Nirmala Sitharaman Speech Updates : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (बुधवार) देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नवीन प्रोग्राम सुरू केले जातील.
शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमाव्यतिरिक्त देशात १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय नॅशनल डिजिटल लायब्ररी पंचायत आणि वॉर्ड स्तरापर्यंत उघडल्या जातील. या ग्रंथालयांमध्ये प्रादेशिक भाषांमधील तसेच इंग्रजी भाषेतली पुस्तकं उपलब्ध करून दिली जातील. एनजीओंना सोबत घेऊन देशातल्या लोकांच्या साक्षरतेवर काम केलं जाईल.
एकलव्य विद्यालयांमध्ये ३८,५०० शिक्षकांची नियुक्ती
याशिवाय पुढील तीन वर्षांमध्ये एकलव्य विद्यालयांच्या माध्यमातून ३८ हजार ८०० शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या शाळांमधून साडेतीन लाख आदिवासी मुलांना शिक्षण दिलं जाणार आहे.
हे ही वाचा >> “केंद्र सरकार भविष्याऐवजी…” आर्थिक पाहणी अहवालावरून माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आक्रमक
२०२२ मध्ये शिक्षण क्षेत्राला काय मिळालं होतं?
२०२२ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला १ लाख ४ हजार २७७ कोटी रुपये जाहीर झाले होते. यामध्ये शालेय शिक्षणासाठी ६३,४४९ कोटी रुपये तर उच्च शिक्षणासाठी ४०,८२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सार्वभौमिक शिक्षणासाठी ३७,३८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
हे ही वाचा >> डिजिटल प्लॅटफॉर्म, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन अन् बरंच काही; अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी काय तरतूद? जाणून घ्या
मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प
सर्वसाधारण अर्थसंकल्प संसदेच्या पटलावर मांडण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सहभागी झाल्या. या बैठकीत त्यांनी अर्थसंकल्पाबद्दल चर्चा केली. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. कारण पुढच्या वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या बजेटमध्ये केंद्र सरकार कोणतीही कसर सोडणार नसल्याचं बोललं जात आहे.
शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमाव्यतिरिक्त देशात १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय नॅशनल डिजिटल लायब्ररी पंचायत आणि वॉर्ड स्तरापर्यंत उघडल्या जातील. या ग्रंथालयांमध्ये प्रादेशिक भाषांमधील तसेच इंग्रजी भाषेतली पुस्तकं उपलब्ध करून दिली जातील. एनजीओंना सोबत घेऊन देशातल्या लोकांच्या साक्षरतेवर काम केलं जाईल.
एकलव्य विद्यालयांमध्ये ३८,५०० शिक्षकांची नियुक्ती
याशिवाय पुढील तीन वर्षांमध्ये एकलव्य विद्यालयांच्या माध्यमातून ३८ हजार ८०० शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या शाळांमधून साडेतीन लाख आदिवासी मुलांना शिक्षण दिलं जाणार आहे.
हे ही वाचा >> “केंद्र सरकार भविष्याऐवजी…” आर्थिक पाहणी अहवालावरून माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आक्रमक
२०२२ मध्ये शिक्षण क्षेत्राला काय मिळालं होतं?
२०२२ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला १ लाख ४ हजार २७७ कोटी रुपये जाहीर झाले होते. यामध्ये शालेय शिक्षणासाठी ६३,४४९ कोटी रुपये तर उच्च शिक्षणासाठी ४०,८२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सार्वभौमिक शिक्षणासाठी ३७,३८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
हे ही वाचा >> डिजिटल प्लॅटफॉर्म, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन अन् बरंच काही; अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी काय तरतूद? जाणून घ्या
मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प
सर्वसाधारण अर्थसंकल्प संसदेच्या पटलावर मांडण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सहभागी झाल्या. या बैठकीत त्यांनी अर्थसंकल्पाबद्दल चर्चा केली. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. कारण पुढच्या वर्षी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या बजेटमध्ये केंद्र सरकार कोणतीही कसर सोडणार नसल्याचं बोललं जात आहे.
