो इंडिया प्रकल्पासाठी करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामधून सर्वात जास्त निधीची तरतूद ही भारताच्या संरक्षण खात्यासाठी करण्यात आली आहे. ब्बल ६,२१,९४० लाख कोटींची तरतूद संरक्षण खात्यासाठी केली. या तरतुदीनंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. ०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद ४.७२ टक्के जास्त आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी, संरक्षण विभाग, युवा, कृषी, शिक्षण क्षेत्रासह आदी महत्वाच्या क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या अर्थसंकल्पामधून सर्वात जास्त निधी हा भारताच्या संरक्षण खात्याला तब्बल ६.२१ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये भारताकडून कुठल्या देशाला सगळ्यात जास्त मदत मिळते? याची माहिती बजेटमधून समोर आली आहे. माहितीनुसार, भारताने भूतानला सर्वाधिक मदत दिल्याचे दिसून येत आहे.
- विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प : ६०० कोटी
- महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार : ४०० कोटी
- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर : ४६६ कोटी
- पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषि प्रकल्प : ५९८ कोटी
- महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : १५० कोटी
- MUTP-३ : ९०८ कोटी
- मुंबई मेट्रो : १०८७ कोटी
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर :४९९ कोटी
- MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी : १५०कोटी
- नागपूर मेट्रो : ६८३ कोटी
- नाग नदी पुनरुज्जीवन : ५०० कोटी
- पुणे मेट्रो : ८१४ कोटी
- मुळा मुठा नदी संवर्धन : ६९० कोटी
करदात्यांना सवलती दिल्या आहेत. ५० हजारांची स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवून ७५ हजार केली आहे. सर्वसामान्यांसाठी जीवनावश्यक बाबींची तरतूद यात करण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प सर्व घटकांना समाधानी करणारा अर्थसंकल्प आहे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध करणं ही आमच्या सरकारची ओळख राहिली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पामुळे त्याला अधिक मजबुती मिळाली आहे. सरकारने एम्प्लॉयमेंट लिंक इन्सेंटिव्हची घोषणा केली आहे. यातून आयुष्यात पहिल्यांदाच नोकरी मिळवणाऱ्या युवकांचा पहिला पगार आमचं सरकार देईल. कौशल्य विकास आणि उच्च शिक्षणासाठी मदत व्हावी किंवा एक कोटी युवकांना इंटर्नशिपची योजना यामुळे गावागावातील गरीब, युवक देशाच्या अग्रणी कंपन्यांमध्ये काम करतील. त्यांच्यासमोर शक्यतांचे नवे दरवाजे उघडले जातील - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी</p>
हा अर्थसंकल्प समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला ताकद देणारा आहे. देशाच्या गावागावातील गरीब शेतकऱ्यांना समृद्धीच्या मार्गावर आणणारा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या १० वर्षांत २५ कोटी लोक गरिबीच्या बाहेर निघाले आहेत. हा अर्थसंकल्प नवमध्यमवर्गाच्या सशक्ततेसाठीचा आहे. नवयुवकांना अगणित नव्या संधी देणारा अर्थसंकल्प आहे. शिक्षण व कौशल्याला नवी ताकद यामुळे मिळेल. दलित-मागास वर्गाला सशक्त करण्याच्या योजना या अर्थसंकल्पात आहेत. या अर्थसंकल्पामुळे छोटे व्यापारी, लघु उद्योग यांच्या प्रगतीचा नवा मार्ग दिसेल - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी</p>
"तरुणांसाठी रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध केल्या जात आहेत. त्याशिवाय नव्या करप्रणालीच्या माध्यमातून मध्यम वर्गासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. हे स्वागतार्ह आहे. भारताच्या ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या ध्येयाच्या दिशेनं हा अर्थसंकल्प हे एक महत्त्वाचं पाऊल ठरलं आहे. भारताचा हा वेग जगासाठी विकासाचं इंजिनच ठरेल. हा अर्थसंकल्प देशाच्या १४० कोटी जनतेला समर्पित आहे. या अर्थसंकल्पासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना धन्यवाद देतो", अशी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोबाइल डिव्हाइस आणि त्याच्याशी संबंधित उपकरणांवरील सीमाशूल्क १५ टक्क्यांनी केले आहे. सविस्तर बातमी इथे वाचा
