Union Budget 2024, Train fare concessions for Senior Citizens : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिलाच "अर्थसंकल्प २०२४" आज सकाळी ११ वाजता सादर करणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्याच अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. दरम्यान या अर्थसंकल्पातून सामान्य माणसाला काय मिळणार, याची आता उत्सुकता लागली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनाही अर्थसंकल्पापासून खूप अपेक्षा आहेत. रेल्वे तिकीटात पूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांना सूट दिली जायची, जी मधल्या काळात बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे ही सूट पुन्हा मिळणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. असे झाल्यास रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तो मोठा दिलासा असेल. रेल्वे तिकीटांवरील सूट कधी बंद झाली? मार्च २०२० मध्ये करोना साथीचा उद्रेक झाला असताना भारतीय रेल्वेने ज्येष्ठ नागरीकांसाठी असलेली सूट बंद केली होती. त्याआधी रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ महिलांना तिकीट दरांत ५० टक्के तर ज्येष्ठ नागरिक पुरुषांना आणि ट्रान्सजेंडर्सना ४० टक्क्यांची सूट मिळत होती. सूट बंद केल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांनाही इतर प्रवाशांप्रमाणेच तिकीटासाठी पूर्ण पैसे अदा करावे लागत होते. रेल्वेच्या नियमांनुसार, ६० वर्षांवरील पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर तसेच ५८ वर्षांवरील महिला प्रवाशांना ज्येष्ठ नागरिक मानले जाते. हे वाचा >> Budget 2024 Date : तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर ‘एनडीए’ सरकारचा अर्थसंकल्प या तारखेला होणार जाहीर सूट बंद केल्यानंतर रेल्वेचा किती फायदा झाला? माहिती अधिकार आणि काही बातम्यांमध्ये आलेल्या माहितीनुसार, चार वर्षांपासून ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी सूट बंद केल्यामुळे रेल्वेच्या महसूलात चांगलीच वाढ झाली आहे. यामुळे रेल्वेने नफा कमविल्याचाही आरोप केला जातो. ही सूट पुन्हा सुरू करण्याची मागणी अधूनमधून करण्यात येते. फायनान्शियल एक्सप्रेसने अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ च्या पूर्वी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी सूट पुन्हा सुरू होणार का? याबाबत प्रश्न विचारला होता. यावर ते म्हणाले की, भारतीय रेल्वेने याआधीच सर्व प्रवाशांना रेल्वे भाड्यात ५५ टक्के सूट दिलेली आहे. हेही वाचा >> Union Budget 2024 Live Updates : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा होणार? मध्यप्रदेशच्या चंद्रशेखर गौड यांनी दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकारातील अर्जानुसार रेल्वेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १५ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांनाकडून २,२४२ कोटींचा नफा वसूल केला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सूट पुन्हा मिळणार का? अर्थसंकल्प २०२४ च्या माध्यमातून ही सूट पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी आता होत असताना सरकार काय करणार? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा निर्णय केवळ धोरण म्हणून नाही तर समाज कल्याण योजनांसाठी सरकारला घ्यावा लागणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना पून्हा सूट प्रदान करून सरकार सामाजिक समता आणि ज्येष्ठ नागरिकांप्रती असलेले आपले कर्तव्य पूर्ण करू शकते. हे ही वाचा >> भारतातील अर्थसंकल्पाचा इतिहास; स्वातंत्र्यपूर्व अन् नंतरच्या काळात नेमकं काय बदललं? २२ जुलै २०२४ रोजी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २३ जुलैला अर्थसंकल्प सादर होऊन त्या दिवसाचे कामकाज संपेल. त्यानंतर अर्थसंकल्पावर खासदार आपले विचार मांडतील. तसेच १२ ऑगस्ट रोजी अर्थसंकल्पाचा शेवट होईल, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.
