केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज एनडीए सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी, संरक्षण विभाग, युवा, कृषी, शिक्षण क्षेत्रासह आदी महत्वाच्या क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्यानंतर भारताकडून सगळ्यात जास्त कुठल्या देशाला मदत मिळते? याची माहितीही बजेटमधून समोर आली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, भारताने सर्वाधिक मदत भूतानला दिल्याचे दिसून येत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजानुसार, भारताने परदेशी सरकारांना ६,५४१ कोटी रुपये दिले. २०२३-२४ मध्ये ही रक्कम ५,८४८ कोटी रुपये होती. दरम्यान, आता २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पानुसार, भारताकडून भूतानला सर्वाधिक २,०६८.५६ कोटी रुपयांची मदत मिळण्याचा अंदाज आहे. हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २,४०० कोटींपेक्षा कमी आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Budget 2024 : विदेशी वित्त संस्था पळ काढत असताना भारतीय संस्थांनी सावरला शेअर बाजार

दरम्यान, भूताननंतर नेपाळला जास्तीत जास्त मदत दिली जाईल. माहितीनुसार, भारत आणि मालदीवला गेल्या वर्षी प्रमाणेच ४०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. तसेच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात ही रक्कम ७७०.९० कोटी रुपये होती. भूतान, नेपाळ आणि मालदीव व्यतिरिक्त भारत इतर अनेक देशांना मदत करेल. यामध्ये श्रीलंका, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि लॅटिन अमेरिकन देशांचा समावेश आहे. यामध्ये कोणत्या देशाला किती मदत दिली जाईल, याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात…

भारताकडून मदत घेणारे देश कोणते?

भूतान : २,०६८.५६ कोटी
नेपाळ : ७०० कोटी
मॉरिशस : ३७० कोटी
म्यानमार : २५० कोटी
अफगाणिस्तान : २०० कोटी
आफ्रिकन देश : २०० कोटी
मालदीव : ४०० कोटी
श्रीलंका : २४५ कोटी
बांगलादेश : १२० कोटी
लॅटिन अमेरिकन देश: ३० कोटी
सेशेल्स : ४० कोटी

वित्तीय तूट कमी करण्याचं लक्ष्य

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय तूट कमी करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. जीडीपीच्याच्या ४.९4. टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. दरम्यान, हे १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम बजेटमध्ये घोषित केलेल्या ५.१ टक्के लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ -२४ साठी, प्रारंभिक वित्तीय तुटीचे लक्ष्य जीडीपीच्याच्या ५.९ टक्के होते. नंतर सुधारित करून ५.८ टक्के करण्यात आले.

२०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजानुसार, भारताने परदेशी सरकारांना ६,५४१ कोटी रुपये दिले. २०२३-२४ मध्ये ही रक्कम ५,८४८ कोटी रुपये होती. दरम्यान, आता २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पानुसार, भारताकडून भूतानला सर्वाधिक २,०६८.५६ कोटी रुपयांची मदत मिळण्याचा अंदाज आहे. हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २,४०० कोटींपेक्षा कमी आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Budget 2024 : विदेशी वित्त संस्था पळ काढत असताना भारतीय संस्थांनी सावरला शेअर बाजार

दरम्यान, भूताननंतर नेपाळला जास्तीत जास्त मदत दिली जाईल. माहितीनुसार, भारत आणि मालदीवला गेल्या वर्षी प्रमाणेच ४०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. तसेच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात ही रक्कम ७७०.९० कोटी रुपये होती. भूतान, नेपाळ आणि मालदीव व्यतिरिक्त भारत इतर अनेक देशांना मदत करेल. यामध्ये श्रीलंका, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि लॅटिन अमेरिकन देशांचा समावेश आहे. यामध्ये कोणत्या देशाला किती मदत दिली जाईल, याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात…

भारताकडून मदत घेणारे देश कोणते?

भूतान : २,०६८.५६ कोटी
नेपाळ : ७०० कोटी
मॉरिशस : ३७० कोटी
म्यानमार : २५० कोटी
अफगाणिस्तान : २०० कोटी
आफ्रिकन देश : २०० कोटी
मालदीव : ४०० कोटी
श्रीलंका : २४५ कोटी
बांगलादेश : १२० कोटी
लॅटिन अमेरिकन देश: ३० कोटी
सेशेल्स : ४० कोटी

वित्तीय तूट कमी करण्याचं लक्ष्य

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय तूट कमी करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. जीडीपीच्याच्या ४.९4. टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. दरम्यान, हे १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम बजेटमध्ये घोषित केलेल्या ५.१ टक्के लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ -२४ साठी, प्रारंभिक वित्तीय तुटीचे लक्ष्य जीडीपीच्याच्या ५.९ टक्के होते. नंतर सुधारित करून ५.८ टक्के करण्यात आले.