Union Budget 2023-24 : एकलव्य विद्यालयांमध्ये ३८,५०० शिक्षकांची नियुक्ती, मोदी सरकार देशात १५७ नर्सिंग कॉलेज उघडणार

शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमाव्यतिरिक्त देशात १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय नॅशनल डिजिटल लायब्ररी पंचायत आणि वॉर्ड स्तरापर्यंत उघडल्या जातील. या ग्रंथालयांमध्ये प्रादेशिक भाषांमधील तसेच इंग्रजी भाषेतली पुस्तकं उपलब्ध करून दिली जातील. एनजीओंना सोबत घेऊन देशातल्या लोकांच्या साक्षरतेवर काम केलं जाईल.

आणखी वाचा

१५८ पक्ष, २०८६ अपक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

झारखंडमध्ये पहिल्या टप्प्याची प्रचार सांगता, विधानसभेच्या ४३ जागांसाठी उद्या मतदान

ठाणे : आचार संहितेच्या काळात २३ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त; लाखो लिटर दारू; ६ कोटींचे मोफत वाटप साहित्य; १ कोटींचे अंमली पदार्थ

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

Akola Assembly Election 2024 : अकोला जिल्ह्यात चुरशीच्या लढती, जातीय समीकरणे कळीचा मुद्दा; मतांचे गणित जुळवण्यासाठी उमेदवारांची धडपड

लाडकी बहीण’मुळे सरकारची तिजोरी रिकामी – जयंत पाटील

विधानसभेसाठी उत्तरप्रदेश मधील नेतेही मैदानात ! पुण्यातील येरवडा भागात १७ नोव्हेंबरला होणार सभा

हे ही वाचा >> Budget 2023 : अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री चुकल्या, नितीन गडकरींसह सर्वांनाच हसू अनावर, निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “सॉरी…”

एकलव्य विद्यालयांमध्ये ३८,५०० शिक्षकांची नियुक्ती

याशिवाय पुढील तीन वर्षांमध्ये एकलव्य विद्यालयांच्या माध्यमातून ३८ हजार ८०० शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या शाळांमधून साडेतीन लाख आदिवासी मुलांना शिक्षण दिलं जाणार आहे.

हे ही वाचा >> “केंद्र सरकार भविष्याऐवजी…” आर्थिक पाहणी अहवालावरून माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आक्रमक

२०२२ मध्ये शिक्षण क्षेत्राला काय मिळालं होतं?

२०२२ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला १ लाख ४ हजार २७७ कोटी रुपये जाहीर झाले होते. यामध्ये शालेय शिक्षणासाठी ६३,४४९ कोटी रुपये तर उच्च शिक्षणासाठी ४०,८२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सार्वभौमिक शिक्षणासाठी ३७,३८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

हे ही वाचा >> डिजिटल प्लॅटफॉर्म, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन अन् बरंच काही; अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी काय तरतूद? जाणून घ्या

मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प

सर्वसाधारण अर्थसंकल्प संसदेच्या पटलावर मांडण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सहभागी झाल्या. या बैठकीत त्यांनी अर्थसंकल्पाबद्दल चर्चा केली. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. कारण पुढच्या वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या बजेटमध्ये केंद्र सरकार कोणतीही कसर सोडणार नसल्याचं बोललं जात आहे.