नवी दिल्ली : उच्चशिक्षणासाठी १० लाखांपर्यंत कर्ज, कौशल्यविकास प्रशिक्षणासाठी १.४८ लाख कोटींची तरतूद आदी अनेक योजना जाहीर करून शिक्षण क्षेत्रात उंचच उंच भरारीचा इरादा केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणाची सांगड रोजगाराशी घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी एकूण तरतूद १ लाख २५ हजार ६३८ कोटी रुपये इतकी आहे. शिक्षण आणि रोजगारासह कौशल्य विकासासाठी एकूण १.४८ लाख कोटींची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. त्याच वेळी प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण तसेच उच्च शिक्षण यासाठी स्वतंत्रपणे किती तरतूद असेल हे स्पष्ट झालेले नाही.
विविध शैक्षणिक संस्थांच्या निधीमध्ये कपात किंवा वाढ दिसून येत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अनुदानामध्ये तब्बल ६० टक्क्यांनी कपात केली आहे. मागील वर्षी त्यासाठी ६,४०९ कोटींची तरतूद होती ती २,५०० कोटींपर्यंत कमी केली आहे.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद
देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी कर्ज
जे तरुण सरकारी योजना आणि धोरणांचा लाभ घेण्यास पात्र नाहीत त्यांना मदत म्हणून देशांतर्गत शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्जासाठी आर्थिक साहाय्य केले जाईल. त्यासाठी दरवर्षी थेट एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाउचर दिले जातील, तसेच व्याजदरात तीन टक्क्यांची सवलत दिली जाईल.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : आंध्र प्रदेशमधील कंपन्यांना बाजारात झळाळी
हब आणि स्पोक प्रणालीमध्ये एक हजार ‘आयटीआय’चे अद्यायावतीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. उद्याोगांच्या गरजा डोळ्यांसमोर ठेवून दृष्टीने नवीन अभ्यासक्रम आखले जातील.
● विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुदानामध्ये ६० टक्क्यांची कपात.
● ‘आयआयटी’ व ‘आयआयएम’च्या निधीमध्ये कपात, केंद्रीय विद्यापीठांच्या निधीत वाढ.
● उच्च शिक्षणासाठी १.२० लाख कोटींची तरतूद, मागील वर्षाच्या तुलनेत ९,००० कोटींची कपात.
● शैक्षणिक संस्थांमध्ये संशोधन आणि नवकल्पनांसाठी तरतुदीमध्ये १६१ कोटींची वाढ.
● १,००० ‘आयटीआय’चे अद्यायावतीकरण
● शालेय शिक्षणासाठीच्या तरतुदीमध्ये ५३५ कोटींची वाढ.
● जागतिक दर्जाच्या संस्थांसाठी १,३०० कोटींवरून १,८०० कोटींपर्यंत वाढ.
● केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, ‘एनसीईआरटी’, प्रधानमंत्री श्री शाळा आणि राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मदत अनुदानामध्ये वाढ.शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या सर्वंकष आणि ठोस उपाययोजनांचा विद्यार्थी, शिक्षण संस्था आणि उद्याोग या सर्व संबंधितांना फायदा होईल. यामुळे आपल्या युवकांच्या आकांक्षा पूर्ण होतील, लोकांना उदरनिर्वाहाच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील, अधिक दर्जेदार शिक्षण व कौशल्ये मिळतील आणि पुढील पाच वर्षांमध्ये ४.१ कोटींपेक्षा जास्त नोकऱ्या तयार होतील. – धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षणमंत्री
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणाची सांगड रोजगाराशी घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी एकूण तरतूद १ लाख २५ हजार ६३८ कोटी रुपये इतकी आहे. शिक्षण आणि रोजगारासह कौशल्य विकासासाठी एकूण १.४८ लाख कोटींची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. त्याच वेळी प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण तसेच उच्च शिक्षण यासाठी स्वतंत्रपणे किती तरतूद असेल हे स्पष्ट झालेले नाही.
विविध शैक्षणिक संस्थांच्या निधीमध्ये कपात किंवा वाढ दिसून येत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अनुदानामध्ये तब्बल ६० टक्क्यांनी कपात केली आहे. मागील वर्षी त्यासाठी ६,४०९ कोटींची तरतूद होती ती २,५०० कोटींपर्यंत कमी केली आहे.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद
देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी कर्ज
जे तरुण सरकारी योजना आणि धोरणांचा लाभ घेण्यास पात्र नाहीत त्यांना मदत म्हणून देशांतर्गत शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्जासाठी आर्थिक साहाय्य केले जाईल. त्यासाठी दरवर्षी थेट एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाउचर दिले जातील, तसेच व्याजदरात तीन टक्क्यांची सवलत दिली जाईल.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : आंध्र प्रदेशमधील कंपन्यांना बाजारात झळाळी
हब आणि स्पोक प्रणालीमध्ये एक हजार ‘आयटीआय’चे अद्यायावतीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. उद्याोगांच्या गरजा डोळ्यांसमोर ठेवून दृष्टीने नवीन अभ्यासक्रम आखले जातील.
● विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अनुदानामध्ये ६० टक्क्यांची कपात.
● ‘आयआयटी’ व ‘आयआयएम’च्या निधीमध्ये कपात, केंद्रीय विद्यापीठांच्या निधीत वाढ.
● उच्च शिक्षणासाठी १.२० लाख कोटींची तरतूद, मागील वर्षाच्या तुलनेत ९,००० कोटींची कपात.
● शैक्षणिक संस्थांमध्ये संशोधन आणि नवकल्पनांसाठी तरतुदीमध्ये १६१ कोटींची वाढ.
● १,००० ‘आयटीआय’चे अद्यायावतीकरण
● शालेय शिक्षणासाठीच्या तरतुदीमध्ये ५३५ कोटींची वाढ.
● जागतिक दर्जाच्या संस्थांसाठी १,३०० कोटींवरून १,८०० कोटींपर्यंत वाढ.
● केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, ‘एनसीईआरटी’, प्रधानमंत्री श्री शाळा आणि राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मदत अनुदानामध्ये वाढ.शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या सर्वंकष आणि ठोस उपाययोजनांचा विद्यार्थी, शिक्षण संस्था आणि उद्याोग या सर्व संबंधितांना फायदा होईल. यामुळे आपल्या युवकांच्या आकांक्षा पूर्ण होतील, लोकांना उदरनिर्वाहाच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील, अधिक दर्जेदार शिक्षण व कौशल्ये मिळतील आणि पुढील पाच वर्षांमध्ये ४.१ कोटींपेक्षा जास्त नोकऱ्या तयार होतील. – धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षणमंत्री