Budget 2024 Costlier and Cheaper Items : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोदी सरकार ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेकविध क्षेत्रासाठी तरतूद जाही केली असून रोजगारासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठीही अनेक योजना सादर केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पानंतर देशात कोणत्या वस्तू व सेवा स्वस्त होणार? कोणत्या गोष्टी महागणार? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात असतानाच सीतारामण यांनी अनेक वस्तू आणि सेवांवरील कररचनेत बदलाची घोषणा केली आहे. कर कमी केल्याने काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. तर काही वस्तूंसाठी आता आपल्याला अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर टीव्ही, स्मार्टफोन, कम्प्रेस्ड गॅस व प्रयोगशाळेत तयार केले जाणारे हिरे स्वस्त झाले होते. दुसऱ्या बाजूला सिगारेटच्या किंमती वाढल्या होत्या, विमान प्रवास महागला होता. त्याचबरोबर वस्त्रोद्योगालाही फटका बसला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त झालं, काय महाग झालं त्याची यादी पाहूया.
अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटकांसाठी तरतूद करण्य्त आली असून पूर्वेकडच्या भागाच्या विकासासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त स्टार्टअप्स आणि रोजगार निर्मिती उपक्रमांवर दिलेला भर ही एक चांगली बाब आहे - हिरो मोटोकॉर्पचे चेअरमन पवन मुंजाल
केंद्रीय अर्थमत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर शेअर बाजार कोसळला आहे. मात्र, CII चे अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी मात्र अर्थसंकल्पाचं कौतुक केलं आहे. "या अर्थसंकल्पात इज ऑफ डुईंग बिझनेसवर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. त्याशिवाय, अनेक क्षेत्रांमधील व्यवहार सुलभ करण्यात आले आहेत. सर्वच क्षेत्रांमधील भविष्यातील सुधारणांचा आढावा या अर्थसंकल्पात दिसतोय. उद्योगविश्वासाठी हा एक महत्त्वाचा संदेश आहे. हा एक खूप चांगला अर्थसंकल्प आहे", अशी प्रतिक्रिया राजीव पुरी यांनी दिली आहे.
० ते ३ लाख उत्पन्न - ० टक्के कर
३ ते ७ लाख उत्पन्न - ५ टक्के कर
७ ते १० लाख उत्पन्न - १० टक्के कर
१० ते १२ लाख उत्पन्न - १५ टक्के कर
१२ ते १५ लाख उत्पन्न - २० टक्के कर
१५ लाखांवर उत्पन्न - ३० टक्के कर
या बदलांमुळे नव्या करप्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्या करदात्यांचा १७५०० रुपयांचा फायदा होईल - निर्मला सीतारमण
स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पेन्शनची मर्यादाही १५ हजारांवरून २५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा फायदा ४ कोटी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना होईल - निर्मला सीतारमण
सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकदारांसाठी एंजेल टॅक्स रद्द करण्याची घोषणा - निर्मला सीतारमण
देशभरातील दोन तृतीयांश करदात्यांनी नवीन करप्रणालीचा स्वीकार केला आहे - निर्मला सीतारमण
सोनं, चांदी व प्लॅटिनमवरीव कस्टम ड्युटी घटवल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. सोनं व चांदीसाठी ६ टक्के तर प्लॅटिनमसाठी ६.५ टक्के कस्टम ड्युटी घटवण्यात आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षासाठी, अर्थात २०२४-२५ साठीच्या अर्थसंकल्पात ४.९ टक्के तूट अंदाजित करण्यात आली आहे. हे प्रमाण ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचं केंद्र सरकारचं लक्ष्य आहे - निर्मला सीतारमण
