Union Budget 2025 Tax Slabs Announcements: संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच प्रतीक्षा इतर कोणत्याही वर्गाप्रमाणेच देशातील नोकरदार वर्ग आतुरतेनं करत असतो. कारण या अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या देशाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरासंदर्भात अर्थात इन्कम टॅक्सबाबत नव्या घोषणा होण्याची शक्यता असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गासाठी कोणत्या नव्या घोषणा होणार? प्राप्तिकर कमी किंवा जास्त करण्याबाबत काय तरतूद केली जाईल? याबाबत मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. सध्या जुन्या आणि नवीन अशा दोन प्रणालींपैकी एका व्यवस्थेची प्राप्तिकर भरणा करण्यासाठी निवड नोकरदार वर्गाला करावी लागत आहे.
यंदा प्राप्तिकरात सूट मिळण्याची शक्यता?
यावेळी प्राप्तिकराच्या स्लॅब्समध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यानुसार करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा थेट ८ किंवा १० लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यातून नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे प्राप्तिकर भरणा करण्यासाठी २५ टक्क्यांची नवी श्रेणी प्रस्तावित केली जाऊ शकते. त्यात १५ ते २० लाखांच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या १५ लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागू केला जातो.
काय आहेत सध्याची कर रचना?
सध्या भारतात नवी आणि जुनी अशा दोन कररचना अस्तित्वात आहेत. त्यातील नव्या कररचनेनुसार इतर कोणतीही करसूट न स्वीकारणाऱ्या करदात्यांसाठी सरसकट अल्प कर आकारणीचे स्लॅब्स जाहीर करण्यात आले.
नव्या कर प्रणालीनुसार…
स्लॅब क्रमांक | उत्पन्न मर्यादा | कर प्रमाण |
१. | ३ लाखांपर्यंत | ० टक्के |
२. | ३ ते ७ लाखांपर्यंत | ५ टक्के |
३. | ७ ते १० लाखांपर्यंत | १० टक्के |
४. | १० ते १२ लाखांपर्यंत | १५ टक्के |
५. | १२ ते १५ लाखांपर्यंत | २० टक्के |
६. | १५ ते ५० लाखांपर्यंत | ३० टक्के |
७. | ५० लाख ते १ कोटीपर्यंत | ३० टक्के+सरचार्ज १० टक्के |
८. | १ ते २ कोटीपर्यंत | ३० टक्के+सरचार्ज १५ टक्के |
९. | २ ते ५ कोटींपर्यंत | ३० टक्के+सरचार्ज २५ टक्के |
दरम्यान, ज्या करदात्यांना नवीन करप्रणालीचा स्वीकार करायचा नाही, त्यांच्यासाठी जुन्या करप्रणालीनुसारच करभरणा करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला.
जुन्या करप्रणालीनुसार…
स्लॅब क्रमांक | उत्पन्न मर्यादा | कर प्रमाण |
१. | २.५ लाखांपर्यंत | ० टक्के |
२. | २.५ ते ५ लाखांपर्यंत | ५ टक्के |
३. | ५ ते १० लाखांपर्यंत | २० टक्के |
४. | १० ते ५० लाखांपर्यंत | ३० टक्के |
५. | ५० लाख ते १ कोटीपर्यंत | ३० टक्के+सरचार्ज १० टक्के |
६. | १ ते २ कोटींपर्यंत | ३० टक्के + सरचार्ज १५ टक्के |
७. | २ ते ५ कोटींपर्यंत | ३० टक्के + सरचार्ज २५ टक्के |
८. | ५ कोटींपेक्षा जास्त | ३० टक्के + सरचार्ज ३७ टक्के |
दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पात नव्याने कररचनेत फेरफार करणाऱ्या घोषणा केल्या जाणार असल्याचं सांगितलं जात असून त्यातून नवी करप्रणाली करदात्यांसाठी उपलब्ध होऊ शकते.