Union Budget 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारीला संसदेत २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा केल्या जातात? कोणत्या सवलती दिल्या जातात? अर्थसंकल्पामधून सर्वसामान्य जनतेला काय फायदा होणार? तसेच अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्राला अधिक महत्त्व दिले जाईल? या अर्थसंकल्पामधून शेतकऱ्यांसाठी काही मोठ्या घोषणा होतात का? शेतीक्षेत्राबाबत काही झुकते माप दिले जाते का? याकडे अनेकाचं लक्ष लागलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, या अर्थसंकल्पात इतर प्रमुख क्षेत्रांप्रमाणेच कृषी क्षेत्रालाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून काही महत्त्वाच्या घोषणांची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे शेतीला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना आधार मिळेल, अशा अपेक्षा शेतकऱ्यांना लागलेल्या आहेत. तसेच या अर्थसंकल्पात नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (एनएमएनएफ) बाबत काही महत्वाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. कारण नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत.

नक्की वाचा
हेही वाचा :

याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २५ नोव्हेंबर रोजी कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालयांतर्गत नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (एनएमएनएफ) ही एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. या ‘एनएमएनएफ’चे उद्दिष्ट देशभरात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे आहे. या योजनेचा एकूण खर्च २४८१ कोटी आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकार काही खर्च उचलणार आहे तर काही खर्च राज्य सरकारचा असणार आहे.

नैसर्गिक शेती म्हणजे काय?

कृषी मंत्रालयाने नैसर्गिक शेतीची व्याख्या ‘रसायनमुक्त शेती’, अशी केली आहे. या शेतीमध्ये युरिया, डायमोनियम फॉस्फेट यांसारख्या कृत्रिम खतांएवजी पशुधन आणि वनस्पती संसाधने म्हणजेच गाय, म्हशीचे शेणखत, गांडूळ कंपोस्ट इत्यादींचा लागवडीसाठी वापर केला जातो. अधिक खतांचा वापर होत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रथम या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची मंत्रालयाची योजना आहे.

एनएमएनएफ ही नवीन योजना आहे का?

प्रस्तावित एनएमएनएफ ही मोदी सरकारने त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात (२०१९-२०२४) सुरू केलेल्या भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धती (बीपीकेपी) उपक्रमाचा भाग आहे. हा उपक्रम परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आला. केंद्राने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात नमामि गंगे योजनेंतर्गत गंगा नदीकाठी पाच किलोमीटरच्या पट्ट्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले. लोकसभा निवडणुकीनंतर जूनमध्ये मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्याने सरकारने पहिल्या १०० दिवसांत ‘एनएमएनएफ’ लाँच केल्यामुळे नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यावर पुन्हा भर दिला गेला. सरकारने ‘बीपीकेपी’मधून मिळवलेला अनुभव ‘एनएमएनएफ’ योजनेच्या विस्तारामध्ये वापरला.

२३ जुलै रोजी त्यांच्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील दोन वर्षांत देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेती करण्यास सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने योजना जाहीर करण्यात आल्याचं म्हटलं होतं. “पुढील दोन वर्षांत देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरण आणि ब्रॅण्डिंगद्वारे समर्थित नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल,” असे त्या म्हणाल्या होत्या.

आतापर्यंत किती क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आले आहे?

आजपर्यंत एकूण २२ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणले गेले असून ३४ लाख शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा स्वीकार केला आहे. त्यामध्ये बीपीकेपीअंतर्गत चार लाख हेक्टर आणि ‘नमामि गंगे’अंतर्गत ८८,००० हेक्टरचा समावेश आहे. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारच्या विविध उपक्रमांतर्गत सुमारे १७ लाख हेक्टर क्षेत्र यात समाविष्ट आहे. एनएमएनएफ या योजनेचे उद्दिष्ट अतिरिक्त ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे आहे. निवेदनानुसार, “पुढील दोन वर्षांत एनएमएनएफ ही योजना १५ हजार क्लस्टर्समध्ये ग्रामपंचायतींमध्ये लागू केली जाईल आणि एक कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत ती पोहोचवली जाईल, जे ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती सुरू करतील. शेतकऱ्यांसाठी गरजेनुसार १० हजार बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) तयार केली जातील.

दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या १ फेब्रुवारीला संसदेत २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात आता अर्थसंकल्पात नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (एनएमएनएफ) बाबत काही महत्वाची घोषणा करतात का? शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती देण्यात येतात? शेतकऱ्यांसाठी काही मोठी घोषणा होते का? याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.