Union Budget 2025: यंदाच्या अर्थसंकल्पात महामार्गांपेक्षा रेल्वेला अधिक निधी मिळण्याची शक्यता

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये महामार्ग क्षेत्राला २.७० लाख कोटींचा निधी देण्यात आला होता. मात्र सरकारने आता पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आपले धोरण बदलले असून सरकार रेल्वेसाठी अधिक निधी खर्च करू शकते. मागच्या वर्षीच्या २०२४-२५ अर्थसंकल्पात रेल्वेला २.५ लाख कोटी एवढा निधी मिळाला होता. त्याआधीच्या म्हणजे २०२३-२४ या वर्षात २.४ लाख कोटींचा निधी दिला गेला होता.

२०१३-१४ रोजी केलेल्या तरतुदीनुसार आता रेल्वेसाठी केली जाणारी तरतूद ही नऊ पटींनी अधिक आहे. दरम्यान २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महामार्ग क्षेत्राला २.७८ लाख कोटींचा निधा दिला गेला होता.

रस्ते वाहतुकीपेक्षा रेल्वे वाहतूक किफायतशीर

याच अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, रस्ते वाहतुकीपेक्षा रेल्वे वाहतुकीचे पर्यावरणीय आणि मालवाहतुकीच्या दृष्टीने अधिक फायदे आहेत. एक रेल्वे गाडी शेकडो ट्रकचे काम करू शकते. यामुळे हरित वायूचे उत्सर्जन ७५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. जगातील चौथ्या क्रमाकांचे रेल्वे जाळे असूनही भारताचा रेल्वे मालवाहतुकीचा वाटा दिवसेंदिवस घटत आहे. १९५०-५१ आणि २०२१-२२ या वर्षांत भारतीय रेल्वे ट्रॅकचा विस्तार हा ५१,००० किमींवरून १,०२,००० किमींवर पोहोचला. तर मालवाहतुकीचे प्रमाण कमालीचे घटले. १९५१ साली ८५ टक्के असलेले प्रमाण घटून ते १९९१ साली ६० टक्के इतके झाले. तर २०२२ साली त्यात आणखी २७-२८ टक्क्यांची घट झाली.

रेल्वे मालवाहतुकीसमोरील आव्हाने

सध्या भारतातील ७० टक्के मालवाहतुक ही ट्रकवर अवलंबून आहे. यामुळे देशाचे अर्ध्याहून अधिक पेट्रोल आणि डिझेल या वाहतुकीवर खर्ची होते. मागच्या काही दशकात रस्त्यांचे जाळे दुपटीने वाढले. राष्ट्रीय महामार्गांचा विस्तार झाला. त्यामुळे मालवाहतुक ही महामार्गावरून होऊ लागली.

याबरोबरच देशातील मोठ्या बंदरांपर्यंत रेल्वे मालवाहतुकीचे जाळे पसरलेले नाही. तसेच मालवाहतूक करण्यासाठी निश्चित कॉरिडोअर नाहीत. त्यामुळे अधिक खर्च असूनही मालवाहतूक ट्रकवर अवलंबून आहे.