तीन महत्त्वाच्या औषधांना एक्साईज ड्युटीमधून वगळण्यात आलं आहे. त्याशिवाय, मोबाईल फोनची निर्यात वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील मोबाईल उद्योग वाढला आहे. मोबाईल चार्जर आणि इतर गोष्टींवरील अधिभार १५ टक्क्यांनी कमी केला - निर्मला सीतारमण
देशभरातील २५ हजार गावखेड्यांसाठी चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना फेज ४ लाँच करण्यात आली आहे. बिहारमध्ये सातत्याने पूरस्थिती येत असते. नेपाळमध्ये पूरनियंत्रण संरचना उभारण्याचं नियोजन अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. आमचं सरकार पूरस्थिती नियंत्रणासाठी साधारणपणे ११ हजार ५०० कोटींची तरतूद करत आहे. आसाममध्येही पूरस्थिती निर्माण होत असते. त्याशिवाय हिमाचल प्रदेशमध्येही तीच स्थिती असते. तिथे आर्थिक तरतूद केली जाईल - निर्मला सीतारमण
देशात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाईल. यासाठी जवळपास ११ लाख कोटींची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रमाण आपल्या एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ३.४ टक्के इतकं आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या खासगी गुंतवणुकीला सरकारी धोरणांमधून प्रोत्साहन दिलं जाईल - निर्मला सीतारमण
नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेल उभारण्यात येतील. अशा प्रकारच्या सुविधांमधून नोकरदार वर्गामध्ये महिलांची संख्या वाढण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. सर्वांगीण विकासासाठी नॅशनल कोऑपरेशन पॉलिसी राबवली जाईल. याशिवाय देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल - निर्मला सीतारमण
पंतप्रधान आवास योजना - अर्बन २.० अंतर्गत १ कोटी गरीब व मध्यम वर्गीयांच्या घरासंदर्भातल्या गरजा भागवण्यासाठी १० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात पुढची पाच वर्षं केंद्र सरकारकडून २.२ लाख कोटींचा भार उचलला जाणार आहे - निर्मला सीतारमण
पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यातून १ कोटी घरांना प्रत्येक महिन्याला ३०० युनिट वीज मोफत दिली जाण्याची अपेक्षा होती. यात १.२ कोटी नोंदणी आणि १४ लाख अर्ज आले आहेत - निर्मला सीतारमण
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आमच्या सरकारनं मोठे प्रयत्न केले आहेत. या राज्याची भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी आम्ही विशेष आर्थिक मदतीची तरतूद करत आहोत. वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. चालू आर्थिक वर्षात १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून अतिरिक्त निधी पुढील काही वर्षांत दिला जाईल - निर्मला सीतारमण
देशभरात १२ इंडस्ट्रियल पार्कला नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमअंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे - निर्मला सीतारमण
इंटर्नशिप संधी - ५०० अग्रणी कंपन्यांमध्ये.. पुढच्या पाच वर्षांत जवळपास १ कोटी तरुणांना याचा फायदा होईल. १२ महिन्यांपर्यंत या तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेता येईल. त्याशिवाय प्रतिमहिना ५ हजार रुपये आणि वन टाईम ६० हजार रुपये प्रशिक्षणार्थींना दिले जातील. कंपन्यांनी या उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाचा आणि त्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यातील १० टक्के खर्च त्यांच्या सीएसआर निधीतून करावा- निर्मला सीतारमण
एमएसएमईजसाठी केंद्राकडून निधी पुरवण्यात आलेल्या संस्थांकडून कर्जासाठी गॅरंटी दिली जाईल - निर्मला सीतारमण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा २३ जुलैला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्रासाठी काय मिळणार? याबाबत अनेकांना उत्सुकता लागली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ लाइव्ह अपडेट्स / बजेट २०२४ लाइव्ह अपडेट्स
